काठमाडौं १० बैशाख । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललिता निवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको विवादास्पद फैसला सुनाएको पाइएको छ ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय खारेजीको मागसहित २०७२ पुस २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकेको ललिता निवासको करिब २८ रोपनी जग्गामा मोही कामय हुने फैसला २०७५ वैशाख १९ गते सुनाएको हो । –नागरिक दैनिकबाट
