काठमाडौँ,१८ माघ । गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीमा रहेको संसारको सातौँ आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धवलागिरि हिमाल आसपासका राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई समेटेर संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप० र ढोरपाटन सिकार आरक्षका बीचमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै पर्यटन विकासका लागि धवलागिरि संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन गर्न छलफल अघि बढाइएको प्रदेश सरकारको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की र म्याग्दीलाई समेटेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप० तथा गोरखाको केही क्षेत्रमा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन गरेको छ । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई विस्तारको पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वन संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गरेर धवलागिरि हिमालको सेरोफेरोको राष्ट्रिय वन, वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै समृद्धिसँग जोड्न संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले बताउनुभयो ।
प्रस्तावित धवलागिरि संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले म्याग्दीको धवलागिरि, रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मुस्ताङ र बाग्लुङ जिल्लालाई समेट्छ । गत आइतबार धवलागिरि गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा म्याग्दीको मुनामा आउनुभएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ग्रामिण पर्यटन विकासका लागि संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
“वन पैदावरको व्यवस्थापन र पर्यटनका माध्यमबाट हुने आम्दानीले गाउँपालिका र प्रदेशको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ”, मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “कृषिलाई आधुनिकीकरण र ग्रामीण पर्यटन विकासबाट जीवनस्तर सुधार गर्न संरक्षण क्षेत्र आयोजना आवश्यक छ ।”
पर्यटनमन्त्री लम्सालले प्रशस्त सम्भावना रहेर पनि ओझेलमा परेका धवलागिरि गाउँपालिकाको पर्यटन विकासका लागि संरक्षण क्षेत्र आयोजनामार्फत पूर्वाधार विकास, संरक्षण, प्रचारप्रसारको काम गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रसँग सिमाना जोडिएको धवलागिरि गाउँपालिकाको १ नं वडाका अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले अहिलेको एक्याप, आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्थामा स्थानीयवासी अधिकारबाट वञ्चित हुने भएकाले नयाँ कार्यविधि आवश्यकपर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री गुरुङ, पर्यटनमन्त्री लम्साल र गाउँपालिका अध्यक्ष पुनको टोलीले हेलिकप्टरमार्फत संरक्षण क्षेत्र प्रस्तावित ठाउँको अवलोकनसमेत गरिसक्नुभएको छ । रासस
