प्रदेश ५ को राजधानी र नाम सिफारिस गर्न गठित समिति अलमलमा

काठमाडौं १७ असोज । प्रदेश ५ को नाम र राजधानी सिफारिस गर्न संसद्ले गठन गरेको समितिले झन्डै दुई महिनासम्म कार्यविधिसमेत बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सभाले २४ साउनमा प्रदेश ५ को नाम र राजधानी सिफारिस गर्न तीन महिनाको समय दिएर १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । तर, दुई महिनासम्म पनि समिति अलमलमै छ ।

अहिलेसम्म समितिले कुनै काम नगरेपछि विपक्षी दलका नेताले चर्को आलोचना सुरु गरेका छन् । संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेशको नामकरण गर्न र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न समिति गठन भएको थियो ।

समितिले काम गर्न नसकोमा कांग्रेस तथा अन्य दलका सांसदले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । समितिको काम प्रभावकारी नभएको संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सहरराम यादवले गुनासो गरे । अहिले जस्तै सुस्त गतिमा काम भएमा समितिले निर्धारित तीन महिनाभित्र काम गर्न नसक्ने यादवको भनाइ छ ।

सांसद घुम्न व्यस्त, बैठक तत्काल नबस्ने
ज्येष्ठ सदस्य सरस्वती गौतमले समितिका सदस्य सांसदहरू घुम्न गएकाले बैठक बस्न कठिन भएको बताइन् । उनले दसैँअघि बैठक बस्न कठिन भएको बताइन् । अब बस्ने बैठकले संयोजक चयन र कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने उनको भनाइ छ । उनले कार्यविधि बनेपछि १५ दिनमा जिल्लाहरूमा पुगेर सुझाब लिने र १५ दिनमा प्रतिवेदन तयार गर्ने दाबी गरिन् । उनले भने अझै पनि निर्धारित समयमै काम सक्ने बनाइन् ।

सत्तापक्षका कारण समस्या भएको कांग्रेसको आरोप
कांग्रेसका सांसदहरूले सत्तापक्षका सांसदहरूका कारण नामकरण र राजधानीको टुंगो लाग्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । समिति सदस्य कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर रानाले सत्तापक्षको अलमलका कारण समितिले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘सत्ता पक्षभित्र कताकोलाई संयोजक बनाउने भन्ने अलमल छ, सत्तापक्षको रवाफ र शैली ठीक छैन । यस हिसाबले समितिले समयमै काम सक्ने देखिँदैन,’ रानाले भने । उनले सरकारले नमुना प्रदेश बनाउने भने पनि कामगराइ नमिलेको बताए । यस्तै व्यवहारले नामकरण र राजधानी तोक्ने विषय पनि पर धकेलिने उनी बताउँछन् ।

यस्तो छ अंकगणित
१५ सदस्यीय समितिमा नेकपाका ८, कांग्रेसका ४ र अन्य दलका ३ सांसद रहेका छन् । समितिमा अर्घाखाँचीका सांसद धेरै रहेका छन् । अर्घाखाँचीका ३, रूपन्देहीका २, कपिलवस्तुका २, बर्दियाका २ र पाल्पाका २ जना रहेका छन् । त्यस्तै, दाङ, रोल्पा, गुल्मी र प्युठानबाट एक–एकजना परेका छन् । यस प्रदेशमा १२ वटा जिल्ला छन् । प्रदेश ५ मा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, फोरमका ५ र राजमो र राजपाका एक–एकजना सांसद छन् ।

नामकरणमा सहज, राजधानी तोक्न कठिन
प्रदेश ५ को नामकरणमा धेरै विवाद नहुने सांसदहरूको भनाइ छ । शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध वा उनको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग जोडिने गरी नाम राख्न सहमति जुट्ने सांसदको भनाइ छ । तर, स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति जुटाउन निकै कठिन छ । स्थायी राजधानीका लागि बुटवलको दाबी यथावत् छ । अहिले अस्थायी राजधानी रहेको बुटवललाई नै स्थायी बनाउने वा दाङलाई भन्नेमा धेरै विवाद हुने देखिएको छ । बुटवल र दाङको विवाद चर्किएमा कपिलवस्तुमा राजधानी तोकिनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । सांसदको अंकगणितमा भने राजधानी बुटवल हुने सम्भावना धेरै छ । नयाँपत्रिकाबाट