कर्मचारी समायोजन विवाद चुलियो, के गर्ला सरकारले ?

काठमाण्डौ । कर्मचारीको आधिकारीक संघ संगठनसँग छलफल नगरि निजामति कर्मचारी समायोजन ऐन सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरु आक्रोषित भएका छन् ।

कर्मचारीहरुले मनोवल गिराउने तथा स्थानिय तहमा जाने कर्मचारीका लागि कुनै वातावरण नै नबनाई अध्यादेश माफर्त उतm ऐन ल्याउन लागेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सरकारले भने कर्मचारीको असन्तुष्टीको वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

सरकारले संसदलाई छलेर ल्याउन खोजेको निजामति कर्मचारी समायोजन ऐन सहमतीका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको छ । समायोजन अध्यादेशमा समायोजनका आधारहरु हालको बसोवास र नागरिकता प्रमाण पत्रमा उल्लेखिन ठेगाना, जेष्ठता, हाल कार्यरत रहेको स्थानिय तहलाई आधार बनाइएको छ ।

स्थानिय निकायमा जाने कर्मचारी स्थाई पाँच वर्ष पुरा सेवा गरेको भए एक तह बढुवा गर्ने पनि ऐनमा ब्यावस्था छ । पाँच वर्ष नपुगेकालाई दुई ग्रेड थप्ने पनि ब्यावस्था गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितले आगामी पुस मसान्त भित्र कर्मचारी समायोजन गरिने बताए ।

सरकारले प्रदेश तथा स्थानिय तहमा जाने कर्मचारीका लागि कुनै पनि वातावरण नबनाएको कमचारीहरुको आरोप छ । सरकारले महिला असक्त अपाङ्ग लगाएतका कर्मचारीको वारेमा कुनै फरक प्रावधान समेत नराखि ऐन निमार्ण गरेको छ । तर सरकारले आधिकारीक टे«ड युनियनको सुझावलाई वेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध गरेका छन् ।

सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको नारा अगाडी सारेको छ । मनोवल गिरेका कर्मचारीले सरकारको यो नारा पुरा गर्न नसक्ने पनि युनियनले स्पष्ट गरेको छ ।

सरकारले गरेका हरेक निणर्य कार्यान्वयन गर्न राष्टसेवक कर्मचारीको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ तर बामपन्थी सरकार र कर्मचारी विच राम्रो सम्बन्ध छैन । जसको परिणाम स्वरुप बामपन्थी सरकारको नारा सुशासन र भ्रष्टचार सुन्य सहनशिलता यतीवेला नारामा मात्र सिमित छ ।