काठमाडौं ३२ साउन । पछिल्लो समय जम्मु–कश्मीर मुद्दामा बहस केन्द्रित भइरहँदा छुटाइएको अर्को पाटो पनि छ। त्यो हो, पाकिस्तान प्रशासित जम्मु–कश्मीर क्षेत्र।
जहाँ भनिँदै आएको ‘आजाद’ जम्मु–कश्मीर र गिल्गिट–बालिस्तान (जिबी) पूर्ण रुपमा बेवास्ता हुँदैआएको छ। मिडियाहरूले पनि यो मुद्दालाई बहिस्कार गरेका छन्। स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाइएको उदासिनताले के निश्चित गर्छ भने पाकिस्तान यस क्षेत्रमा दण्डहीन गतिविधि गर्न सक्षम रहँदै आएको छ।
संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार कटौती विरुद्ध पाकिस्तानका दुई मुख्य तर्क छन्। ती दुबै तर्क झुट र द्वेषपूर्ण मात्रै छैनन्, त्यसमा पाकिस्तान स्वयं चुकेको छ। ती तर्क निराधार छन्।
यसरी, गिल्गिट–बालिस्तानमा राज्यको शासन १९७० देखि नै पातलो रहँदै आएको छ। जुन योजनावद्ध रुपमै सुन्नी पाकिस्तानी समुदायको आप्रवासनलाई सघाउँदै सिया चरित्रलाई कमजोर पारिएको थियो।
१९९८ देखि २०११ सम्म ठूलो संख्यामा भएको आप्रवासनका कारण ‘जिबी’मा ६३ प्रतिशतका दरले जनसंख्या बढ्यो। जब कि, २२ प्रतिशत जनसंख्या ‘आजाद जम्मु–कश्मीर’का पक्षमा थिए। जहाँ राज्यको शासन अझै शक्तिमै थियो।
यस किसिमको सामाजिक संरचनाले समाजलाई गम्भीर साम्प्रदायिक कलहतिर ल्याएको हो। विशेषगरी जनरल जिया मातहत स्थानीय संस्कृति र पहिचान बलियो भयो।
पाकिस्तानका संरचना, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का मापदण्ड उल्लंघन गरे :
१. यसले ‘लेटर अफ एक्सेसन’ राज्य प्रमुख र हिन्जाबाट दुरुपयोग गरायो। जबकि जम्मु–कश्मीरमा उनीहरू महाराजाको शासन मातहत भएसँगै उनीहरूको ‘एक्सेसन’ शक्ति घटेको थियो।
२. १९४९, अप्रिल २८ मा पाकिस्तानी मन्त्री, ‘सो कल्ड’ आजाद जम्मु–कश्मीरका प्रमुख र मुस्लिम सम्मेलनका अध्यक्षबीच सम्झौता भयो।
कराची सम्झौता भनिएको उक्त सहमति अनुसार नै ‘जिबी’ पाकिस्तानको प्रशासन अन्तर्गत रहने गरी रुपान्तरण भएको थियो।
अर्को झुट के थियो भने, न जिबीको तर्फबाट उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कोही थियो, न त आजाद जम्मुकश्मीर सरकारको प्रतिनिधि नै कोही थियो। र, मुस्लिम सम्मेलनका तर्फबाट पनि कुनै राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति थिएन।
यस्तै, हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक भनिएका इब्राहिम खानले पनि यथार्थमा हस्ताक्षर गरेको कुरा नै सार्वजनिक रुपमै अस्वीकार गरेका छन्।
यस्ता शंकास्पद तथ्यका बावजुद पाकिस्तानले यस क्षेत्र नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। र, भारतलाई संवैधानिकताको व्याख्या गर्दै आएको छ।
३. मार्च २, १९६३ मा पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघको संकल्प फेरि उल्लंघन गर्यो। जब उसले जिबीबाट चीनसम्म १८६८ स्क्वायर माइलको सार्वभौमिकताको आन्दोलन भने पनि त्यसबाट हात झिक्यो।
कराची सम्झौतासँगै पाकिस्तानले उक्त क्षेत्रलाई सैन्य बलका आधारमा १९७० को दशकसम्म उपनिवेश बनायो। अर्थात् यहाँ सैन्य कानुनसँग मिल्ने कानुन लगाइयो। जहाँ राजनीतिक गतिविधि प्रतिबन्ध गरिनुका साथै जोसुकै व्यक्तिलाई चाहेको बेला पक्राउ गर्न र सोधपुछ गर्नसक्ने प्रावधान ल्यायो।
१९७४–७५ उत्तर क्षेत्रीय परिषद् कानुनी कार्यविधिको निर्देशनले उक्त व्यवस्था खारेज गरिदियो। यससँगै आधारभुत प्रशासकीय र कानुनी व्यवस्था स्थापित भयो। तर पनि जिबीका जनता सार्वभौम भइसकेका थिएनन्।
१९८२ मा जिया उल हकले जिबीका जनता जम्मुकश्मीरको राज्यका हिस्सा नभएको घोषणा गरे। र पूर्ण रुपमा सैन्यकरण गराए। ‘सैन्य कानुनी क्षेत्र’ को उनले घोषणा नै गरे।
१९९४ मा बेनेजिर भुट्टोले भने सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार संघीय मन्त्रीसँगै राख्ने गरी उत्तरी क्षेत्र कानुनी कार्यविधि ल्याइन्।
अगस्ट ९ मा ‘गिल्गिट–बालिस्तान इम्पावरमेन्ट अफ सेल्फ गभर्नेन्स अर्डर’ ले उत्तरी क्षेत्रको नाम ‘जि–बी’ मा रुपान्तरण गरायो।
यद्यपि, निर्वाचित विधानसभा नाम मात्रैको थियो। जब कि, विधान परिषद्को नेतृत्व सबै निर्णयको अधिकारसहित पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए।
२०१६ मा चीनको दवावमा जिबीको संवैधानिक अस्तित्व प्रान्तको रुपमा कायम गर्न पाकिस्तानले एक उच्चस्तरीय समिति नै गठन गर्यो।
उक्त समितिको प्रमुखमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका पूर्व परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार सर्ताज अजिजलाई नियुक्त गरिएको थियो।
यससँगै जम्मुकश्मीर मुद्दालाई थाती राख्दै जिबीलाई प्रान्तको हैसियतमा ‘विशेष स्थान’को प्रावधान गराइयो।
जसअनुसार मे २०१८ मा गिलगिट बालिस्तान सरकार गठन भयो।
यद्यपि, पाकिस्तान सरकारले संवेदनशील क्षेत्रमा कानुन बनाउने सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफैँ राख्यो।
यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। जसले प्रधानमन्त्रीका अधिकार कटौती गर्यो। तर स्थानीय जनतालाई सशक्त बनाउन सकेन। केही फैसलाले उक्त क्षेत्रको संवैधानिक अस्पष्टता देखाएका छन्। जनताको मौलिक हक नै खोसिएको अवस्थामा त्यहाँ स्वतन्त्र न्यायापालिका समेत छैन।
१९४७ देखि नै पाकिस्तानले ‘सो कल्ड’ आजाद जम्मु–कश्मीर र ‘जिबी’लाई समाधान गरिएको मुद्दाको रुपमा व्यवहार गर्न खोजेको छ। जब कि, जम्मुकश्मीर मुद्दालाई उठाउँदै ‘विवाद’ कायम रहेको भन्दै ‘प्रोजेक्ट’ गर्दैछ।
अगस्ट १४ मा पाकिस्तानी स्वतन्त्रता दिवसको बेला मुजफ्फरबाद भ्रमणका बेला इमरान खानले दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले पनि यही पुष्टि गर्छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
