काठमाडौं १० फागुन । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको निर्वाचनका प्रतिस्पर्धीको अन्तिम उम्मेदवारी प्रकाशन भएको छ । उम्मेदवारीले अन्तिमरूप पाएसँगै अध्यक्षका प्रत्यासीले आ–आफ्ना कार्यसूची मतदातासामु पु¥याइरहेका छन् । सत्तारुढ तथा विपक्षी दल निकट दुबै पक्षका कानुन व्यवसायीले औपचारिकरुपमा घोषणापत्र भने सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर आफ्नो उम्मेदवारीबारे मतदातालाई प्रस्ट्याइरहेका छन् ।
यसपटक पनि मुख्यगरी दुई प्यानल सशक्तरूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल लयर्स एशोसिएशनले चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्यानल बनाएको छ । यस्तै, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीको संगठन डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसन (डीएलए) सुनीलकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ ।
अध्यक्षका प्रत्यासी श्रेष्ठ मतदाता सामु आफू वरिष्ठ तथा समावेशी समूह लिएर अगाडि बढेको भन्दै मतादाता माझ पुग्नुभएको छ । श्रेष्ठले आफ्नो समूहमा कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्मको प्रतिनिधित्व रहेको दाबी गर्नुभयो । आफ्नो समूहको समावेशी पक्ष नै सबैभन्दा बलियो रहेको उहाँको भनाई छ ।
‘‘हाम्रो उम्मेदवार स्वतन्त्र, सक्षम न्यापालिका र पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि हो । मेरो समूह समावेशी मात्र हैन सिनियरदेखि जुनियरसम्मको प्रतिनिधित्व छ । स्पष्ट एजेण्डा हामीसँग छन् । हामी यही अवधारणा लिएर मतादाता माझ छौँ’’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी पोखरेलले अनुभवी, सन्तुलित र समावेशी समूह आफूसँग भएको बताउनुभएको छ । संविधानको सीमाभित्रको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाले मात्र कानुन व्यवसायीको अस्तित्व रहने भन्दै त्यसलाई मूल मुद्दा बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको सीमाभित्र रहेर न्यायिक स्वतन्त्रता हाम्रो प्रमुख ‘एजेण्डा’ हो । उसले मात्र न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीको हित गर्छ । निर्भीक, दबाब र प्रभावमुक्त न्यायपालिका हाम्रो एजेण्डा हो । न्यायमा पहुँचमा वृद्धि, नवप्रवेशीलाई प्रोत्साहन प्रमुख एजेण्डा हुन् ।’’ पोखरेलले संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफूले नेतृत्व गरेको टिमले खबरदारी गर्ने बताउनुभयो । विधिको शासन र संविधान कानुन विपरीत हुने एजेण्डामा आफ्नो समूह उभिने उहाँले बताउनुभयो । चैत १६ गते हुने निर्वाचनले २५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ । समावेशी रुपमा हुने प्रतिनिधित्वमा एक अध्यक्ष, खुला एक महिलासहित सबै प्रदेशबाट एक÷एक उपाध्यक्षको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
