Logo

कुमार पौडेल (इन्काउन्टर) घटनामा छानविन नपुगे थप छानविन गर्न निर्देशन दिइनेछ- देवप्रसाद गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)



नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ । सशस्त्र विद्रोह हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउँदा उनले निकै आरोह अवरोहको सामना गरे । सरकारको मन्त्री समेत बनिसकेका उनी माओवादी विभाजनताका मोहन वैद्य किरणको साथमा पुगेपनि पुनः प्रचण्डको साथमा फर्किए । संसदको अनुभवले खारिएका उनीसँग संसदीय व्यवस्थामा देखापरेका चुनौतीहरुका बारे नेपाल रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा ऋषि धमलाले लिएको विशेष अन्तवार्ताः
सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई किन संसदमा अपमान गरिरहेको छ ?
यो अपमानको कुरा होइन । यो पद्धति बसाल्ने कुरा हो । हामी स्थापित संसदीय व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।
सर्लाही घटनामा तपाईहरू संसदीय छानबिन समिती गठन गरेर जान तयार हुनुहुन्छ ?
आवश्यकता र औचित्यताको कोणबाट हेरेर गर्न सकिन्छ । सर्लाहीका सन्दर्भमा दुईवटा घटनाहरू भएका छन् । दुई मध्ये एकमा बच्चाको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको छ । जसकाबारेमा सर्लाहीमा नै सर्वदलिय, सर्वपक्षिय बैठक बसेर १४ बुँदे सहमती गरी एक प्रकारले त्यहाँको समस्या समाधान भइसकेको छ ।
राजपाका नेताहरूले समस्या समाधान भएको छैन भन्नु भएको छ नि ?
पार्टीको सदस्यका हैसियतले राजपा र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सदस्यहरूले उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएकाले यहाँ आएर उक्त सहमति भएको छैन भन्न मिल्दैन ।
अहिले यही विषयका कारण संसद अवरूद्ध भएको छ ? उहाँहरू संसदीय छानविन समिति नै चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ ?
निश्चित रूपले छानविन गर्नु पर्छ तर संसदीय समितिका लागि त्यो भन्दा अगाडिको कुमार पौडेलसँग सम्बन्धित घटनाको कुरा उठाउनु भएको छ र पौडेलका सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितीले छानविन गरिरहेको छ । यदि छानविन नपुगेका खण्डमा थप प्रभावशाली ढङ्गले छानविन गर्न र रिपोर्ट लिएर आउन निर्देशन दिन सकिन्छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले गरेको कुरा हामी मान्दैनौँ भनेर प्रतिपक्षले भनिरहेका छन् ?
संविधानको धारा ५७ ले समितीहरू बनाउने जिम्मेवारी संसदलाई दिएको छ र संसदको नियमावली बनाएर १७० दफामा विषयगत समितिहरू गठन गर्ने र त्यसको क्षेत्र अधिकारका बारेमा किटानी गरेको छ । त्यसमध्येमा पनि सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित कामकारवाहीका विषयमा हेर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राज्यव्यवस्था समितीलाई छ, मानवअधिकार सम्बन्धि उल्लङ्घनका विषयका सन्दर्भमा हेर्ने समिति छ । विषयगत समितिकोे व्यवस्था संविधानमा नै छ । नखुलेका र नतोकिएका विषयको खण्डमा सभामुखले तोक्दिन सक्ने व्यवस्था संविधानको १७१ औँ दफामा उल्लेख गरिएको छ ।
देशमा नागरिकको हत्या हुनु हुँदैन तर हत्या भइसकेपछि छानविन समिति गठन गर्नु राज्यको दायित्व होइन ?
त्यस प्रकारको घटनाका आधारमा छानबिन गर्ने हो भने विगतमा १०० औँ घटना घटेका छन्, छानबिन हुन किन सकेन ? त्यसकारण यसप्रकार दिनहुँ घटिरहने व्यक्ति विशेषका घटनामा छानबिन समिति गठन गरेर साध्य नहुन सक्छ । यो व्यवस्था र राज्य सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
विगतमा त छानविन समितिहरू गठन भएका छन् नि ?
निश्चित रूपले गठन भएको छ तर कस्तो परिघटनाको बीचमा भएको छ भने दलहरूको बीचमा आम सहमती भएको सन्दर्भमा, खास–खास समसामयिक विषयका सन्दर्भमा भएका छन् । त्यसैले यो असम्भव हो चाहिँ मैंले भनेको होइन तर संविधानको १७७ दफा अनुरूप विशेष समितिको व्यवस्था छ । त्यसका पनि केही मापदण्ड अनुसार संविधानमा भएका दश वटै विषयगत समितिले समेट्न नसकेका विशिष्ट खालका विषयका सन्दर्भमा उक्त दफा अनुसारको समिति गठन गर्न सकिन्छ ।
सर्लाही घटनामा को–को दोषी छन्, त्यसको छानबिनका लागि संसदीय छानविन समिति बनाऔं, सहमतिमा जाऔँ भन्दा सत्तापक्षलाई के को आपत्ति छ ?
राज्य व्यवस्था समितिमार्फत छानविन गरौँ भन्दा उहाँहरू किन मान्नु हुन्न ? कि त राज्य व्यवस्थाको क्षेत्राधिकार नियमावलीले जोडिएको छ, त्यो संशोधन गरौँ भनेर भन्नुपर्यो, कि त राज्य व्यवस्था समिति बिघटन गर्नुपर्यो, कानुन नियमले चाहिँ राज्यव्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकार भनेर तोक्ने अनि अहिले मान्दिन भन्न मिल्छ ? यस्तो दोहोरो चरित्र गरेर हँुदैन् ।
सुरक्षा निकायका कामकारवाहीमा राज्य व्यवस्था समितीले हेर्ने भनेर तोक्ने अनि अहिले मान्दिन भनेर दोहोरो चरित्र देखाउन मिल्छ ? संसदीय प्रणालीको विपरीत भनेको पनि त्यही नै हो । काङ्ग्रेसका साथीहरू आफूलाई संसदीय प्रणालीको मसियाहा भन्नु हुन्छ । तर, उहाँहरू समिति गठन गर्दा एउटा र नियमावली बनाउँदा अर्को कुरा गर्नुहुन्छ । राज्यव्यवस्था प्रणाली बिघटन गर्नुप¥यो भनेर प्रस्ताव गर्नुप¥यो कि नियमावली १७० खारेज गर्नु प¥यो । कसैले पनि नियमावली विपरीतको कार्य गर्न त मिल्दैन ।
कानुन र नियमले राज्यव्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकार तोक्ने र आज तिनै नियमविपरीत निर्णय लिन अनेक कुरा गरेर विवाद सिर्जना गर्नुभएन या त नियमावली संशोधन गर्नुप¥यो ।
तपाईले ऐन कानुन नियमावलीको कुरा गर्दा विगतमा तपाईहरूले पनि अर्थमन्त्रीले बोकेको बृफकेश खोसेको घटना बारे जनता अवगत नै छन् ?
त्यो बेलाको घटनक्रमलाई बेठिक समयको सन्दर्भलाई बेठिक समयमा ल्याएर जोड्न मिल्दैन् । विषयगत हिसाबले फरक खालको कुनै एक सन्दर्भमा भए होलान् । संसारमा यस प्रकारका घटनाहरू घटेका छन् । अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको नियमावलीलाई पालना गर्ने, संविधान हेर्ने, संसदमा बनेका नियमावलीलाई र त्यस अनुसार बनेका समितिलाई पालना गर्ने हो । सुरक्षानिकायले गर्ने काम कारवाहीका बारेमा राज्यव्यवस्था समितिले हेर्न नपाउने व्यवस्था, मानवअधिकारको विषयमा कानुन तथा मानवअधिकार समितीले हेर्न नपाउने व्यवस्था कहाँ छ ? स्पष्ट पार्नु प¥यो ।
हाम्रो देशमा गैरन्यायिकहत्या त हुनु हुँदैन नि ?
गैरन्यायिक हो कि होइन या के हो भन्ने कुरामा छानबिन गर्ने कुरामा हामीले विमती त गरेकै छैनौँ ।
त्यसो भए तपाईहरू संसदीय समिति बनाउन किन तयार हुनु भएन?
यस बारेमा सभामुखले दुईवटा प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । पहिलो प्रस्तावः यो विषयको बारेमा संसदीय समिति, राज्यव्यवस्था समिति भएको हुनाले पहिलो कुरा उसले काम सुरू गरिरहेको छ । दोस्रो कुरा, राज्यव्यवस्था समिति पनि संसदीय समिति भएको हुनाले हामीले जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था समितिलाई दियौँ । अब यो पनि नमान्ने हो भने दुई पक्ष, बहु पक्षका बीचमा वार्ता गर्दै गरौँ । जुन बेलामा सहमति हुन्छ, निकास निस्कन्छ, त्यो बेलामा फेरि प्रक्रियाहरू अघि बढाउला भनेर विकल्पहरू राख्नुभयो ।
दुईटै विकल्पलाई विषक्षले मान्नु भएन ? अब के गर्ने ?
दुवै विकल्पलाई नमान्नुको तात्पर्य के हो भन्दा वार्ताका कुरालाई पनि अस्विकार गर्नुभयो र सुरक्षा निकायले गरेका कामकारवाही र राज्यव्यवस्था समितिको छानविनलाई, क्षेत्राधिकारलाई समेत अस्वीकार गर्नुभयो । राज्यव्यवस्था समितिमा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूले यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ ?
राज्यव्यवस्था समितीमा नेकपाकै सभासद धेरै छन् नि ?
यो धेरै, थोरै भन्ने प्रश्नको विषय होइन, व्यवस्था के हो भनेर हेर्ने कुरा हो । नियमावलीमा तोकेर दिइसकेपछि अर्को समिती गठन गरेर त्यसमा खप्टिदिएर भइरहेको समितिलाई निष्क्रिय बनाउन खोज्नु के यो संसदीय प्रणाली हो ?

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्