रुपन्देहीमा ३१ वटा पुल अलपत्र : ठेकेदारलाई कहिले हुन्छ कारबाही ?

रुपन्देही, काठमाण्डौ । २०६७ साल यता रुपन्देही जिल्लामा मात्र ३१ वटा पुल निर्माण कार्यको शिलान्यस भयो । तर ८ वर्ष बित्यो एउटा पुलको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । ति पुलहरुको औसत प्रगति हेर्दा करिब ३८ प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।

बिकाश निर्माणका काममा ढिलासुस्ति हुने गरेको बिषय नौलो हैन । त्यसमा पनि निमार्णधिन पुलको अवस्था रुपन्देहीमा झनै दयनीय छ । ८ बर्ष यता निमार्णधिन अवस्थामा रहेका ३१ वटा पुल सम्पन्न हुन सकेनन् । ३१ वटा पुल निर्माण गर्न सरकारले २ अर्ब ९० करोड रकम लगानी गरिसकेको छ ।

निर्माण कम्पनीहरुले एक अर्ब ३५ करोड ५५ लाख ४१ हजार रकम भुक्तानी पनि लिईसकेका छन् । भुक्तानी कूल बजेटको ४६ दशमलव ६० प्रतिशत हो । निर्माण कार्यको औसत प्रगति हेर्दा जम्माजम्मी ३७.३८ प्रतिशत देखिन्छ । सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले भौतिक प्रगति भन्दा १० प्रतिशत बढी रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवल र निर्माण व्यावसायीहरु बीच भएको सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सम्ममा १२ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भईसक्नु पर्ने हो । ६ वटा पुल निर्माण कम्पनीहरुलाई २ पटक र अर्का ६ कम्पनीलाई तीन पटक म्याद थपिएको छ । तर थपिएको म्यादमा पनि पुल निर्माण कार्य अघि बढेन । ११ वटा पुलहरुको निर्माण कार्य ५० प्रतिशत भन्दा कम छ । यद्यपि निर्माण कम्पनीहरुले ८० प्रतिशत भुक्तानी लिईसकेका छन् । मृत सञ्जिवनी निर्माण सेवा हेडौडा र अर्घाखाची बाबुल निर्माण सेवा सिद्धार्थनगरले ४÷४ वटा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका छन् ।

सम्झौता अनुसार ४ वटै पुल निर्माणको म्याद समाप्त भएर तीन पटकसम्म थप गरिएको म्याद पनि गुज्रियो । तर पुल निर्माण कार्य २५ प्रतिशतभन्दा तलै छ । कानून बमोजिम यी दुई कम्पनीलाई नसिहत दिने वा कालोसूचीमा राखेर दण्डित गर्नु पर्ने हो, तर थप एक ÷एक वटा पुल निर्माण गर्ने ठेक्का दिइएको छ ।

३१ वटा पुल निर्माण गर्न २६ निर्माण व्यावसायीहरुले ठेक्का लिएका छन् । १२ वटा पुलहरु दुईदेखि तीन निर्माण कम्पनीहरुले ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का लिएका छन् । तर कुनै पनि कम्पनीले ठेक्काको शर्त अनुसार काम गरेका छैनन् । १९ वटा पुल निर्माणको म्याद नाघेको छैन तर ठेक्का अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छैन । ९ वटा पुल निर्माणको कार्य प्रगति १० प्रतिशत भन्दा कम छ । यी पुलहरु समयमा निर्माण सम्पन्न हुने छाटकाट छैन । एउटै जिल्लामा ३१ वटा पुल अलपत्र पर्दा पनि कुनै निर्माण कम्पनीहरुमाथि कारवाही भएको छैन । उल्टै काम गरेको भन्दा अधिक भुक्तानी र ठेक्का दिएर पुरस्कृत गरिएको छ ।