Logo

नेपाली सेनाले बनाइरहेको फास्ट ट्रयाक कहाँ पुग्यो ?



माघ ७, काठमाण्डौ । काठमाडौं–तराई–मधेस जोड्ने दु्रतमार्ग अर्थात फास्ट ट्रयाक निर्माण लागि मुआब्जा वितरणको काम अझै सकिएको छैन । ललितपुको खोकना र बुङमतीका वासिन्दाले ट्रयाक निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जाका विषयमा अवरोध खडा गरे पछि हाल सम्म ५० प्रतिशत मानिसहरुले मात्र मुआब्जाको रकम बुझेका छन् ।

आयोजनाको डिपिआर माघ महिनाभित्र बनाउने लक्ष्य छ ।

काठमाडौं–तराई–मधेस जोड्ने दु्रतमार्ग अर्थात फास्ट ट्रयाक नेपालका राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यस आयोजना निर्माणमा जग्गाको मुआब्जा वितरण र जग्गाधनीको विरोध समस्याको रुपमा देखिएको छ ।

ललितपुको खोकना र बुङमतीका वासिन्दाले ट्रयाक निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जाका विषयमा अवरोध खडा गरे पछि हाल सम्म ५० प्रतिशत मानिसहरुले मात्र मुआब्जाको रकम बुझेका छन् । द्रुतमार्गमा पर्ने कुल एक हजार ५ सय ६९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ८ सय ९९ रोपनी मात्रै अधिग्रहण भएको छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम रक्षा मन्त्रालयमार्फत् भइरहेको छ । हालसम्म सेनाले निजगढको जिरोकिलोदेखि ७.६ किलोमिटर ‘रिफिलिङ’को काम अन्तिम चरणमा र्पुयाएको छ ।

द्रुतमार्गमा पर्ने २० हजार २ सय ९ रुखमध्ये १९ हजार ६ सय ४६ रुख कटान गरिसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । मकवानपुर क्षेत्रमा १ हजार रुखहरु काट्न भने बाँकी छन् ।

यतातिर ललितपुरका वासिन्दाले अवरोध जारी राखिरहदाँ सेनाले भने एउटा खण्डमा अवरोधले पुरै आयोजनालाई असर नपरेको दावी गरेको छ ।

२०७४ साल साउन २७ गते को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले फास्ट ट्रयाक ४ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसै लक्ष्यलाई पुरा गर्न अहिले सेनाले २० वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग सम्झौता गरि काम कटिङ, फिलिङ र आधारभुत संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ भने अन्य ११ वटा कम्पनीसँग सम्झौताको प्रकृया अगाडी बढाएको छ । परियोजनाको नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसुङले आगामी माघ २० गतेभित्र तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

द्रुतमार्गमा ९० ओटा पुल र तीनओटा सुरुङ बन्ने छन् । यि तिन वटै सुरुङको लम्बाई ६ किलोमिटर ७ मिटर रहेको छ । आयोजनाको जम्मा लम्बाई ७६ .२ किलोमिटर रहेको छ भने तराई क्षेत्रमा पर्ने सडक २७ मिटर र पहाडी क्षेत्रमा पर्ने सडक २५ मिटर चौडाइ रहेको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि करिब १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने बताइए पनि डिपिआरको रिपोर्ट अनुसार बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्