काठमाडौं ७ कार्तिक । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन (गत असार ३२ मा) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्यो। बेहोरा थियो, ‘खानेपानी मन्त्रालयको देहायबमोजिमको रकमान्तर गर्ने मिति २०७५/३/३२ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुरोध छ’। अर्थले त्यसको बोधार्थ महालेखा परीक्षकको कार्यालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई दियो।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अन्तिम दिन ३२ असारमा मात्रै अर्थले खानेपानीका लागि १७ करोड ५४ लाख अठासी हजार रूपैयाँ रकमान्तर गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाएको प्रमाण अन्नपूर्णले फेला पारेको छ। अर्थले खानेपानी विभागलाई असार १५ देखि ३२ सम्म कूल २ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ यसरी रकमान्तर गर्यो। विभागको नियमित विनियोजित बजेट रकम थियो ४ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ।
सोही पत्रमा अर्थ मन्त्रालयको उक्त महाशाखा भन्छ- स्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सजग गराउने र सिर्जित दायित्व, खरिद प्रक्रिया, सम्पन्न कामको परिमाण र गुणस्तर सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट छानबिन गर्ने गरी देहाय बमोजिमको रकमान्तर।
ठेक्कापट्टा भएको, ठेकेदारले लक्ष्यभन्दा बढी काम गरेको र त्यसरी गरेको कामको भुक्तानी गर्नु सिर्जित दायित्व हो। कामको यकिन नै नगरी अर्थ मन्त्रालय स्वयंले खानेपानीको सिफारिसकै भरमा अन्धाधुन्द रकमान्तर गरी अनियमितता गर्ने ठाउँ राखिदिएको हो।
अर्थले छानबिन गर्ने गरी भन्दै रकम पठायो, तर खानेपानीले छानबिन गरेन। खानेपानी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले छानबिन नै गर्नु नपर्ने जिकिर गरे। ‘जनताले पानी खाइसके, केको छानबिन ? ’ सचिव ठाकुरले अन्नपूर्णसित प्रतिप्रश्न गरे, ‘पाइप, पम्प नकिने कसरी पानी आउँछ? जनताले पानी खाइसके, अब त्यसमा के छानबिन गर्ने ? छानबिन हुँदैन भनेर लेखिदिनुहोस्।’
३२ असारसम्म मात्र अस्तित्वमा रहेका खानेपानी डिभिजन कार्यालयमध्ये एउटाको उदाहरण यस्तो छ। दार्चुलाको डिभिजन कार्यालयमा शाखा अधिकृत सरहका जम्मा एक जना मात्र इन्जिनियर थिए। दार्चुलाको वार्षिक बजेट थियो– ६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ। तर उसलाई अर्थले गत ३२ असारमा थप बजेट उपलब्ध गराइदियो– १० करोड ४३ लाख रूपैयाँ। अब प्रश्न उठ्छ– दार्चुला डिभिजनले त्यति धेरै रकम एकै दिन कसरी खर्च गर्यो? तत्कालीन डिभिजन प्रमुख प्रकाश रावल भन्छन्, ‘थप बजेटबाट पाइप खरिद र पुरानो बाँकी भुक्तानी तिर्ने काम गरियो।’
एक जना मात्र इन्जिनियर भएको जिल्ला दार्चुला मात्र होइन। ताप्लेजुङ, भोजपुर, सोलु, खोटाङ, रसुवा, मनाङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, रोल्पा र बाजुरा पनि छन्। यी सबै जिल्लामा असार १५ पछि बजेट निकासा भएका हुन्। ‘अधिकांश जिल्लामा पहिले नै काम भएको देखाइएको छ, गलत प्रगति विवरण बुझाएर समेत भुक्तानी भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘खास नाम नचलेका स्थानीय दैनिक पत्रिकामा ब्याक डेट (पहिलेको मिति) मा सूचना प्रकाशित गरेर गत आवमा प्रयोग नभएका पाइप, फिटिङ्स, पम्पलगायत सामग्री खरिद गरिएको छ।’
लक्षित समयभन्दा पहिले कुनै निर्माणको काम सकिएमा र त्यसका लागि थप चाहिए मात्रै थप बजेट उपलब्ध गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो प्रावधान बहुवर्षीय ठेक्का लागेका काममा ठेकेदारले वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी काम गरेको अवस्थामा मात्र प्राकृतिक रूपमा सिर्जित दायित्वका लागि मात्र थप बजेट मागिन्छ। औचित्यका आधारमा मात्र थप बजेट निकासा दिने प्रावधान छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
प्रतिक्रिया