काठमाडौं, १३ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ७७ जिल्लामा विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेको छ । आइतबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा कांग्रेसले माघ २१ गते ७७ जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठक २०७५ माघ १४ गते बस्ने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल बताए । बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, सह-महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो बिचार राखेका थिए ।
साथै केन्द्रीय सदस्यहरु— प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह के.सी., महेश आचार्य, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्जुनप्रसाद जोशी, धनराज गुरुङ, सुरेन्द्रराज पाण्डे, गोविन्द भट्टराई, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र सरिता प्रसाईले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
यी हुन कांग्रेसको आज बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरु :
(१) गत माघ ११ गते प्रतिनिधिसभामा संसदीय प्रणाली र परम्परा विपरित मर्यादापालक प्रयोग गरी बलपूर्वक विधेयक पारित गरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिंदै बैठक त्यसको घोर भत्र्सना गर्दछ ।
(२) माघ २१ गते ७७ जिल्लामा विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने, प्रदर्शन निम्न ६ मुद्दामा केन्द्रीत रहनेछ —
(क) संसदमा माघ ११ गते भएको बलजफ्तीको घटना, प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा भएको सम्झौता विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने कार्य र डा. गोविन्द के.सी.को अनसनप्रति संवेदनहीन व्यवहार ।
(ख) स्वर्गीय नेताहरु— गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई नामेट गर्न सरकारले गरेको दुष्प्रयास ।
(ग) प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति विना संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्नु र नियुक्तिका केही निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र परम्परा विपरीतको घटना ।
(घ) देशव्यापी रुपमा बढेको हिंसा, हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार असफल देखिएको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको ६ महिना पुगी सक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन त परै जावस् निर्दोषलाई दोषी ठहर्याउने षडयन्त्र ।
(ङ) महंगी, भ्रष्टाचार एवं अनेकौं जनविरोधी निर्णयहरू ।
(च) जिल्ला स्तरमा रहेका स्थानीय मुद्दाहरू ।
