साउन १, काठमाण्डौ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६–७७ आजबाट शुरु भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका विभिन्न नयाँ नीति र घोषणाहरु आजैबाट कार्यान्वयन भएको छ । विभिन्न शीर्षकमा भत्तादेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि पनि आजैदेखि लागू भएको छ । करको नयाँ दायरा पनि आजैदेखि कार्यान्वयन गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक बुझ्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको तलवमा वृद्धि भएको छ । राजपत्रअनकिंत श्रेणीका कर्मचारीले २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीले १८ प्रतिशतले बढेको तलव बझ्ने छन् । सामाजिक सुरक्षातर्फ वृद्धभत्ता र अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख, आदिवासीरजनजातिसमेतले पाउने भत्तासमेत १ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बढेको तलव र वृद्धभत्ताको कार्यान्वयन आजैबाट शुरु भएको छ ।
यस आर्थिक वर्षबाट सरकारले पहिलोपटक नविनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोगबाट शुरु गरिएका (स्टार्टअप) व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउँदै छ । सरकारले करको दायरा बढाउने क्रममा यस वर्ष स–साना व्यवसायीलाई पनि करको दायराभित्र समेट्दैछ ।
मदिरा, वाइनको व्यवसाय गर्ने पसल, हेल्थ क्लव, डिस्को, मसाज थेरापी, मोटर पार्ट्स, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौनाको व्यवसाय, कवाडी र पत्रुको व्यवसाय पनि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । शैक्षिक तथा कानूनी परामर्श, लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी सेवा पनि यस वर्षदेखि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस आर्थिक वर्षदेखि कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट त्यसको भुक्तानी गरे कर तिरेको १० प्रतिशत रकम आफ्नो खातामा फिर्ता पाउनेछन् । सरकारको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त गर्ने नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरीद गरेमा कर फिर्ता माग्न सक्ने सुविधा पनि यस वर्षदेखि शुरु भएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षबाट मध्यमवर्गिय परिवारले सहुलीयत पाउँदैछन् । एकल व्यक्तिको करयोग्य आयको सीमा बढाइएको छ । अविवाहितको हकमा ४ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने छ भने ४ लाखभन्दा माथि ५ लाखसम्मको करयोग्य आयमा ४ लाखसम्म १ प्रतिशत र त्यसमाथिको आयमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि ७ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा ४ लाख सम्म १ प्रतिशत, ४–५ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ७ लाखसम्मको २० प्रतिशत कर लाग्नेछ । ७ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्मको करयोग्य आयमा ७ लाखसम्म अघिल्लो प्रावधान अनुसार र त्यसभन्दा माथिको आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने छ ।
२० लाख रुपैयाँभन्दा माथि भए २० लाखसम्म लागेको करको दरमा २० प्रतिशत थपेर कूल ४५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विवाहितको हकमा हरेक प्रावधानमा ५० हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ । अर्थातः ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर राखिएको छ । यस आर्थिक वर्षबाट कुनै पनि सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्दा अब करको ५० प्रतिशत स्वयं सरकारी निकायले राजस्व शीर्षकमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान शुरु भएको छ ।
विदेशबाट फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने सुनको परिमाणमा परिवर्तन गरिएको छ । ५० ग्रामसम्मका सुनको गहनामा कुनै महसुल लाग्दैन । ५० ग्रामभन्दा माथि १ सय ग्रामसम्मको सुनको गहनामा प्रतिदश ग्राम ७ हजार २ सय रुपैयाँ महसुल तोकिएको छ । सरकारले चालु आवबाट गैरकरतर्फ पर्यटकको भिसा शुल्क बढाएको छ ।
विभिन्न शिर्षकमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म भिसा शूल्क बढेको छ । सरकारले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने शूल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सहित नयाँ आवको बजेट गत १५ असारमा सार्वजनिक गरेको थियो । सो बजेटले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बजेटको स्रोतका रुपमा राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैंयाँ उठ्ने अनुमान छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड, बैदेशिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्ने भनिएको छ । यस बर्ष चालु खर्च ९ अर्ब ५७ अर्ब १० करोड र पूँजिगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा मुद्रास्थिति ६ प्रतिशतभित्र सिमित राख्ने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ ।
