असोज १८, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएर पनि संसदीय समितिले अयोग्य ठहर गरेका दिपकराज जोशीलाई कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले न्याय परिषदमा स्विकार गर्न नसक्दा विवाद देखिएको छ ।
संसदीय समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशी अयोग्य रहेको भन्दै अस्विकृत गरेपनि उनी वरिष्ठ न्यायाधीशको रुपमा नै कार्यरत छन् । तर मन्त्री ढकालले जोशीकै कारण न्याय परिषदको बैठक रोकेका छन् । जोशी पनि वरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतले परिषदमा सदस्य छन् ।
नेपाल बार एसोसियसनमा अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पछिल्लो समय न्याय परिषदको बैठक हुन नसकेकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै केसीले परिषदमा रहेका वरिष्टतम न्यायाधीशलाई मन्त्रीले नै सहभागि गराउन नचाहेकाले समस्या देखिएको बताए ।
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले वरिष्ठ न्यायाधीशसँग रिस पालेर एकसाथ बैठकमा सहभागि हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको केसीको आरोप छ ।
प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिएका दिपकराज जोशीलाई मन्त्री ढकालले वरिष्ठ न्यायाधीशको रुपमा स्विकार गर्न नसक्नु दुखद भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश हुनबाट संसदीय समितिले रोके पनि उनी वरिष्ठ न्यायाधीश नै रहेकाले मन्त्रीले गलत व्यवहार गर्न नहुने केसीको तर्क छ ।
जोशीविरुद्ध सरकारले महाअभियोग लगाउने चर्चा चले पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने केसीले बताए । महाअभियोग लगाउन नहुने केसीको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया