गुठी विधेयक फिर्ता लिन माग

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले धर्म संस्कृति विरोधी भएकाले गुठी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठकको कारवाही शुरु गर्नुहुने बित्तिकै काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा०का सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुख महराले सांसद भीमसेनदास प्रधानलाई बोल्ने समय दिनुभएपछि उहाँले सो विधेयक फिर्ता लिन माग गर्नुभएको हो ।

सांसद प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व श्रम सङ्गठन ९आइएलओ० को सम्मेलनमा हालै भाग लिनुभएको उल्लेख गर्दै सन् १९९१ मा सङ्गठनको सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको धर्म संस्कृतिका लागि गुठीको संरक्षण गरिनुपर्ने व्यवस्था पारित गरेको स्मरण गराउँदै गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।

“काठमाडौँको भाषा, धर्म, संस्कृति र सम्पदाले विश्वमा चिनाएको तर अहिले सरकारले त्यसैमाथि धावा बोलेको छ, सरोकार भएकासँग छलफल नगरी गुठी विधेयक ल्याइएको छ, विधेयकबारे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेमाथि गरिएको दमनमा संलग्नलाई कानूनी कारवाही होस्, काठमाडौँवासी आन्दोलनमा उत्रिएपछि कसैले रोक्न सक्दैन, सरकार ढल्ने चिन्ता होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विसं २०६२÷६३ को आन्दोलनको एजेण्डा राजा फाल्ने नभए पनि काठमाडौँका जनता उठेपछि फालिएको बताउँदै सांसद प्रधानले बेलैमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामाथि विजयी गरे पनि यहाँको संस्कृतिमाथि धावा नबोलेकाले २४० वर्षसम्म शाह राजाको शासन सम्भव भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

संविधान संशोधन गर्न माग

यसैगरी सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनका पक्षमा भएका दल सरकारमा रहे पनि बिर्सिएकाले सम्झाउन आफू उपस्थित भएको बताउनुभयो ।

“संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरु नगरी हामीलाई संसद्बाट बाहिर नधकेलियोस्, संसदीय समितिको निर्देशन सरकार र लोक सेवा आयोगले नमान्ने हो भने संसद्को उपहास हुन्छ, गरिमा कायम गरियोस्, हाम्रो आवाज सुनिँदैन भने हामीले चिच्याउनुको के अर्थ रु”, उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानको मौलिक अधिकारलाई मार्बलको अङ्गुर बनाउन खोजिएकाले लोक सेवाका सन्दर्भमा संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्ने सांसद कर्णको भनाइ थियो । पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सरकारको प्रतिबद्धता एवं सभामुखको निर्देशनानुसार छिटो सार्वजनिक गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।