संसदीय समितिको प्रश्न : चिनीको मूल्य किन बढी

रमेश लम्साल : काठमाडौँ, २५ असोज / प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चाड पर्वको समयमा चिनीको खुद्रा मूल्य रु ६३ कायम गरी सोहीअनुसारको बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारलाई पुनःनिर्देशन दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

समितिको केही दिनअघिको बैठकले समिति सदस्य लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा ‘चाडबाडको समयमा बजारमा चिनीलगायत उपभोग्य सामानको बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित उपसमिति’ले आज प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा चिनीको भन्सार मूल्य प्रतिकिलो रु ५३ रहेको भए पनि बजारमा रु ६३ भन्दाबढी नपर्ने ठहर गरेको छ ।

बजारमा अस्वाभिकरुपमा चिनीको मूल्य वृद्धि भएकोप्रति प्रश्न गर्दै उपसमितिले किन त्यस्तो भएको भन्ने प्रश्न गर्दै पुनः सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाएको छ । उपसमितिले केही व्यापारीको स्वार्थमा उपभोक्ताबाट चर्को मूल्य असुल गर्ने उद्देश्यका साथ गतिविधि भएकामा आपत्ति जनाएको छ । गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सरकारी अधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग सङ्घका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकामा समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उपसमितिले मूल्य विश्लेषण, मूल्य निर्धारण, नियन्त्रण र नियमनका लागि तत्काल निर्देशिका तयार पारी लागू गर्नुपर्ने, सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामाजिक सङ्घसंस्थाको सहभागितामा निरन्तर बजार अनुगमन गनुपर्नेसमेत सुझाव दिएको छ ।

समितिले गत वैशाख २६ गते चिनी उद्योगले उद्योगमा नै मूल्य अभिवृद्धिकरबाहेक रु ५३ प्रतिकेजीमा बिक्री गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनलेसमेत देखाएको भन्दै बजारमा प्रतिकेजी रु ७० मा चिनी बिक्री गरिनु उपभोक्तामाथिको अन्याय भएको बताएको छ ।

बजारमा चिनीको चरम मूल्यवृद्धि भएको र त्यसमा आर्थिक चलखेलसमेत हुन सक्ने ठहर गर्दै समितिले विस्तृत छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउनुपर्ने, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थीर राख्नका लागि आवश्यक परिमाणको आयात खुला गर्नुपर्ने, भन्सार दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझावसमेत उपसमितिले दिएको छ ।

गैरकानुनीरुपमा उखु पैठारी गर्ने कार्यमा कडाइ गरी नेपाली किसानको उखु समयमै नै चिनी उद्योगले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने, अवैध ओसारपसार नियन्त्रण तथा निगरानी गर्नुपर्ने, उखु किसानले पाउने अनुदान रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, अति अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा रहेको चिनीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय लिनसमेत उपसमितिले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै विगत लामो समयदेखि उपभोक्ता संरक्षण समितिको बैठक बस्न नसकेकाले उक्त समितिको बैठक गराई सङ्घीय संसद्बाट हालै पारित भएको ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने रणनीति तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सुपथ मूल्य पसल देशका सबै क्षेत्रमा चाडपर्वभरी सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत सो अधिकार दिन, चिनीलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सूची तयार गरी अनिवार्य बिक्री वितरण गर्न, चिनी मिल सञ्चालन रहे नरहेको यकिन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । चिनीको मौज्दात, उखुको परिमाण, गुणस्तर सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा र नियमित बजार विश्लेषण गरी आवश्यक परिमाणमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनसमेत उपसमितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई कडाइका साथ निर्देशन दिन सुझाएको छ ।

त्यस्तै उखु किसानको भुक्तानी समस्या, अस्थिर चिनी बजार र अनियन्त्रित मूल्यको पुनरावृत्ति हुन नदिन आगामी वर्षको उत्पादन तथा माग र वितरणको प्रक्षेपण गरी आवश्यक रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै उखु किसानलाई प्रदान गर्नुपर्ने अनुदान, चिनी उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम दशैँ अगावै भुक्तानी गर्ने वातावरण मिलाउनसमेत जोड दिएको छ । उद्योग र सरकारले किसानलाई करीब रु चार अर्ब बराबरको बक्यौता रहेको छ ।

चिनीको पर्याप्त भण्डारण गरी बजारमा अभाव हुन नदिन र हस्तक्षेप गरी आपूर्ति सहज बनाइराख्न साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनमार्फत आवश्यक प्रबन्ध गर्न भनेको छ ।

उपसमितिका संयोजक भट्टले समयमै उखु किसानको भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगलाई जरिवाना गराउने तथा कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्न, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट चिनीलगायत अन्य उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न र सोहीअनुसारको मूल्य निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको बताउनुभयो । उपसमितिले आजै प्रतिवेदन समिति सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएको छ ।