काठमाडौँ, २६ असोज/ पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका कमीकमजोरी हटाई द्रुत गतिमा पूर्वाधार एवं विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन अन्तर मन्त्रालय समन्वयको जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको सरकारका सचिवको बैठकले विकास निर्माणका काममा गति दिन, नागरिकलाई परिवर्तनको महसुस हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको दुई महीनामा राजश्व सङ्कलन उत्साहप्रद भएको, यस अवधिमा १६० भन्दा बढी कानूनको निर्माण भएको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यको प्रथम चरण सम्पन्न भएको विषयमा समेत छलफल भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
चालू आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा पेश भएका कार्ययोजनाको उपलब्धिको मापन गर्न अनलाइन नियमन प्रणाली तयार भएको समेत सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।
प्रत्येक मन्त्रालयले आफूले सम्पादन गरेका कार्यको मासिक प्रतिवेदन सोही अनलाइन प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र मूल्याङ्कनसमेत सोही प्रणालीमार्फत् हुनेछ । मूल्याङ्कनका आधारमा प्रत्येक महीना उत्कृष्ट निकाय घोषणा गरिने र कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीप्रति सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण घडीमा सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न निजामती सेवाले अमूल्य योगदान गरेको भन्दै सबैले परिमाणात्मक उपलब्धि हासिल गर्न थप क्रियाशील हुने सामूहिक प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिनुभयो । (रासस)
प्रतिक्रिया