निर्मलाको बलात्कारी तथा हत्यारालाई तुरून्त पक्राउ गरी कारवाही गर्न सरकारसमक्ष माग

काठमाडौं, १८ असोज । कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको न्याय मागमा ‘निर्मलाको लागि न्याय अभियान’ले निर्मलाको बलात्कारी तथा हत्यारालाई तुरून्त पक्राउ गरी कारवाही गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै निर्मलाका निम्ती न्याय अभियानले सरकारले अनुसन्धानको नाममा जनताको आँखामा छारो हालिरहेको आरोप लगाएको छ । निर्मला हत्याको ७० दिन बितिसक्दा पनि अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकोप्रति अभियानले सरकारप्रति गम्भिर आक्रोश पोखेको छ ।

आधा दर्जन निर्दोष मानिसलाई पक्राउ गरेर यातना दिएको तथा वास्तविक अपराधीलार्ई सरकारले संरक्षण गरिरहेको पनि अभियानले आरोप लगाएको छ । प्रहरीदेखि मन्त्रालय स्तरसम्मका पाँच छानबिन समिती बनाउँदा पनि समितिको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक नगरेकोमा आपत्ति जनाएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी शारदा चन्दले अहिले महेन्द्रनगरमा के भैरहेको छ ? भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेकी छिन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा एक अनाहक नागरिकको ज्यान गएकोेप्रति दुःख व्यक्त गर्दे उनले अबपनि सरकारले बास्तविक अपराधीलाई सार्वजनिक नगरे हजारौ आमाहरु ज्यान दिन तयार रहेको बताईन् ।

उनले भनिन्,‘घाईतेको जीवन रक्षाको मागसहित उनको जीवनको ग्यारेन्टीको पनि माग गर्दछु । अनुसन्धानको क्रममा हामीमाथि बिभिन्न धम्कीहरु आईरहेका छन । त्यसप्र्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउँछु ।’

राज्यले नयाँ प्रहरी नेतृत्वको टोली कञ्चनपुरमा खटाएपनि यो सबै नाटकमात्र भएको उनले आरोप लगाईन् । प्रहरी प्रशासन त बजारमा घुमिरहने पागलको खोजीमामात्रै लागेकोपनि उनले जनाईन । ‘आईमाई मानिषलाई देख्नेबित्तिकै लुगा खोल्ने’ हुदै नभएको पागलको खोजीमा कञ्चनपुर प्रहरी लागेको उनको आरोप रहेको छ ।

निर्मला पन्तको बारेमा प्रधानमन्त्रीले बेला–बेला दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउदै उनले प्रधानमन्त्रीको शब्दले पीडीत परिवारमाथी थप पीडा थपेको जनाईन् । उनले नयाँ नेतृत्वको प्रहरी डिआईजीले निर्मलाको आमा–बुवालाई नभेटेकोप्रति पनि आपत्ति जनाईन् ।
चन्दले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति राज्यको अभिभावकको रुपमा नरहेकोसमेत बताईन् । उनले भनिन्,‘के अमेरिका, चीन वा भारतका प्रधानमन्त्रीले आएर निर्मलामाथी अन्याय गरे त ?, होईन भने किन अपराधी पत्ता लाग्दैन ?’

अभियानले आगामी शनिवार दिउँसो १ बजेबाट राजधानीको माईतीघर मण्डलामा प्रर्दशनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएको छ । आजसम्म भएका घट्नाको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु, राष्ट्रिय मानवअधिकारको प्रतिवेदन लुकाईनु आदि घट्नाले राज्यले कुन चाहीँ भीभआईपी अपराधी हो सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

अभियानले निर्मला बलात्कार तथा हत्या काण्डको शुरू अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने एसपी डिल्लिराज बिष्टलगायतका अनुसन्धान टिमलाई विभागीय कारवाहीमामात्र सिमित नराखी फौजदारी कानुनको दायरामा तत्काल ल्याउन समेत माग गरेको छ ।महिलाबिरूद्व हुने सम्पूर्ण अपराधका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट बहस पैरबी गर्ने विशेषज्ञ सरकारी वकिलको ब्यवस्था गर्नपनि अभियानले माग गरेको छ।

निर्मलाको लागि न्याय अभियान

कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ७० दिन नाघिसक्यो । आधा दर्जन निर्दोष मानिसलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो, यातना दियो । उनीहरू छुटे । वास्तविक अपराधी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न माग गर्दै कञ्चनपुरमा प्रदर्शन भयो । निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलायो । गोली लागेर निर्दोष बालक सन्नी खुनाको मृत्यु भयो । प्रहरीदेखि मन्त्रालयस्तरसम्मका पाँच छानिबिन समिति बनाइए । तर, आजसम्म निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लागेको छैन । प्रहरीले अपराधीका रुपमा प्रस्तुत गरेका दिलिपसिंह विष्ट निर्दोष भएर छुटेपछि घटनाको अनुसन्धान फेरि सुन्यमै पुगेको छ । घटनाको छानबिन सुरु गरेका एसपी डिल्लीराज विष्ट लगायतलाई वास्तविकता लुकाउन खोजेको भनेर निलम्बन समेत गरिएको छ ।

निर्मला पन्तको बलात्कार गरी वास्तविक हत्या गर्ने को हो त ? सरकारले किन २ महिना नाघि सक्दासम्म जनतालाई जवाफ दिन सकेको छैन ? यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यसपछि पनि महिला तथा बालिकाहरूमाथि श्रृङ्खलाबद्व बलात्कार र हत्याका घटनाहरू सार्वजनिक भईरहेका छन् ।

यसरी महिलामाथि दिनहुँ भईरहेका हिंसा हत्या, बलात्कारका प्रकरणहरू र माथि उल्लेखित निर्मला बलात्कार तथा हत्या काण्डमा राज्यले अपराधि पत्ता लगाउन नसकेको ,अझ जिम्मेवार प्रहरीले नै अनुसन्धानका क्रममा झुट्टा प्रमाण बनाएको, कसूरको प्रमाण दबाउने, बदनियत पूर्वक अनुसन्धान गर्ने जस्ता गम्भिर सवालहरू नागरिक तहवाट उठिरहेको अवस्था छ । तर निज प्रहरी अधिकारीहरूलाई विभागिय कार्वाहि स्वरूप निलम्बन मात्र गरिएको अवस्था छ । यसले महिला बिरूद्व हुने हिंसामा राज्यको उत्तरदायि भुमिकामाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, मुलुकमा दण्डहिनता बद्दै गएको, सुरक्षा ब्यवस्था कमजोर रहेको, कानुनको शासन कमजोर रहेको, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रनै कानुनको शासनप्रति उत्तरदायि नरहेको पुष्टि गरेको छ । मुलुक स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख भएको विषयलाई उजागर मात्र गरेको छैन स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत गर्ने तर्फ उन्मुख रहेको छ । यो मुलुक र तमाम् नेपाली नागरिकहरूका निमित्त दुर्भाग्य हो ।

मुलुकमा महिला विरूद्व भईरहेका यी तमाम् राजनीतिक, साँस्कृतिक, यौनिक, शारिरीक हिंसा तथा अपराधलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त कानुनको शासन र कानुनी राज्यको स्थापना र मुलुकको सिंगो सुरक्षा ब्यवस्था र न्यायप्रणालिमा नै आमुल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औल्याएको छ । यस परिस्थितिमा यो मुलुकको जिम्मेवार र सार्वभौम नागरिकको हैसियतले संविधान र कानुनको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गर्दै स्वतस्फूर्त रूपमा सार्वभौम नेपाली नागरिकको तहबाट उठेको निर्मलाका निम्ति न्याय अभियानका तर्फबाट निम्न लिखित माग नेपाल सरकार समक्ष गर्दछौंः

हाम्रा मागहरू

१. निर्मलाको बलात्कारी तथा हत्यारालाई तुरून्त पक्राउ गरी कार्वाहि गर ।

२. निर्मला बलात्कार तथा हत्या काण्डको शुरू अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने एसपी डिल्लिराज बिष्ट लगायतका अनुसन्धान टिमलाई विभागिय कार्यवाहिमा मात्र सिमित नराखि फौजदारी कानुनको दायरामा तत्काल ल्याउ । नेपालको कानुन– मुलुकि फौजदारी (संहिता) २०७४ को दफा ८९, ९३, ९९ अनुसार अनुसन्धानका क्रममा झुट्टा प्रमाण बनाएको, कसूरको प्रमाण दबाउने, बदनियत पूर्वक अनुसन्धान गर्ने लगायतका कार्य गरेको सम्बन्धमा सार्वजनिक न्याय विरूद्वको कसूरमा अनुसन्धान गरि कार्यवाहि गर र कानुनको शासनलाई लागु गर ।

३. प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयबाट जारि भएका पीडित महिला तथा बालबालिका सहयोग सम्बन्धी कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त सम्पूर्ण प्रहरीलाई उक्त कार्यविधिकावारे जानकारी दिने, तालिम दिने ब्यवस्था गर । अनुसन्धानका क्रममा उक्त निर्देशिका लागु भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने संस्थागत ब्यवस्था तत्काल लागू गर ।

४. प्रत्येक प्रहरीलाई लैङ्गिक हिंसाका विषय र लैङ्गिक हिंसाका घटना तथा अपराधमा अनुसन्धान गर्ने विधिका वारेमा तालिम दिने ब्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा यथाशिघ्र लागू गर ।

५. पीडितलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउनका निमित्त सरकारी वकिल कार्यालयलाई पीडित प्रति उत्तरदायि बनाउनका निमित्त आवश्यक तालिमको ब्यवस्थालाई तत्काल संस्थागत गर्ने र आवश्यक श्रोत र साधनको ब्यवस्था गर ।

६. महिला बिरूद्व हुने सम्पूर्ण अपराधका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट बहस पैरबी गर्ने विशेषज्ञ सरकारी वकिलको ब्यवस्था गर ।

७. प्रत्येक तहको अदालतमा महिला बिरूद्व हुने अपराध र हिंसाका मुद्दा हेर्ने छुट्टै विशेष ईजलासको ब्यवस्था तत्काल लागू गर । मुद्दाको सुनवाईलाई शिघ्र बनाउनका निमित्त महिला बिरूद्व हुने अपराध र हिंसाका विषयलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ ले प्राथमिकतामा राखि कारवाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने ब्यवस्था र निरन्तर सुनवाईको ब्यबस्था गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा तत्काल लागू गर ।

८. सम्पूर्ण न्यायधिशहरू तथा न्यायिक निकायका प्रत्येक तहका कर्मचारीहरूलाई सारभूत समानता, महिला बिरूद्व हुने हिंसा तथा अपराधलाई न्यायिक निकायवाट सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका बारेमा तालिम दिने ब्यवस्था गर । यसका निमित्त न्यायसेवा तालिम केन्द« तथा न्यायिक प्रतिष्ठानलाई सक्षम जनशक्ति तथा श्रोतको ब्यवस्था तत्काल गर ।

९. मुलुक नयाँ संरचनामा गएको अवस्थामा महिला बिरूद्वको अपराध तथा हिंसावाट पीडितहरूको मानव अधिकार लाई सम्वोधन गर्न सेवा केन्द«, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, एकद्वार संकट ब्यवस्थापन केन्द्र, बेचविखन तथा ओसार पसारमा परेकाहरूको पुर्नस्थापनाका लागि खोलिएको पुर्नस्थापना केन्द्र, पुर्नस्थापना कोष, कानुनी सहायता लगायतको सेवा स्थापना र विस्तार गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल कुन कुन संघीय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हो वा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने हो, सो सम्बन्धी कार्य महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तत्काल गर ।

१०. लैङ्गिक हिंसालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त सामाजिक मूल्य र मान्यतामा परिवर्तनको आवश्यकता पनि तड्कारो देखिएको छ । यसलाई सम्वोधन गर्न तत्काल सचेतनामूलक देशब्यापि अभियान चलाउन महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारसित समन्वय गरी तत्काल त्यस्ता कार्यक्रमको घोषणा गर ।

११. प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सरकार कानुन छैन भन्ने नाममा चुप लागेर नबस्, महिला हिंसा सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम तत्काल सम्वोधन गर । हिंसा पीडितको अधिकार सम्बोधन गर्ने संवैधाननिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाह गर ।