प्रधानमन्त्री कार्यालयमै चरम आर्थिक अनिमियतता, कसले गर्ने कारबाही ?

कात्तिक २८, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै हरेक कार्यक्रममा भन्दै आइरहेको शब्द हो, आर्थिक सम्बृद्धि र सुशासन । तर यही सरकार अहिले विपन्न गरिब जनताको उपचारका लागि वितरण गर्ने आर्थिक सहायतामा चरम लापारवाही गर्दै आएको छ ।

आर्थिक समृद्धि र सुशासनको नारा दिंदै अघि बढेको नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दिन प्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको छ । केही दिन अघि विरामी परेका प्रधानमन्त्री ओली विदेशमा उपचार नगरी नेपालमै उपचार गरेर विदेशमा उपचार हुदां लाग्ने ठुलो रकम बचाएका थिए ।

आफ्नो उपचार खर्चमा आर्थिक सम्बृद्धि अपनाएका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद बैठकले भने विपन्न, गरिव र पहंज नभएका नागरिकले उपचारका लागि राज्यकोषबाट पाउनुपर्ने आर्थिक साहयतामा चरम लापरवाही देखिएको छ । तर सम्बन्धित निकायका व्यत्तिहरु भने यो मान्न तयार छैनन ।

नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा अशक्त, गरिब र विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकार बनेको ९ महिनाको अवधिमा आफूनिकटका सयौं व्यक्तिलाई ५ करोड रुपैयांभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रेकर्डमा देखिएको छ ।

तर, रकम वितरण हुने गृहमन्त्रालयको प्रमुख शाखा विपत तथा द्धन्द्ध व्यवस्थापन महाशाखाबाट साउन महिना देखि अहिले सम्म ९१ लाख रकम बाहिर गएको रेकर्ड छ ।

सामान्य नागरिकले उपचारका नाममा आर्थिक सहायता माग्दै गृह मन्त्रालयमा बुझाएका २५ सय निवेदन भने आठ महिनादेखि अलपत्र छन् । अहिलेसम्म कस्ले कति रकम पाएका छन् त । यो हेर्नुस ।

आर्थिक सहायता दिंदा गम्भीर बिरामी परेका र उपचार गर्न सक्ने हैसियत नभएकालाई मात्रै दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, अहिले सरकारले कुनै पुष्टी नै नगरी हचुुवाका आधारमा आफूनिकट व्यक्तिलाई करोडौं रुपैयां वितरण गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको छ ।