फागुन ५, काठमाण्डौ । कानुनी रुपमा दण्डित र सामाजिक कुसंस्कार छाउपडी कुप्रथा अझै अन्त्य भएको छैन । महिला तथा बालबालिकाको समग्र स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा कलंकित तथा जिल्लाकै बेइज्जत गराउने छाउपडी कुप्रथा अन्त्य गर्न सरकारले गरेका केही नीतिगत पक्ष पनि कमजोर देखिएको छ ।
संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समिति अन्तरगतको उपसमितिले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा संचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुराका ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूले रजस्वला र सुत्केरी भएका बेला घरका कुनैपनि सरसामान छुनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास कायम छ । त्यसैले यस्तो बेलामा सुत्केरी वा रजस्वला भएकी नारीलाई घरभन्दा केहीपर बनाइएको झुपडीमा बस्न बाध्य बनाइन्छ । यो प्रथाको अन्त्यका लागि गरिएका प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।
संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समिति अन्तरगतको उपसमितिले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा संचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सुदूरपश्चिममा सामाजिक कुप्रथाको रुपमा रहेको छाउपडी अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन गठित उपसमितिले आईतबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा संचालन गरेर मात्रै सो कुप्रथालाई अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख गरिएको हो । त्यसैगरी प्रतिवेदनले छाउपडी कुप्रथा मान्नेलाई तत्काल फिल्डबाटै आवश्यक कार्वाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको हो । समितिले सो प्रतिवेदनमाथि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री र विज्ञहरुसँग आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।
समितिले सामाजिक विकृति र कुप्रथाको अन्त्यका लागि मिलेर काम गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न आह्वान पनि गर्दै आएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा छाउ हुँदा विद्यालय जानबाट बञ्चित भएको, यौन हिंसा र हिंस्रक जनावरको आक्रमणको शिकार समेत हुन गरेको डरलाग्दो तथ्यांक पनि उल्लेख गरिएको छ । छाउगोठको समेत स्थलगत अध्ययन गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘छाउ भएको छोए पाप लाग्छ’ भन्ने सामाजिक मान्यता अझै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया