Logo

१८ हजार मारिएको घटनाको छानविन भएको खोइ ?–डा.राजन भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार



प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई प्रष्ट बोल्छन् । बौद्धिक नेता भट्टराईसँग ऋषि धमलाले नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि १९ साउनको विहान गरेको कुराकानीः

प्रधानमन्त्री किन सिंगापुर जानुभयो ?
उहाँ मृगौला प्रत्यारोपण गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसैले समय–समयमा जाँच गर्नु पर्ने र त्यो समय–समयमा गर्नुपर्ने जाँच नगरेको लामो समय भएकाले डाक्टरहरूको सुझाव अनुसार विशेषज्ञको राय लिऊँ भन्ने उद्देश्यका साथ नियमित चेक जाँचका लागि जानुभएको हो ।

त्यसो भए आराम गर्नका निम्ति जानुभएको होइन ?
उहाँले स्वास्थ्य उपचार गर्नेक्रममा डाक्टरको निर्देशनलाई पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि फलोअप नभएको र मृगौलाको अवस्था बुझ्न उहाँलाई केही समयको लागि आराम चाहिएको हो । अब विशिष्ट डाक्टरहरूको राय लिन ७ दिन लाग्छ त्यसैले उहाँलाई उहाँको व्यस्स्त कार्यतालिकाबाट टाढा राखेर सेवा दिनका निमित्त उहाँलाई डाक्टरहरूले त्यहाँ राख्नु भयो । तर, त्यसको ठीक विपरीत सो कुरालाई यहाँ अर्थाइयो ।

१२ वर्ष अघि दिल्लीस्थित एपोलो अस्पातालमा उहाँको मृगौला प्रत्यारोपण भएको थियो ? त्यसपछि प्रधानमन्त्रिको स्वास्थ्य उपचार काठमान्डौँ, दिल्ली, ब्याङ्कक हुदैँ सिङ्गापुर आएको छ ? यसपटक ए हप्तासम्म सिङ्गापुरमा रहदाँ उहाँ उपचारमात्रै गर्नु हुन्छ ?
उपचार मात्रै गर्ने हो त्यसमा उहाँलाई सोमबार दिउँसो नेस्नल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा डाक्टरहरू सँग भेट गराइन्छ । त्यसपछि त्यसको परिक्षणका लागि उनीहरूको प्राविधिक तरिकाले के–के, कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा भए । मलाई थाहा भएको अनुसार शुक्रबार उहाँ फर्किनु हुन्छ र शुक्रबारसम्म त्यहीँ कामका लागि जानुभएको हो ।

उहाँले एक हप्तासम्म उपचार गराउदाँ देशको राजनीतिमा समस्याहरू आउन सक्छ, आजको मितीमा संसद अवरूद्ध छ र संसद खुलाउन प्रधानमन्त्रिले कुनै पहल गर्नु भएन भनेर प्रतिपक्षले भनिरहेका छन् ?
उहाँहरूले किन यो संसद अवरूद्ध गराइरहनुभएको छ र मुलुकलाई कुन दिशातर्फ अघि बढाउन खोजिरहनुभएको छ । यो चाहिँ हाम्रा माननीय साथीहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । जिम्मेवार प्रतिपक्षले आज जुन मुद्धा उठाएर जे विषयलाई विषय बनाएर उहाँहरूले संसद अवरूद्ध गरिरहनु भएको छ । त्यो विषयमा उहाँहरूले आफ्नो मुल्याङ्कन गरेर पुनरावलोकन गर्नु भए उचित हुन्छ उहाँहरूकै लागि पनि

संसदीय छानविन आयोग गठन गर्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव प्रतिपक्ष दलको छ ?
उहाँहरूलाई थाहा छ कुनै विषयमा गलत खालका क्रियाकलाप, हिंसा भड्काउने कुराहरू, त्यसमा दोहोरो झडप आदि भयो । मान्छे मारिए भने संसदीय जाँचबुझ आयोगको गठन हुन्छ । यसबारेमा गृहमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराउनुभयो । त्यतिले मात्र भएन राज्य व्यवस्था समितीमा सोही विषयका लागि छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदन समेत लिएर आयो । एकातिर आफ्नो प्रक्रियाबाट गृहले आफ्नो प्रतिवेदन लिएर आई संसदमा जानकारी गराईसकेको छ भने अर्का तिर संसदमा नै रहेको राज्य व्यवस्था समितीले टिम बनाएर छानबिन गरिसकेको छ । यस अवस्थामा अब अर्को फेरी गर्ने भन्ने हो भने यस्ता घटना त शान्ति सुव्यवस्थापनाको सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा भईनै रहन्छ । उहाँहरूले यस घटनालाई जुन ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्छ भनेर संसद अवरूद्ध पारिरहनु भएको छ । पाना पल्टाएर जाने हो भने विगत दुई दशकका बीचमा कतिवटा त्यस्ता घटना भएछन्, ती सबैको छानबिन गर्न के उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ । उहाँहरू सत्तामा भएका बेलामा भएका सबै छानबिन गरौँ ।

संसदीय छानबिन समिती त विगतमा पनि गठन भएको छ ? यसबारे तपाईँ के भन्नुह्न्छ ?
त्यस्तै गम्भिर प्रकृतिका कुनै कुरा भए भने बनाउन सकिन्छ तर हरेक घटनामा संसदीय छानबिन समिती बन्दैन र त्यो पनि दोहोरो हुँदैन । संसदभित्रकै राज्य व्यवस्था समितिले त्यही काम गरिरहेको छ र अर्कोले गर्नुपर्छ भनेर राज्यको अर्को निकायलाई त्यसरी तानेर लानु उपयुक्त हुँदैन र राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने कुरामा यस किसिमको प्रोत्साहान गरिनु पनि हुँदैन ।

सर्लाही घटना भनेको गैरन्यायिक हत्या हो भनेर धेरैले भनेका छन् ?
यस्ता घटना त हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा १७–१८ हजार नेपाली द्वन्द्वका समयमा मारिए । त्यसभन्दा यता पनि अरु थुप्रै मारिएका छन् । २०६८ सालदेखि २०५१ सालसम्म झ्यालमा बसेका स–साना थुप्रै बालबच्चाहरू मारिएका थिए । ती घटनाको छानबिन भएको खोइ ? के ती घटनालाई समेत छानविनमा ल्याउने हो । अब के संसदीय प्रणालीलाई छानबिन गर्ने हो ?

संसदीय समिति बनाउने पक्षमा सरकार छैन् ?
राज्यलाई उपयुक्त हुने कुरामा प्रतिपक्षको प्रमुख भूमिका हुने र सत्तापक्षले सुन्ने संसदमा नै हो । तर, मन्त्रीले राष्ट्रका बारेमा जानकारी गराउँछु भनेर सदनमा बोल्न जादाँ र गृहमन्त्रीले बाढिपहिरो जस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्न जादाँ समेत बोल्न नदिने ? अनि के विषयमा उहाँहरू सदन अवरूद्ध गरिरहनुभएको छ । हिंसात्मक गतिविधिमा लागिरहेको एउटा शक्तिलाई सरकारले गैरकानुनी, संविधान विरोधी भनेको छ । संविधान विरोधी र संविधानलाई खलल पुर्याउने अपराधिक क्रियाकलापमा सक्रिय र समाजमा हिंसा हत्या र अनैतिक क्रियाकलााप मच्चाउने शक्तिलाई लिएर त्यो शक्तिलाई प्रोत्साहन हुने गरी संविधान विरोधी किसिमले संसदमा प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ । आज प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो, राज्यका आम जनतालाई प्रभाव पर्ने, संविधान र कानुनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने, कानुनलाई पुर्ण रूपमा कार्यन्वयनका विषयलाई लिएर होइन तर ऊ गैरसंवैधानिक, सरकारले गैरकानुनी भनेको शक्तिलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि जुनकाम र अर्काको एजेन्डामा जसरी लागिरहेको छ । दुर्भागवश भन्नु परेको छ, यो तहको गैरजिम्मेवारीपना सायद नै संसारमा भेट्न पाइन्छ ।

तपाईँहरू संसदीय छानबिन समिती गठन गरेर समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा हुनु हुन्न ?
यस्तो विषयमा तपाई कसरी छानबिनको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ । संविधानले, सरकारले संविधान विरोधी, कानुन विरोधी समाजमा हत्याहिंसा फैलाउदै हिड्ने र सरकारले गैरकानुनी भनेको शक्तिको आडमा उहाँहरू त्यो विषयलाई प्रोत्साहनका लागी संसद अवरूद्ध गरिरहनुभएको छ ।

नागरिकको हत्या भइसकेपछि त छानबिन हुनु पर्ला नि ?
छानबिन गृहले ग¥यो, संसदकै एउटा समितिले ग¥यो । समिति र गृह दुवैले ल्याएको प्रतिवेदन छ । अहिले मानव अधिकार आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । अब एउटै विषयमा राज्यका कतिवटा निकायले छानबिन गर्नुपर्छ । यतिका छानबिन गरेर के निष्कर्ष निकाल्न खोजिएकोे हो । यदी यस्ता खालका घटना नासाकाका तहमा भएका भए के हुन्थ्यो । दोहोरो मुढभेढमा ऊ मारिएको छ र उसका बारेमा पटक पटक छानबिन गरेर पटक निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

राजपा र काङ्ग्रेसका नेताहरूले फेक एन्काउन्टरमा मारिएको भनेका छन् नि ?
उहाँहरूको भनाइ र घटना स्थलमा भएका प्रहरी हुन र त्यहाँका केही तथ्यहरू छन् । प्रहरी जो संलग्न छन्, उनीहरूको तथ्य छ त्यो सित र बाहिर के भनियो र भित्र के भएको हो भन्ने कुराको जे आएको छ, त्यसैको छानबिन गरौँ । त्यसमाथि आएका प्रतिवेदनमा छलफल गरे त भइहाल्योे । अर्को कुरो, यो विषय स्थानिय तहमा सर्वदलीय बैठक बसी अब राज्यका तर्फबाट के–के गर्ने भनेर टुङ्ग्याइसकेको छ । अहिले हामी टुङ्गिसकेको मुद्धालाई पुनःजाग्रित गराएर त्यसका माध्यमबाट जान खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा यसले दर्शाउदैन । अब केही गर्न पाइएन , जसरी भएपनि संसद अवरोध गर्नैै प¥यो भनेर जुनसुकै मुद्धालाई काध हालेर हिड्ने ।

यो सरकार नेत्र विक्रम चन्दप्रति कठोर बन्ने सङ्केत हो ?
नेत्र विक्रम चन्दले गरेका गतिविधिहरू गैरकानुनी, असंवैधानिक, समाजमा हत्याहिंसा, अशान्ति फैलाउने किसिमका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकार वा राज्यले छुट दिन मिल्छ । उहाँहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो काममा आउँदा, विचारहरू राख्दा सरकारले केही गरेको थियो भने त्यो नाजायज हुनेथियो । त्यसका विषयमा छलफल गर्न सकिन्थियो । जब उहाँहरू मान्छे मार्दै, टावरहरू जलाउँनी, बम पड्काउने, समाजमा आतङ्क मच्चाउँनी, अनायसै चन्दा असुल आदि गर्दै उहाँहरू हिड्दिने अनि राज्यले चाहिँ के टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
प्रतिपक्षका मित्रहरूलाई आफु सत्तामा हुँदाको अनुभव भोकेर पनि तुक नभएको विषयका संसद अवरोध गर्न उत्रिएको कुरो आश्चर्य लाग्दो छ ।

यो अवस्थामा वार्ता हुन सक्दैन् ?
उहाँहरूले यी खालका गतिविधिहरू यसरी जारी राखिरहँदा कसरी वार्ता हुन सक्छ ?
जः अब बामेदेव गौतमलाई तपाईहरूले कास्कीबाट चुनावमा उठाउँदै हुनुहुन्छ होइन ?
यो निर्णय भईसकेको विषय होइन ।

वामदेव गौतमलाइ प्रधानमन्त्रिले आग्रह गर्नु भयो रे नि त ?
त्यो अब उहाँहरूबीचको कुरा बाहिर आएको छैन ।
जः भारतका विदेशमन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ अब कसरी अघि बढ्छ नेपाल भारत सम्बन्ध, सम्बन्धका पाटाहरू व्याख्या गरिदिनुस् ?
हाम्रा अहिले थुप्रै सहमतिहरू सकरात्कमक दिशा तर्फ उन्मुख छन् । केही विषय हाम्रा बाँकी छन् र केही विषय टेबलमा ल्याएर टुङ्ग्याउने पक्षमा छौँ । अहिले नेपाल भारत सम्बन्ध सकारात्मक रूपमा बढेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्रि एस.जयशङ्कर नेपाल आइसकेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्नु हुन्छ ?
यस विषयमा हामीले हाम्रा कुरा पटक–पटक राखिसकेका छौँ । प्रवुद्ध समुहको जुन तहबाट गठन भयोे । दुईवटा प्रधानमन्त्रिका बिचमा एम ओ यू हस्ताक्षर भयो । त्यसमा दुइवटै मुलुकलाई असर गर्ने विषय माथि निष्कर्ष निकालेर सामूहिक रूपमा पहिलो पल्ट इतिहास बनाएका छन् । एक साझा दस्तावेज तयार भएको छ दुइवटा मुलुकहरूका विषयहरू त्यो पनि अत्यन्त सम्वेदनशील र व्यवहारिक र विगत दशकौँ दशक देखिका विवादका विषयहरू एउटा विधयेक र एउटा समाधान दिएका छौँ । त्यो साझा समाधान दिएको विषय दुइटै मुलुकको लागि हितकारी छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन त्यसले अत्यन्त राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नेछ । त्यस्तो विषयलाई अन्यथाको रूपमा अरू विविध कुरासँग जोडेर हेरिनु हुँदैन । यसलाई उहाँहरूले बुझ्नु हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ । अहिले पनि त्यस कुरामा विश्वस्त छु । उहाँहरूको समय हामीले पाइरहेका छैनौँ । हामी त्यसको पर्खाइमा छौँ ।

सिमाना र डुवान जस्ता विषयमा विवाद अझै छ्रँदै छ ?
नेपाली भू–भाग डुविएर नेपाली जनताहरू डुवानमा परिरहने कुराको सायद एउटा असल मित्रका नाताले भारतले पनि सो कुरा विचार गर्ने छ । हामी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आजको समाजको आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढाएर जान्छौँ । नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले सहँदै आएको डुवानको समस्यालाई भारत र नेपालका प्रतिनिधि मिली मित्रतापूर्वक ढङ्गले सो कुरा पनि टुङ्ग्याउने छौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्