कर्मचारी प्रशसन सच्याउन कडा कानूनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौं, २२ साउन । संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्य्विधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा सदस्यहरुले गम्भिर प्रश्न र कडा प्रावधान राख्न सुझाएका छन् । विधेयकमा महालेखा परीक्षकबाट जानकारी प्राप्त भएपछि सो बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने प्रावधान राखिएको छ।

बुधबारको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले महालेखा परीक्षक आफैंले बदमासी गरे के कार्वाही गर्ने? भनि प्रश्न राखेका छन् । आजको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी कडा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी राजनीतिक नेतृत्वले कानून निर्माण नगर्दा मुलुकले अपेक्षा अनुसार परिणाम पाउन नसकेको पनि स्पष्ट पारे ।उनले सो विधेयकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई ‘एक सय रुपैयाँ सम्म’ जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै कडा दण्डसजायको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए।

भट्टराईले राज्यले कर्मचारीहरुलाई सच्याउन ‘आस र त्रास’ दुवै नीति अवलम्बन गरेर जानुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे। सय रुपैयाँ दण्ड गरेर कर्मचारीहरु नसच्चिने र मुलुकको अवस्था वर्षौपछि पनि परिवर्तन नहुने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि अनुगमनका गएका कर्मचारीहरुमाथि पनि निगरानी बढाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनले अनुगमनमा गएका कर्मचारी आफै घुस्याहा हुने गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनीहरुमाथि कडा जरिवानाको व्यवस्था हुने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए। उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गल्ती गरे कसरी दण्डित गर्ने ? भन्ने उपायको पनि खोजी गर्न सरकारलाई सचेत गराए।

तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे/रिपोर्टर्स नेपाल डटकम