काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको जनाउदै कर्मचारीलाई बोनस दिन खोजियो । उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईँमन्त्री वर्षमान पुनले कर्मचारीलाई प्रोहत्साहनस्वरुप बोनस दिने बताए । प्राधिकरण नाफामा रहेको तामझामसाथ सुनाइयो ।
१ भदौमा परेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्री पुनले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा प्राधिकरणको संञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६० करोड भन्दामाथी रहेको र उत्त नोक्सानीलाई क्रमश शुन्यमा ल्याउन प्राधिकरणले हर प्रयास गरेको जनाउँदै २०७५/७६मा १५ अर्ब ६० करोडमा झार्न सफल भएको बताएका थिए । तीन बर्ष अघि अर्बो रकम खुद घाटामा रहेको प्राधिकरणले त्यसपछिका बर्षहरुमा खुद नाफा प्रतिशत बढाउदै लगेर आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा झण्डै सात अर्व २० करोड खुद नाफा कमाएको भन्दै प्राधिकरण प्रोहत्साहन भत्ता बितरणको तयारीमा पुगेको हो ।
तर, बोनसको विषय अहिले विवादमा परेको छ । बोनस दिने कुरामा अर्थमन्त्रालयले स्विकारोक्ति नरहेको देखिएका छ । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीका कारण प्राधिकरणलाई टाँट पल्टिनबाट बताएको भन्दै मन्त्री पुनले कार्य मुल्याङकन गर्न राज्य पछि हट्न नसक्ने जनाएका थिए । त्यहाँको कर्मचारीको ठुलो मेहनतका कारण सम्भवन भएको भन्दै मन्त्री बर्षमान पुनले प्रोहस्ताहन स्वरुप दिने भनेको सात हजार रुपैयाँबारे अर्थमन्त्रालय भने अनभिज्ञ रहेको छ । अर्बो रुपैयाँ घाटा व्यहोरी रहेकोे प्राधिकरणले केही प्रतिशत नाफामा जाँदैमा प्रोत्साहान दिनै पर्छ भन्ने कुनै कानुन नरहेको बताउदै अर्थमन्त्रालयमा सो सम्बन्धमा कुनै आधिकारीक पत्र नआइसकेको बुझिएको छ ।
नाफा कमाउन सफल भएकैै आधारमा कर्मचारीलाई प्रोहत्साहन भत्ता वितरण गर्दा भोलीको दिनमा उक्त निर्णयमाथी अख्तियार लाग्ने सक्ने जनाउदै कसरी उक्त भत्ता वितरण गर्ने अर्थमन्त्रालयसंग कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको जनाइएको छ ।
३४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरेकोे प्रतिवेदनमा कार्यकारी अधिकृत कुलमान धिसिङले प्राधिकरण अझै १५ अर्ब भन्दा माथी सञ्चीत नोक्सानीमा रहेको बताएपनि कर्मचारीलाई मन्त्री पुनले वितरण गर्ने भनेको प्रोहत्साहन भत्ता नियमैले वितरण गर्नमा समस्या हुने देखिन्छ ।
केहि बर्ष पहिले नेपाल आयल निगमले सञ्चित घाटा व्यहोरी रहेको समयमा कर्मचारीलाई निगम नाफामा गयो भन्दै प्रोहत्साहन भत्ता वितरण गर्न खोज्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चित नोक्सानी रहेसम्म उक्त निणर्य लिन नसकिने जनाउदै पत्र नै पठाएको थियो । अख्तिायारको उक्त पत्र पश्चात निगमले बाँड्ने भनेकोे भत्ताको निणर्य तत्काल फिर्ता लिएको थियो । विगतलाई आधार मान्दा प्राधिकरणले विगतमा व्यहोरेको घाटाको हिसाबकिताब निकाल्नुपर्छ ।
