Logo

फास्ट ट्रयाक कछुवाको गतिमा, रक्षा मन्त्रालयले नै दिएन चासो



२८, काठमाण्डौ । ठूला विकासे आयोजना कुनै पनि सन्तोषजनक रुपमा निर्माण भइरहेका छैनन् । काम हुन नसक्नुको बहाना जति पनि भेटिन्छन् । त्यस्तै बहानामा रुमल्लिएको एउटा आयोजना हो काठमाण्डौ–तराई द्रुत मार्ग । काम सुरु भइसकेको छ । तर निर्माणको जिम्मा पाएको सरकार र नेपाली सेनाबीच समन्वय भएको छैन ।

२०७४ साल जेठ १४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गर्नुभएको काठमाण्डौ तराई द्रुत मार्ग निर्माणको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । वर्षौसम्म उक्त माग कसले बनाउने भन्ने विवादपछि सरकारले सेनालाई काम सुम्पिएको थियो । स्वदेशी लगानीमा सेनाले बनाउने भएपछि समयमै काम सकिने अपेक्षा थियो । तर सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन ।

४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी अगाडि बढाइएको आयोजना सरकारको वेवास्ताका कारण ढिलाई हुने संकेत देखिएको छ । नेपाली सेनाले अहिलेसम्मको प्रगति विवरण रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिँदा नेपाली सेना अन्योल परेको प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे बताउँछन् ।
डिपीआर निर्माणसमेत नहुँदा मार्गमा पर्ने विभिन्न संरचना अलपत्र अवस्थामा रहेको पाण्डेको भनाई छ ।

दु्रतमार्गले ओगट्ने विभिन्न जिल्लाका जग्गाको मुआब्जा नदिएको भन्दै जग्गाधनीको असन्तुष्टी पनि कायमै छ । तर नेपाली सेनाका प्रवक्ता पाण्डेले दिनुपर्ने जति रकम दिइसके पनि नागरिकले झुटो आरोप लगाएको जिकिर गरे ।

स्थानीय निकायले मुआब्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको पनि होइन । तर सुनुवाई हुन नसकेको ललितपुर महानगर वडा नम्बर २१ का अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनको गुनासो छ ।

२०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ४ बर्षमा काम सक्नेगरी फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । निर्माण सम्पन्न गरीसक्ने अवधी सकिन अब २ वर्ष बाँकी छ ।

तर थप २ वर्ष समय लाग्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । नेपालको लाइफ लाइनको रूपमा हेरिएको द्रुत मार्गको निर्माणले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्