चिनीको मूल्यमा समितिमा विवाद, अब अख्तियारले छानविन गर्ने

असोज २५, काठमाण्डौ । नेपालमा चिनीको मूल्य सधैँ अस्थिर हुन्छ । कुन दिन कतिबेला चिनीको मूल्य घटबढ हुन्छ, पत्तो हुँदैन ।

दशैँ तिहारका बेलामा त झन चिनीको मूल्य सधैँ बढ्ने गर्छ । मूल्य बढ्ने मात्रै होइन, उत्पादक र व्यापारीले आफ्नै स्वार्थमा चिनीको अभावसमेत सृजना गर्ने गर्दछन्े । तर सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सक्दैन ।

चिनीको मूल्यका विषयमा संसदीय समितिको ध्याकर्षण हुन्छ, मूल्यसम्बन्धमा निर्देशन दिन्छ, तर सरकारले केही गर्न सक्दैन ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ नै कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको समिति बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई चिनीको खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ नै कायम गरी कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

गत असोज १८ गतेको लेखा समितिको निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सरोकारवालाहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गरे अनुसार चिनीको गेट मूल्य ५३ र खुद्रा मूल्य ६३ कायम भएको भन्दै समितिले त्यही निर्णयलाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको हो ।

वैठकमा समिति सदस्यहरुले चिनीको मूल्य व्यापारीले ९० रुपैयाँ वा एक सय रुपैयाँ लिए भने के गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

चिनी लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि लेखा समितिले समिति सदस्य लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार समितिलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा चिनीको खुद्रा मूल्य कति भन्ने किटान गरिएको थिएन । तर, प्रतिवेदनमा उपसमिति सदस्यहरु चन्दा चौधरी, पार्वता चौधरी, प्रदीप यादव र प्रेमबहादुर आलेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बिहीबार समिति सचिवालयमा बसेको लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि छलफल सुरु भयो । उपसमिति सदस्यहरुले भने, चिनीको अधिकतम मूल्य ६३ रुपैयाँ तोक्ने निर्णय भएको तर, समिति सचिवालयले छुटाएको भन्दै आक्रोश पोखेपछि केहीबेर होहल्ला भएको थियो । उपसमिति सदस्यहरुले समितिका सचिवले निर्णय गायव गरेको आरोप लगाए ।

उप–समितिले चिनीको मूल्यमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्न सुझाव पनि दिएको छ । भट्टको संयोजकत्वमा बनेको उप–समितिले बिहीबार लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त सुझाब दिएको हो ।

चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेरै सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमिति सदस्यहरुको अडानका कारण प्रतिवेदनका अन्य विषयमाथि छलफल सुरु हुन सकेन र चिनीको गेट मूल्य ५३ र खुद्रा मूल्य ६३ कायम गर्ने बुँदा प्रतिवेदनमा थपियो र बैठक सकियो ।

बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिने मात्रै हो । अरु खास केही गर्न पाउँदैन । त्यसैले सरकारले पनि समितिको निर्देशनलाई वेवास्ता गरेको पाइन्छ ।