संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै, प्रधानमन्त्री नै उदासीन

काठमाडौं ७ कार्तिक । राजनीतिकस्तरमा संवाद नहुँदा संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रदेशका समस्या र चुनौती समाधानमा उदासीन देखिएका छन् । यसका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म बैठकै बस्न सकेको छैन ।

भदौ २४ गतेलाई तय गरिएको परिषद् बैठक अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै स्थगित गरिदिएका थिए । त्यसयता बैठक बस्ने कुनै तयारी छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोद कुँवरले परिषद् बैठक बस्ने टुंगो लागिनसकेको बताए । संविधानविद् विपिन अधिकारी संघ र प्रदेश सरकारबीच राजनीतिक संवाद नहुँदा समस्या व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको बताउँछन् । ‘संघीयताको प्रभावकारिताका लागि संघ सरकार नै पहिलो जिम्मेवार निकाय रहेकाले त्यसको नेतृत्व तहबाट सक्रियता आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रदेशलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सांगठनिक संरचना, कर्मचारी, कानुनजस्ता सबै विषयमा संघ उदासीन रहेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । प्रदेशको आवश्यकता पूर्तिका लागि संघले कुनै कार्ययोजना बनाएको छैन । उल्टै प्रदेश सरकारसँग छलफलबिनै एकतर्फी ढंगले कर्मचारीको सांगठनिक संरचना बनाएको छ ।

केन्द्रले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरू पनि आफूखुसी अघि बढ्न लागेका छन् । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनु, करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्नुले त्यस्तै संकेत दिएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कुनै कार्ययोजना तयार नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । ‘समस्या दिनदिनै थपिँदै छन् तर प्रधानमन्त्रीबाट जुन रूपमा सक्रियता देखइनुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको पक्कै हो,’ स्रोतले भन्यो ।

गत वर्ष चैत ७ गते सबै मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासँग बैठक बसेयता प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसँग संवाद गरेका छैनन् । उनले त्यस बैठकमा प्रदेश सरकारले भोगिरहेका समस्या पहिचान र समाधानका उपायबारे श्वेतपत्र नै जारी गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

संविधानविद् अधिकारी ७ मध्ये ६ प्रदेशका सरकार आफ्नै पार्टीका भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई केही सहज भए पनि त्यो सहजता सधैं रहन नसक्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशले सामना गर्ने वास्तविक समस्या क्रमश: बाहिर आउन थालेका छन् । यस्तोमा एक एक जना मुख्यमन्त्रीसँग अनौपचारिक भेटेर समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको संयन्त्र परिचालन गर्न ढिला गर्नु हुन्न । समस्या आएपछि मात्रै होइन, आउन नदिन पनि परिषद् बैठक नियमित बोलाइनुपर्छ ।’ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता आवश्यक ठान्छन् उनी ।

अन्तरप्रदेश परिषद् मात्रै होइन, प्रधामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनाइएको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन: संरचना निर्देश समिति पनि निष्क्रिय छ । ओलीको अघिल्लो कार्यकालमै उक्त समिति बनाइएको थियो । अधिकांश मन्त्री र सचिव उक्त समितिका सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा प्राथमिकतासाथ संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन: संरचना विषयलाई हाइलाइट गरिए पनि त्यसको कार्यप्रगतिमा नयाँ कुरा केही उल्लेख छैन ।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी संघीयता कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दाबी गर्छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा देखा पर्ने समस्या र समाधानका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट दिनदिनै चासो व्यक्त भइरहेको बताए । परिषद् बैठकको मिति तय भइनसकेको तर त्यसबारे आवश्यक छलफल भइरहेको भन्दै उनले सरकार संघीयता कार्यान्वयनको गति बढाएर लैजाने तयारीमा रहेको उल्लेख गरे । कान्तिपुरबाट