नो अब्जेक्सन लेटरमा किन अड्कियो सरकार ?

२६, काठमाण्डौ । सरकारले नो अजेक्सन लेटर दिन बन्द गरेको छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले अनिवार्य लिनुपर्ने नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गरेको हो । सरकारको यो कदमप्रति सरोकारवालाहरुे आपत्ती जनाएका छन् । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश अध्ययनका लागि जान पाउनुपर्ने स्वतन्त्रतामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ ।

माध्यमिक शिक्षा एसईई सकेर डिप्लोमा अध्ययन गर्न विदेश जाने बिद्यार्थीहरुलाई दिने गरेको नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गरिएको छ । गत जेठ २८ गते डिप्लोमा अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुले अनिबार्य रुपमा लिनै पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी गराएको थियो ।

मन्त्रालयले विश्वका अधिकांश देशहरुमा डिप्लोमा (भोकेसनल) र भाषा प्रशिक्षणका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई दिने लेटर बन्द गर्दा एसईई गरेर डिप्लोमा गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । लाखौं विद्यार्थीहरु एसईई गरेर डिप्लोमा अध्ययनका लागि विश्वका विभिन्न देशहरु जान खोजिरहेका थिए । यो निर्णयले ती विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै सरोकारवालाहरु रुष्ट बनेका छन् ।

शैक्षिक परामर्श ब्यवसायी र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी एकलौटी रुपमा नो अब्जेक्सन लेटर बन्द गरिएको भन्दै स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष युवराज कटुवालले आपत्ती प्रकट गरेका छन् ।

मन्त्रालयको कदम फिर्ता गराउनका लागि पनि दबाब दिने तयारी व्यवसायीहरुको छ । आफूहरुले व्यवसायभन्दा पनि विद्यार्थीको स्वतन्त्रताका लागि नो अब्जेक्सन लेटर रोक्न नहुने पक्षमा वकालत गरेको व्यवसायी कटुवाल बताउँछन् ।

यस विषयमा हामीले शिक्षा मन्त्रालयअन्तगरत वैदेशिक शिक्षा अनुमति तथा प्रमाणिकरण शाखामा बुझ्न खोज्यौँ । तर कार्यालयमा पुग्दा प्रमुखको कर्यकक्षमा ताल्चा लागेको थियो ।

यसैबीच सरकारले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई दिने नो अब्जेक्सन लेटर बन्द गरेर विद्यार्थीको अधिकार नै हनन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारले कक्षा १० पछी डिप्लोमा कोर्स गर्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई रोक लगाएकोमा अभिवक्ता रामदत्त ओझाले दायर गरेको रिट उपर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सुचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सुचनाको विरुद्ध असार ३ गते ओझाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यता स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ फेकले नो अब्जेक्सन लेटर रोकिएकोमा विरोध जनाएँदै सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । विहिबार ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष कटुवाले जानकारी दिए ।

प्रत्येक विद्यार्थीहरुले विदेशमा अध्ययन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त नो अव्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालको शैक्षिक गुणस्तर चितबुझ्दो नभएकाले अधिकांश विद्यार्थीहरु आफनो शैक्षिक भविष्य विदेशतिर देख्छन् । नेपालबाट हरेक वर्ष विश्वका दुई दर्जन बढि देशहरुमा डिप्लोमा अध्ययन गर्न र भाषा प्रशिक्षणका लागि हज्जारौं विद्यार्थी नो अब्जेक्सन लेटर लिएर विदेशिने गर्दछन् ।

अर्बोड स्टडीका लागि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, न्युजलेण्ड, युके, जापान, इण्डिया जस्ता देशहरु नेपाली विद्यार्थीका लागि आकर्षक देशहरु हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि अहिले जापान, अस्ट्लिया, रसिया लगायत ६४ वटा देशमा अध्ययनका लागि अनुमति दिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा ६४ वटा देशका लागि मात्रै ४९ हजार ५ सय ५५ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर प्राप्त गरिसकेका छन् ।