काठमाडौं, २० पुस । वाईडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा ठूलो घोटाला भएको भनेर संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन ल्याएपनि यो प्रतिवेदन काम नलाग्ने भएको छ । अब यो प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिने सम्भावना बढेर गएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनउपर आज सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सदस्यहरुले उपसमितिको प्रतिवेदन अधुरो रहेको टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरु कोही पनि यसको पक्षमा उभिएका छैनन् । सांसद विशाल भट्टराईले त खुलेर प्रतिवेदनको विरोध गरे ।
अर्का सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले पनि यस प्रकरणमा संसदीय उपसमितिले छानबिन तथा आरोपित गर्दा ठोस आधार समात्न नसकेको गुनासो पोखे । उनले सबैलाई एउटै आधारमा मूल्यांकन गर्दा कसैलाई अन्याय हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे। त्रिपाठीले आरोपितलाई कुन आधारमा आरोपित गरियो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए ।
जुन कार्यकालमा निर्णय भयो त्यही बेलाका निर्णयकर्ता बढी जिम्मेवार हुने भन्दै उनी घुमाउरो पारामा बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको बचाउमा उत्रिए । त्रिपठीले समितिमा भने, सबै कुरा बोर्डले निर्णय गर्ने अधिकार भएको र सबभन्दा बढी जिम्मेवार पनि तिनैलाई गराउनुपर्छ । वर्तमान मन्त्रीलाई बढी दोषी देखाएर अघिल्ला मन्त्रीलाई कम दोषी देखाएको छ । पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्रनारायण देवलाई नैतिक दोषी देखाएर वर्तमान मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बढी दोषी देखाइनुको आधार स्पष्ट छैन ।
