ऋणका कारण नेपाल उपनिवेशको खतरामा !

काठमाडौ । उपनिवेशको अर्थ प्राय व्यक्तिलाई थाह छ । अरुले बजाएको तालमा नाच्नु । अरुको ईशरामा चल्नु । विश्व अनेकन साम्राज्यवादको दलदलमा फस्दैछ । यो कुरा स्तम्भकारले मात्रै जानेको र महसुस गरेको कुरा होईन । साम्राज्यवादका अनेकन रुप छन् । यसलाई अनेक तरिका र कोर्णबाट परिभाषित गर्न सकिन्छ । जस्तै विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राराज्य, धार्मिक, साँस्कृतिक लगायत अन्य पनि ।

पछिल्लो समयमा हाम्रो देश अनेकन प्रकारका साम्राज्यवादी क्रियाकलापको सिकार बन्दै गएको भान हुन थालेको छ । यो कुराले धेरैलाई भानमा पार्न नसकेको पक्का हो, दुईचार जना व्यक्तिले बाहेक । देशको भविष्यलाई लिएर केही व्यक्तिहरुले गहन संकेतहरु उठाईरहेका छन् । मलाई भने बैदेशिक सौलियत नामक ऋणको चिन्ताले पिरोल्ने गरेको छ । नेता नेपालले भन्ने खोजेको कुन कुराले देश डुब्न लागेको हो ? त्यो कुरा उनैलाई थाह होला । मेरो अन्तर मनले हाम्रो देश तीनवटा कारणले ड्ब्न लागेको बताउछ । यो कुरा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । आजको यो स्तम्भमा बुझाउन कोसिस रहने छ ।

धार्मिक तथा साँस्कृतिक साम्राज्य

नेपाल बहुभाषिय, बहुधार्मिक देश हुँदापनि आजका दिनसम्म कुनै जायित दंगामा नफसेको देश हो । पछिल्लो समयमा नेपाललाई शक्तिशाली देशहरुले जातीय तथा धार्मिक फन्दामा पार्न खोजेको स्पष्ट छ । नेपालकका गरिब र दलितहरुलाई धर्मको नाममा विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने र धर्म परिवर्तन गराउने काम हुँदैछन् । दिनको संकेत विहानिले गर्छ भने जस्तै जुन कुराले नेपालको भोलिको भविष्यलाई अहिलेनै संकेत गरिहरको छ ।

पैसा होस् या विरामी ठिक हुन्छ भन्ने भम्र छरेर होस् पश्चिमा देशका मानिसहरुले मरिमरि लागिरहेका छन् । नेपाली दलीत समुदायि विश्व कै त्यागि र समर्पण समुदाय हो । प्रचण्ड बाबुरामले सूरु गरेको जनयूद्धमा सबै भन्दा बढि दलित समुदायले जीवनको आहुती दिएको घटनाले यस दाबिलाई बल पुग्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

अबका दिनहरुमा दलित समुदाय र कम्जोर गरिब वर्गहरुले पैसा र अन्धविश्वासको फन्दाबाट उम्किएर एकचोटी आफ्नो देश, परिवेश र विगतलाई फर्केर हेर्नु पर्ने दिन आएको छ । धर्म एउटा संस्कार हो । जुन कुरा माने पनि हुन्छ । नमाने पनि हुन्छ । धर्म धारण गर्ने कुरा नभएर प्रचार गर्ने फेशनका रुपमा लिनेकाम भईरहेको छ । जुन कुरा गलत छ । २१औं सदीका मानिसहरुले खासमा धर्म भन्ने कुरा नमान्नेनै हो । मानेपनि वैज्ञानिक सत्यलाई एक मनको कुनामा राखेर भाका मिलाउनु पर्ने हो ।

जब मानिसलाई असहज मानविय धर्म भन्दा ठूलो अर्को कुनै धर्म हुन सक्दैन । हिन्दुवादीका धामी झाँक्रिद्धारा रोग निको लाग्ने र बोक्सि पत्ता लाग्छन् भन्ने गलत र अन्ध विश्वास जस्तै क्रिशियनहरुले विरामी ठिक हुन्छ भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । कुनै पनि धर्मले २१औं शताब्दितामा यस प्रकारका भ्रम छर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो ।

धर्म जुनसकै माने हुन्छ । तर त्यहि धर्मका कारण देशको गरिमा माथि प्रहार हुने खतरा बुझ्न सक्नुपर्छ । देश भन्दा ठूलो देशी विदेशी धर्म होईनन् । हिन्दु धर्मले अपमान गरेको भान भएमा क्रिशियन हुन पाईन्छ । बौद्ध धर्म मान्न पाईन्छ । तर देशको आन्तरिक मेलमिलाप खलबल्याउन पाईदैन । दलित समुदायले हिन्दु धर्म छोडेर किन क्रिशियन बने ? बौद्ध धर्म किन मानेन ? यि प्रश्न गर्नेहरुको जन्म भईसकेको छ । संविधान र संघीयताको बारेमा पश्चिमाहरुले तथ्यगत रिपोर्ट तयार नपारेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खुल्याम बिरोध जनाएका थिए ।

विस्तारवाद 

नेपाल विश्वका दुई शक्तिशालि देशहरुकोबीचमा छ । जुन देशलाई आफ्नो बसमा पार्ने काम भईरहेको छ । अर्को तर्फ शासकहरुका क्रियाकलापहरुले पनि देश कम्जोर बन्दै गएको छ ।

सत्ता बाहिर हुँदा भारत र चीनको बिरोध गर्ने । सरकारमा पुगेको पछि लम्पसारवादी बन्ने प्रक्रिया वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसम्म कायम रहेको स्थिति छ । बैदेशिक नीति र सम्बन्ध फरक कुरा हुन । प्रधानमन्त्री ओली चुनावी घोषणा पत्र र दुईतिहाई जनमतलाई छल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भारतसँग बिग्रेको सम्बन्ध सपारे भनेर । यति भनेर मात्रै सन्तोकको ओछ्यानमा सुत्न पाईदैन । मुलुकलाई घाटा हुनेकामलाई पुनःविचार गर्नेमा ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण गरिएको महाकालि सन्धिका बारेमा उहाँले कुनै प्रश्न उठाउन सक्नु हुँदैन । भारतले करिब ४० स्थानमा सिमा अतिक्रमण गरेको छ । हजारौ हेक्टर जमिन कब्जा गरिसकेको छ । दक्षिणबाट भारत र उत्तरबाट चीनले च्याप्दै ल्याउने हो भने वर्ष दिन पछि दशैमा घर पुग्दा कर्णालीका पुराना मानिसहरुले भन्ने गर्छन् कहिले हो नेपाल (काठमाडौं) बाट ? बुढापाकाले सोध्ने गरेको नेपाल मात्रै रहन सक्छ । त्यो पनि केही समयसम्मको लागि मात्रै ।

मुखले मात्रै स्वाभिमानी नागरिक भनेर हुदैन । केवल नागरिकता प्राप्त गर्नुमात्रै पनि नेपाली हुनु होईन । राज्य र जनताबीचको नाता सम्बन्ध आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । देशकै लागि देश छोड्नु पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्दै देशको लागि बिदेश छोड्नु पर्ने स्थिति आउनुपर्छ । आफ्ना व्यक्तिगत इच्छाहरु देशको लागि हत्या गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

आर्थिक साम्राज्यवाद

सबै भन्दा पहिले वैदेशिक सहायता वा ऋण भनेको के हो ? त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । वैदेशिक ऋणलाई अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी प्रवाहको प्रचलनका हिसावले परिभाषित गर्ने गरिन्छ । विकसित देशहरूबाट विकासशील देशहरूलाई प्रवाह गर्ने सहायता पूँजीनै वैदेशिक ऋण हो । नेपालमा १०३ वर्षे जहानिया राणा शासन मस्तिले चल्यो । २०४ वर्षे राजतन्त्रको निरंकुश रस नेपाली ईतिहासले घटघट्ति पियो । उक्त राणा शासन ढल्नुभन्दा एक महिना अघि २००७ साल माघ १० गते नेपाल र अमेरिकाबीच ‘पोईन्ट फोर प्रोग्राम’ अन्तर्गत सम्झौता भयो ।

त्यो सम्झौता अनुसार अमेरिकाले आफ्नो नियोग मार्फत नेपालको विकासको निम्ति २२ सय अमेरिकी डलर दियो । ईतिहासलाई पल्टाउदा यो नै पहिलो बैदेशिक आर्थिक ऋण भेटिन्छ । त्यसपनि वेलायत, भारत, जापान हुँदै आजको दिनमा शक्तिशालि राष्ट्रहरुको सुचिमा परेका चीन लगायत देशले सबै भन्दा बढि आर्थिक ऋण दिदै आएका छन् ।

बैदेशीक ऋणले हाम्रो देशको न त बिकास गर्नसक्यो । न त गरिबी हटाउन सक्यो । आर्थिबृद्धि रेमिट्यान्टले उचालेको छ । यतिहुँदा हुँदैपनि वैदेशिक सहयोग न्यून हुनुका सट्टा बढ्दै गएको छ ।  बैदेशिक ऋणको सुरुवात १९औँ शताब्दीदेखि भएको ईतिहास छ । पहिलो विश्व युद्धपछि सुरु भएको बैदेशिक ऋण आजका दिनसम्म निरन्तर चल्दै आएको छ ।

सहायताको नाममा शक्तिशाली कहलिएका राष्ट्रहरुले विकासको नाममा कम्जोर मुलुकलाई अविकसित, हिँसा ग्रस्त लगायतका नारामा बिभाजित गरे । क्रमशः आर्थिक ऋण सहायताको नाममा कम्जोर मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, बिकास जस्ता पक्षलाई उपनिवेशमा राखे । त्यसको माध्यायम मार्फत राजीनितिक, सामाजिक लगायत अन्यपक्षहरु माथि प्रभाव जमाउदै आए ।

आजका दिनसम्म आउदा शक्तिशालि कहलिने र अन्य मुलुक माथि प्रभाव राख्ने होड चलेको छ । कुनै असहजता सिर्जना हुँदा राहत प्रधान गर्ने, ऋण दिने प्रतिष्पर्धा नै पर्छ । तर आफ्नै नागरिकहरु भोकभोकै मर्नुपरेका दृश्य बेलावखत आउछन् ।

सन् १९८० को दशकदेखि सहायता होइन, व्यापार चाहियो भन्ने नारा लाग्न थाल्यो । हुन पनि वैदेशिक सहयोगभन्दा वैदेशिक व्यापारको विस्तारले विकास गर्न सजिलो मात्र होइन, स्वाधीनता पनि प्राप्त हुने स्पष्ट छ । वैदेशिक सहयोगको प्रभाव नकारात्मक र सकारात्मक दुवै हुन्छ । सहयोगको अपेक्षा राख्नु र सहयोग गर्नुले मित्रताको सड्ढेत दिन्छ भने अरूको भरमा पर्दा आर्थिक पराधीनताको आभास हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा प्रतिकूलताको सड्ढेत गर्छ ।

वैदेशिक सहायतामा बढी निर्भर रहँदा ऋणमा डुब्नुका साथै हाइटी, सुडान, तान्जानिया जस्ता राष्ट्रजस्तै नीतिगत सुधारमा अभाव हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसकेका उल्लेखित देशहरु फ्रान्स र बेलायतका उपनिवेश राष्ट्रहरू छन् । यसरी हेर्दा देशको हालत खराव नहोला भन्न सकिन्न ।

प्रत्येक नेपालीको शिरमा २९ हजार बिदेशी ऋण

एक वर्ष मैलेनै नेपालीको शिरमा २४ हजार ऋण भनेर समाचार लेखेको थियो । एक आर्थिक वर्षको अन्तरालमा प्रत्येक नेपालीको शिरमा करिब ३० हजार ऋणको भारी बसेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको चौधौं योजनाको विस्तृत विवरणमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी बजेटको स्रोतमा बैदेशिक अनुदानको हिस्सा जीडीपीको ४.२ प्रतिशत मात्र रहने उल्लेख छ ।

योजना अवधिभित्र कुल ९ खर्ब ७९ अर्ब २८ करोेड रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक सहायता लिने सरकारको तयारी छ । यसमध्ये ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान र ६ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋणको हिस्सा रहनेछ ।

अनुदानको तुलनामा ऋणको आकार शतप्रतिशत बढी हो । आन्तरिक ऋणसमेत बैदेशिक अनुदानको तुलनामा बढी हुनेगरी लिने सरकारले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र ०७६ सम्ममा ४ खर्ब १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजनामा उल्लेख छ । योजना कार्यान्वयनको तीन बर्षमा ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट तर्जुमा गर्ने विस्तृत योजनामा उल्लेख छ । योजनामा आउँदो तीन बर्षमा २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल स्थिर लगानी हुने आकलन गरिएको छ ।

संसदमा देश डुब्नै लाग्यो  !

सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल केही समय अघि संसद बैठकमा सरकार, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हुर्मत काढ्न उत्रिएका त्यसै होईनन् । जसरी उनलाई पार्टीले बोल्न नहुने ठाउँमा बोल्यो भनेता पनि जनताले नेता नेपाललाई तालि दिएका छन् ।
भावुक शैलीमा नेता नेपालले कहाँ छ सरकार ? कहाँ छन् गृहमन्त्री भन्दै देशमा भैरहेका हत्या हिंसा र वेथितिमाथि वडो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

चीनिया ऋणबाट सिक्नुपर्ने पाठ

हाम्रो नजिकैको मित्र राष्ट्र चीनसँगमात्रै नभएर भारत लगायत अन्य देशबाट केही सजक हुन आवश्यक छ । विकास र संरचना निर्माणको नाममा देशलाई उपनिवेशको भूमरिमा जाक्नेकाम कसैबाट हुनु हुँदैन । बेलैमा घैटोमा घाम लाग्नुपर्छ ।चीनसँग पनि सिमानामा साना तिना समस्या नआएका होईनन् । भारतले त खुल्याम खुल्ला सिमाना अतिक्रण गरिरहेकै छ । वीर पूर्खाले अंग्रेजसँग भोकै पानि समेत नखाएर जोगाएको देश गणतन्त्रमा गुमाउनु पर्यो भने त्यो भन्दा नमजा अरु के होला ?

बेलायल, फ्रान्स, बेलायत, चीनले ऋण प्रदान गरेका देशहरु अन्ततः शक्तिशाली देशहरुकै सरणमा पर्नु परेको घटनालाई ख्याल गर्दै विकास र समृद्धिको लागि जनताको लगानी आवश्यक ठान्नुपर्छ ।

चीनिया सरकारी बैंकले आफ्नो मुलुकको मानिसलाई ऋण दिनुभन्दा बढी अन्य देशलाई ऋण दिइरहेको छ । चिनिया बैँकको यो कदमलाई सोचीसम्झी गरेको रणनितिको रुपमा हेरिएको छ ।

चिनिया राष्ट्रपति शी जिङपिङले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाबाट धेरै देशमा आधारभूत संरचनाको विकास गर्न सम्झौता गरिएको छ । यी सबै सम्झौताहरु एकतर्फी भएको बताइएको छ । चीनले विश्वभरका धेरै देशहरूमा संरचनाको विकासमा काम गर्दैछ र भारी लगानी पनि गरेको छ ।

दक्षिण एशियाको तीन देश (पाकिस्तान, श्रीलंका र मालदीभ्स) मा चीनको सबैभन्दा धेरै ऋण छ । पछिल्लो वर्ष एक अरब डलरभन्दा धेरै ऋणको कारण श्रीलंकाले चीनलाई हम्बनटोटा बन्दरगाहा नै सुम्पिनु परेको थियो ।

चिनीया ऋणको बोझमा डुबेको देशहरुमा पाकिस्तान पहिलो नम्बरमा पर्छ । सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्ट अनुसार, चिनीया ऋणको सबैभन्दा ठूलो खतरा पाकिस्तानमा छ। पाकिस्तानमा चीनको हालको परियोजना ६२ अर्ब अमेरिकी डलर छ र यसमा चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत छ ।

जिबूटीः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बताएको छ कि जिबूटीले ऋण लिने तरीका उसको लागि खतरनाक छ । दुई वर्षमा, यहाँको मानिसहरूमा बाहिरी ऋण यसको जीडीपीको ५० प्रतिशतबाट बढेर ८० प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

मालदीभ्सः मालदीभ्समा चीनले ८३० करोड डलरको लागतमा विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ । विमानस्थल नजिकैको पुल पनि चीनले निर्माण गर्दैछ जुन ४०० करोड डलर खर्च गर्दछ । विश्व बैंक र आइएमएफको अनुसार माल्दिभ्स नराम्ररी चिनियाँ ऋणमा डुबेको छ । माल्दिभ्स हाल घरेलू राजनीति टकराव चलिरहेको छ ।

लाओसः लाओस दक्षिणपूर्व एशियाको सबैभन्दा गरीब देशमध्ये एक हो। लाओसमा चीनको वान बेल्ट वान रोड, अन्तर्गत एक रेलवे परियोजनामा काम गरिरहेको छ। यसको लागत ६.७ अरब डलर छ, जुन लाओसको जीडीपीको आधा हो ।

मङ्गोलियाः मङ्गोलियाको आर्थिक भविष्य कस्तो हुन्छ त्यो आधारभूत संरचनाको विकासमा परेको ठुलो लगानीमा निर्भर हुन्छ । सन् २०१७ मा चीनको एक्जिम बैँकले एक अर्ब डलर रकम दिन तयार भएको थियो ।

यसको बदलामा चीनले हाइड्रोपावर र हाइवे प्रोजेक्टमा हिस्सेदारीको सर्त राखेको थियो । वान बेल्ट वान रोड अन्तर्गत चीनले आउँदो पाँच वर्षमा मंगोलियामा ३० अरब डलरको लगानी गर्नेछन् । यदी यसो भएमा मंगोलिया यो कर्जाबाट बाहिर आउन सक्दैन ।

मोन्टेनेग्रो: विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ कि २०१८ मा मन्टेनेग्रोका वासिन्दामाथी कर्जा उनीहरुको जीडिपीको ८३ प्रतिशत हुुनेछ । मन्टेनेग्रोको समस्या पनि ठुला परियोजनाहरु हुन्। जसमा चीनिया लगानी छ । ति परियोजनाहरु बन्दरगाहा निमार्ण यातायात संजाल निर्माणको लागि हो ।

यी परियोजनाहरूका लागि २०१४ मा चीनको एक्जिम बैंकसंग एक् सम्झौता भएको थियो । जसमा पहिलो चरणको लागत एक अर्ब अमेरिकी डलरलागतमा ८५ प्रतिशत लगानी चीनको हुनेछ ।

ताजिकिस्तान: ताजिकिस्तान एशियाका गरीब देशहरूमा गिनिन्छ। आईएमएफले चेतावनी दिएको छ कि यो ऋण बोझमा डुबेको छ ।
ताजिकिस्तानमा चीनको सबैभन्दा उच्च ऋण छ। २००७ र २०१६ को बीचमा ताजिकिस्तानको विदेशिक ऋणमध्ये चीनको ऋणको हिस्सा ८० प्रतिशत थियो।

किर्गिस्तान: किर्गिस्तान चीनको वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा पनि समावेश छ। किर्गिजस्तानका विकास परियोजनाहरूमा चीनको एक तर्फी लगानी छ । चीनले २०१६ मा १।५ अरब डलर लगानी गरेको थियो । किर्गिस्तानको कुल वैदेशिक ऋणको ४० प्रतिशत हिस्सा चीनको छ ।