काठमाडौं २५ माघ । सरकारी अनुदानमा मल कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीले मलमा चलखेल गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ। विभागीय मन्त्रालयले भने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिन चलखेल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट रासायनिक मलका लागि प्राप्त गरेको २५ करोड रुपैयाँबराबरको युरिया र डीएपी मल किसानसम्म नपुगेको विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्रीलाई उन्मुक्ति दिन लागेको हो। कृषि सामग्रीमाथि उक्त रुपैयाँबराबरको मल वितरण नै नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा कृषि सामग्रीलाई २५ करोड मूल्यबराबरको रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम निकासा गरेको थियो। त्यस्तै प्रांगारिक मल खरिद गर्न १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।
परियोजनाले युरिया र डीएपी मलका लागि उपलब्ध गराएको २५ करोड रुपैयाँबराबरको मल कुनै पनि किसानसम्म नपुगेको ठहर गरेको मन्त्रालयले दोषी भनिएका कृषि सामग्रीमाथि कारबाही नगरी सजिलै उन्मुक्ति दिन लागेको हो। मल प्रकरणमा मन्त्रालय आफैले सुरु गरेको आन्तरिक छानबिनको क्रममा ‘ठूलो घोटाला’ गरेको ठहर छ। मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयबाट वार्षिक रुपमा पाउने अनुदानित मलकै कोटामा रहेको स्टकबाट रासायनिक मल वितरण गरिएको थियो। कृषि सामग्रीले थप २५ करोड रुपैयाँको मल वितरण गरेको फर्जी तथ्य उपलब्ध गराएर प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको २५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्ने नियत राखेको भेटिएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
