लालबाबु पण्डितको मन्त्रालयका कर्मचारी निर्देशनको धज्जी उडाँदै सबैभन्दा धेरै विदेश भ्रमण

सरकारको निर्देशनको धज्जी उडाँदै २ महिनामा ६ सय कर्मचारी पुगे विदेश
कात्तिक ५, काठमाण्डौ । विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत करिब ६ सय कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, परामर्शदाता, ठेकदारलगायतको खर्चमा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण नगर्न भने पनि त्यसको पालना भएको छैन ।

सरकारको नीति तथा निर्दे्शिकाको धज्जी उडाउँदै दुई महिना (साउन र भदौ) मा ५ सय ८२ सरकारी कर्मचारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेको पाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार गत साउन र भदौमा २१ वटा मन्त्रालय र तीअन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट ५ सय ८२ भन्दा बढी कर्मचारीले विश्वका ३३ देशको भ्रमण गरेको देखिन्छ । विदेश भ्रमण गर्ने अधिकांश कर्मचारीले भ्रमणको उद्देश्यमा क्षमता विकास, अध्ययन भ्रमण, सेमिनार, तालिम आदि उल्लेख गरेका छन् ।

दुई महिनामा सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी छन् । यो अवधिमा मन्त्रालयका एक सय २२ जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् । त्यसपछि विदेश भ्रमण गर्नेमा ठूलो संख्या वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीको छ । दुई महिनाको अवधिमा वनका ६९ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको पाइएको छ ।

यस्तै, साउन र भदौमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ५३, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ४७, अर्थ मन्त्रालयबाट ३४, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ३३, सहरी विकास मन्त्रालयबाट ३०, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २५ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट २० जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट १९, गृह मन्त्रालयबाट १८, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट १७, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १६, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट १५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट १४, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट १४, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १०, खानेपानी मन्त्रालयबाट ९, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ७, रक्षा मन्त्रालयबाट ६ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ४ जना कर्मचारीले विभिन्न देशको भ्रमण गत साउन र भदौ महिनामा गरेका थिए ।

विदेश भ्रमण गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ६९ कर्मचारीमध्ये एक जनामात्र सरकारको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेका थिए, बाँकी ६८ जना बिभिन्न निकायको खर्चमा विदेश पुगेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विदेश भ्रमण गर्ने १ सय २२ जनामध्ये २ जना बाहेक अरु सबैजना विभिन्न निकायको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेका थिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका २१ जना कर्मचारी एकसाथ १२ दिन लामो दक्षिण कोरिया भ्रमण गरेका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १३ जना कर्मचारी एकसाथ इटाली र फ्रान्सको भ्रमणमा निस्केका थिए । साउन र भदौमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २६ कर्मचारी जापान, ५८ जना चीन र १६ जना भारत पुगेका थिए । संघीय मामिलाका एकसाथ १७ कर्मचारी जापान, २४ जना चीन पुगेका थिए । चीन पुग्नेहरुले २१ दिन त्यहाँ बिताएका थिए ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को पहिलो ६ महिनामा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सकिएको थियो । वर्ष दिनलाई छुट्टयाएको बजेटले ६ महिनालाई पनि नपुगेपछि कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न गत वैशाख १० गते वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ल्याएको थियो । निर्दे्शिकामा सरकारी कर्मचारीले ठेकेदार, परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि देशको भ्रमण गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले मात्र कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण नरोकिएपछि सरकारले जेठको पहिलो साता ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ ल्याएको थियो । मार्गदर्शनमा झन् स्पष्ट शब्दमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा पनि कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।