पौडेल पक्षको माग- ‘सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गरौं’

काठमाडौं ३० असोज । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीका सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट चयन गर्न माग गरेको छ । विधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न महाराजगन्जस्थित महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवासमा सोमबार बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार अहिलेको भन्दा ठूलो हुन नहुने र सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

पौडेल पक्ष १४ औं महाधिवेशनबाट लागू हुनेगरी पदाधिकारी संख्या बढाउन सकारात्मक देखिए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकलगत्तै बढाइएको स्थान पूर्ति गर्न सक्ने संशयमा छ । ‘महासमितिबाट विधानको मस्यौदा पारित हुनासाथ पदाधिकारी राख्न पाउने या १४ औं महाधिवेशनबाट लागू गर्नुपर्ने भन्नेमा संस्थापन र पौडेल पक्षबीच विवाद बढ्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा सहमति जुटेपछि मात्रै कति पदाधिकारी राख्ने भन्ने निक्र्योल हुन्छ ।’

महाधिवेशनअघि नै कार्यान्वयन गर्न पाए सभापति देउवा पदाधिकारीको संख्या पौडेल पक्षले भनेजस्तै बढाउन तयार छन् । १४ औं महाधिवेशनबाट मात्रै लागू हुने गरी बढाउने सर्तमा देउवा इच्छुक छैनन् । पहिल्यै कार्यान्वयनमा लैजान पाए आफ्नो गुटको व्यवस्थापन हुने र महाधिवेशनमा सकारात्मक माहोल खडा गर्न सकिने देउवाको बुझाइ छ । पौडेल पक्षको पनि १४ औं महाधिवेशनमा धेरै आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न सकिने स्वार्थ छ । त्यतिबेला देउवालाई भन्दा नेता व्यवस्थापनको समस्या पौडेल पक्षलाई पर्ने देखिन्छ ।

विधान मस्यौदा समितिमा पदाधिकारीको संख्या ९ पुर्‍याउनेबारे छलफल भइरहेको छ । सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ३ र कोषाध्यक्ष १ को प्रस्ताव आएको छ । तर, पौडेल पक्ष उपसभापतिको संख्या ३ सम्म पुर्‍याउन इच्छुक छ । यसो गर्दा महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षीको व्यवस्थापनमा सहज हुने पौडेल पक्षको बुझाइ छ । पौडेल पक्षको भेलाले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार अहिले भएको ८५ सदस्यीयभन्दा बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । भेलामा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अनुपस्थित थिए । उनी बिहानै झापा गएका कारण अनुपस्थित भएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए ।

विधान मस्यौदा समिति भने १ सय ३ देखि १ सय २३ भन्दा नबढ्ने गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । ‘पदाधिकारीको संख्या, केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार, बढाइएको पदाधिकारी १४ औं महाधिवेशनबाट पूर्ति गर्नेलगायत विषयमा सहमति जुटेको छैन,’ विधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने, ‘धेरै विषय टुंगोमा पुग्न बाँकी छ ।’ भेलामा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, दिलेन्द्र बडु, धनराज गुरुङलगायतले सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । संविधानको दलसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसबाट पछि हट्न नहुने जोड केसीको थियो । अहिले सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्षको मात्रै निर्वाचन हुन्छ । अन्य पदाधिकारी सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या बढाइयो
विधान मस्यौदा समितिले केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट २४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने सहमति जुटाएको छ । संघीय निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । योसहित एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिने छन् । प्रदेश महाधिवेशनका लागि चयन भएका प्रतिनिधिमध्येबाट पचास प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन् । प्रदेश महाधिवेशनका लागि एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट २४ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

दुई प्रदेश निर्वाचनको एक संघीय निर्वाचन क्षेत्र छ । दुई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिने ४८ प्रदेश प्रतिनिधिको पचास प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि चुनिने छन । ‘नयाँ व्यवस्थामा प्रदेश महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता हुन्नन् तर केन्द्रीय महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधि प्रदेश महाधिवेशनका मतदाता हुन्छन्,’ पौडेलले भने । २४ निर्वाचित प्रतिनिधि र संघीय निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापतिसहित केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिको संख्या अब ४ हजार १ सय २५ हुनेछ । यो संख्या यसअघिको भन्दा बढी हो । यसअघि ३२ सय हाराहारी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्थे । कान्तिपुरबाट