हरिबोल गजुरेल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य हुन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका सबैभन्दा निकटमध्येका उनी यसपटक वामदेव गौतमविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भए । अनुशासन तोडेको देखि नेताले गर्न नसुहाउने गरेको भन्दै आलोचना गरे । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलासँग उनले गरेको कुराकानीः
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको एकता टुङ्गियो कि अझै केही बाँकी छ ?
अब करिब करिब टुङ्गियो भन्दा हुन्छ ।
के बाँकी छ अब?
अब यो मोर्चाहरुको चाहिं बाँकी छ ।
अब यो मोर्चाहरुको टुङ्गो कहिले लाग्छ ?
मोर्चाहरुको कतिपय ठाउँहरुमा जिल्लाको रिक्त स्थानहरु छ, अध्यक्ष, सह–इन्चार्जहरु, सचिव परिपूर्ति गर्न बाँकी छ ।
त्यो परिपूर्ति गर्न कति समय लाग्ला ?
अब टुङ्गिन्छ । मूल कुरा टुङ्गियो, अब अरु त केही छैन ।
अब केहि विवाद छैन ?
त्यति समस्या छैन ।
तर प्रचण्डजी एउटा तर्क आयो नि, “एकता नगरेको भए विकल्प रहन्थें, म सधै नेता भइरक्थें ।”
हजुर ।
तपाईलाई के लाग्छ ? प्रचण्डजीले यो तर्क किन अगाडि सार्नु भयो ?
उहाँले त्यस्तो भन्नु भा हैन ।
बाहिर आईसक्यो, समाचारमा आएको छ ।
हैन, अब एकता नभएको भए के हुनु थियो, अब नभएको भए आकाश नै त खस्ने थिएन । त्यो अलग कुरो हो । तर एकता आवश्यक थियो, राष्ट्र र जनताको हितमा, स्थायित्वको लागि, संविधान कार्यान्वयनको लागि र नेपाली जनताको एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने जुन इच्छा चाहना थियो,त्यो परिपूर्ति गर्न पनि एकता आवश्यक थियो ।
तर, अर्को एउटा तर्क आएको छ, “मैले धेरै विकल्प हुँदाहुदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकताको कुरा गरें, एमालेसँग एकता गरें, माओवादी केन्द्र रहिरहेको भए मसँग धेरै विकल्प हुन्थ्यो,”उहाँले बताउनुभएको छ ।
विकल्प त जहिले पनि हुन्छ । एउटा विकल्प, एउटा भए अर्काे, अर्काे भएन भने अर्काे हुन्छ, त्यो त भईरहन्छ । तर, आवश्यकता एकताको हो भनेर उहाँले गर्नुभएको हो नि त ।
तर उहाँको एउटा तर्क आयो । अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको विभागमा भागबण्डा भईसकेपछि प्रचण्डले भन्नुभयो,“एकता गरिसकेपछि अब मसँग विकल्प छैन, र विकल्पको कुरा गर्दा एकता नगरेको भएमसँगधेरै किसिमको विकल्प हुन्नथियो, र विकल्प रहन्थे, अब म के गरु ?” भन्ने अवतर्क आएको छ नि त ?
त्यो त्यस्तो हैन, त्यो कुन रुपमा कसरी आयो ? त्यो त उहाँसँगै छलफल गर्नुपर्छ । नेताले यो राष्ट्रको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता देखेर गर्ने कुरो हो त्यो । अहिले नेपाली जनताले त्यो एकतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । उहाँले कुन प्रसंगमा कसरी भन्नु भयो, मिडियामा आएको कुरो चाहिं विभिन्न ढङ्गमा आउँछ हैन, एकताको विकल्पहरु थिए, विकल्प त हुन्छ नै । २०६३ मा पनि त एकता गर्न खोजेको हो, एकता भएन, तर अगाडि त बढ्यो नै, तर मुख्य कुरो के भने एकताको आवश्यकता बोध गरेर गरेको हो । त्यसमा उहाँलाई कुनै पश्चाताप छैन ।
अर्को प्रसंग, पार्टीभित्र वामदेव गौतमलाई शक्तिशाली बनाइयो नि ?
हो
वामदेव गौतमलाई किन शक्तिशाली बनाउनु भयो ?
अब वामदेव गौतम कमरेडले एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन बाहिर आइसकेपछि, फेरि त्यही विषयमा नयाँपत्रिकामा लेख्नु भयो । त्यो चाहि एउटा नेताले गर्न नसुहाउने कुरो हो । राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नगरी अरु कमरेडहरुले पनि त्यो विषयमा त छलफलमा त त्यो विषयवस्तु राख्नुभएको थियो, मिडियामा । त्यो सन्दर्भ अलि फरक थियो । राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेर आइसकेपछि, जसरी उहाँले सार्वजनिक गर्नु भयो, त्यो आधिकारिक लाइनभन्दा बाहिर गएपछि उहाँलाई पुरस्कृत गरियो । यो बहसकै विषय छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा यस्तै चल्ने हो कि ? हुने हो कि ? ज–जस्ले गल्ती गर्छन्, कमजोरी गर्छन्, तिनीहरुलाई चाहिं पुरस्कृत हुँदै जाने, राम्रो काम गर्नेलाई दण्ड गर्दै जाने, परिपाठीको विकास भयो भने कम्युनिष्ट पार्टीको औचित्य कति रहन्छ ?
तर तपाईलाई थाहा छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा फेरी सक्रिय हुनुभएको चर्चा सुरु भयो नि ?
त्यो त अलग कुरो । मान्छे चर्चा त जे पनि गरिरहन्छन् । त्यो कुन सन्दर्भमा कसरी गरे, त्यो कुरो । उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति भइसकेपछि अहिले उहाँले पार्टीमा भुमिका खोज्नु भएको छैन । मान्छेहरुले अनुमान गर्ने कुराहरु त धेरै हुनसक्छ ।
बहुदलिय जनवाद जोगाउनको लागि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाइयो रे ?
हैन, जोगाउनको लागि हैन । मैंले भने पनि यो समिकरणहरु बनाउने पार्टीमा समिकरणहरु बन्ने कुराले यस्तै चीजहरु हुन्छ यो । जब हामी समिकरणहरु बनाउँछौं, गुटहरु हुन्छन्, समिकरण हुन्छन्, गुटहरुकोे बीचमा, अनि त्यो समिकरणहरु बन्ने भत्किने भइरहन्छ । र कम्युनिष्ट पार्टीको विनाश भएकै यस्तै गुट बन्दी समिकरणले हो । त्यो त हाम्रो या पनि राम्रो संकत गरिराखेको छैन ।समिकरणहरु बनाउनु हुन्न भन्ने बारम्बार उठाईराखेको छु ।
त्यसोभए तपाईहरु पार्टीमा बहुदलीय जनवादको पक्षमा हुनुहुन्न अहिले ?
हामी बहुदलीय जनवादको पक्षमा होइन नि । हामी त जनताको जनवादमा विषयवस्तु सहितको समाजवाद हामीले राखिसकेका छौ । त्यसमा सहमति भइसकेको छ । त्यो कति ठिक छ छैन, कति अब अर्काे सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी विकसित गर्ने, के गर्ने भन्ने त महाधिवेशनको दौरान छलफल गरेर हुने कुरा हो ।
तरपनि अबको यात्रा भनेको वामदेव गौतमको बहुदलीय जनवाद नै हो नि?
हैन, बामदेव गौतमजीको कुरो हो त्यो । वामदेव गौतमजीले राजनीतिक प्रतिवेदन उठाइसकेपछि जे कुरा उठाउनु भो त्यो एउटा नेताले गर्न सुहाउने कुरै होइन । त्यस्ले जनतामा ठूलै आशंका पैदा गरेको छ । वामदेव कमरेडले चुनावको तयारीको लागि पोखरामा चुनावको तयारीको लागि यसो गरेको हो भन्ने कुराहरु गम्भीर ढङ्गले उठिराखेको छ । यसले उहाँको छविलाई राम्रो गरीराखेको छैन । पहिलापनि काठमाण्डौंबाट उठ्ने भनेर एक जना कमरेडलाई उहाँले राजीनामा दिएर उठ्नतिर लाग्नु भयो । त्यल्ले पनि राम्रो गरिराखेको छैन । पद प्रतिष्ठाको लागि जे पनि गर्ने जुन तौर तरिका छ कम्युनिष्ट आन्दोलनमा, यो कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा घातक हो । पद प्रतिष्ठाको लागि जे पनि गर्ने, जे गर्न पनि तयार हुने, विचार, राजनीति, मूल्य, मान्यताको केहि मतलब नराख्ने त्यो चाहिं गम्भीर समस्या छ । त्यो एक जना दुई जनामा देखिएको होइन समग्र पार्टी मै समस्या छ । त्यसको विषयमा हामी चाहि विषय उठाइराखेका छौ । मलाई लाग्छ अब केन्द्रिय समितिको बैठक, स्थायी समितिको बैठक बस्दा यी विषयमा छलफल हुन्छ ।
वामदेव गौतम कास्कीबाट उम्मेदवार बन्न तयार हुुनु भएको छ ?
त्यस्तै अएको छ नि त । चितुवा कराउने र बाख्रा हराउने एकै चोटि भएपछि त मान्छेले अनुमान गरिहाल्छन् नि ।
त्यसो भए पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन, बामदेवलाई कास्कीबाट चुनावमा उम्मेदवार बनाउने भनेर ?
छैन । निर्णय ग¥या छैन ।
अब पार्टीले के गर्छ ?
के गर्छ भन्ने कुरो त त्यो बेलाको स्थिति अवस्थामा, त्यति सजिलो छैन अहिले चुनाव,प हिलाजस्तो सजिलो छैन, एउटा उत्साह, उमंगमा वामगठबन्धन भयो, त्यही परिवेशमा चुनाव भयो स्थायित्वको लागि । अहिले त्यो उत्साह, उमंग छैन । त्यसैले इच्छा चाहना धेरैको हुन्छ तर, त्यहाँको परिस्थिति, परिवेश ख्याल गरेर को उठ्दा जनमत हुन्छ, त्यो ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । इच्छा चाहाना त धेरैको हुन सक्छ ।
अब हिजो माधवकुमार नेपालले सरकारले काम गर्न सकेन भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभा छ । किन पार्टीकै शिर्ष नेताहरुले यो अभिव्यक्ति दिइराख्नुभएको छ ?
सरकारले काम त गरिराखेकै छ, गरेकै छ । निरन्तरताको हिसाबले, विगतका सरकारको हिसाबले, तुलनाको हिसाबले त गरिराखेकै देख्छु म । नयाँ संविधान बनेपछि जनताको नयाँ अपेक्षा, स्थायित्व दुई तिहाई नजिकको सरकारले र नयाँ संविधान बनेपछि गर्नुपर्ने जुन प्रभावकारी हस्तक्षेप थियो, प्रभावकारी भूमिका थियो त्यो रुपमा आउन नसकेकोले जनताले गुनासो गरिराखेका छन् । जनताको अपेक्षा अनुुसार हुन सकेन भन्ने कुरो चाहि आइराखेको छ । सरकारको कुरो गर्दा अहिले भईराखेको कामहरुलाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर, परिवर्तित परिवेशमा दुई तिहाईको नजिक पुगेको सरकारले गर्ने काम कारवाहीहरु, नयाँ संविधान बनेपछि गर्ने काम कारवाहीहरु फरक हुनुपर्छ ।
त्यसो भए फरक शौलीबाट सरकारले काम गर्न सकेको छैन ?
पहिला पार्टी फरक शौलीबाट सञ्चालन गर्नु प¥यो नि । देखि हाल्नु भयो पार्टी सञ्चालनको तरिका पुरानै छ । केही फरक छैन । यो पुरानो तरिकाबाट पार्टी सञ्चालन गरेर अनि सरकार सञ्चालन गरेर अनिजनताको आकांक्षा पुरा गर्छु भन्नु त्यो बेकारको कुरो हो । पहिलो कुरा पार्टीलाई नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्नु प¥यो । एउटा विधि मूल्य मान्यतामा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नु पर्यो । वैचारिक राजनीतिक विकास पनि गर्नु प¥यो । त्यसो गर्दा चाहिं सरकारको काम प्रभावकारी हुन्छ । सांसदको काम पनि प्रभावकारी हुन्छ । मुख्य पार्टीको काम प्रभावकारी, व्यवस्थित नभईकन सरकारको र सांसदको पनि काम प्रभावकारी व्यवस्थित हुँदैन ।
त्यसो भए अहिलोको अवस्थामा अब पुरानो धारणाबाट नेतृत्व अगाडि बढिराखेका छ भन्ने तपाईको भनाई हो ?
त्यो त अब मैले सार्वजनिक रुपमै उठाईराखेको छु । हिजो नेतृत्वले ऐतिहासिक काम ग¥यो, पार्टी एकतासम्म ल्यायो, संविधाननिर्माण ग¥यो, उहाँहरुको क्षमता उहाँहरुले देखाउनुभयो । बामगठबन्धन गर्नु भयो फेरी एकता गर्नु भयो । अब नयाँ परिवेशमा नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने कुराचाहिं पहिला नेताहरुले आफुलाई बदल्नु प¥यो, नयाँ संविधानअनुसार आफुलाई बदलेर नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत हुनु प¥यो । त्यसो गर्दा चाहि त्यो अभिभारा पुरा गर्न सकिन्छ । तपाई हेर्नु हुन्छ भने पूरानै तरिकाबाट चलिराखेछ नि सबै चिजहरु, के फरक छ त ? पार्टी पुरानै तरिकाबाट चलिराखेको छ, सांसद पुरानै तरिकाबाट चलिराखेको छ, सरकार पुरानै तरिकाबाट चलिराखेको छ, जनताले नयाँपनको अनुभुती गर्न पाएको छैन नि त । त्यो नयाँपन दिने हो भने पहिला नेताहरु बदलिनु प¥यो ।
तर नेताहरु बदलिदैनन्, तपाईलाई थाहा छ नि ?
बदलिन्छन् । नबदलेर सुख हुन्छ । नबदलिदाँ त अस्तित्व सिधिन्छ नि त, बदलिन वाध्य हुनुपर्छ ।
तर नेताहरु सुविधाभोगी भए नि, विलासी जिवन बिताइराखेका छन् ?
त्यही त यो विषय पनि उठिराखेको छ, कति सुविधाभोगी भए भएनन् त्यो त एउटा पाटो हो, छलफल हुन्छ नै । तर, मुख्य कुरो त पार्टीले एउटा विचार, राजनीति, मूल्य, मान्यता, विधिमा सञ्चालन गर्नु प¥यो । र, जनताको आवश्यकताअनुसार पार्टीले निर्णयहरु गर्नु प¥यो । राष्ट्रको आवश्यकतामा पार्टीले निर्णय गर्नु प¥यो । एउटा व्यक्तिलाई हेरेर निर्णय गर्ने जुन परिपाटिविकास भएको छ, त्यसले चाहि ठिक ठाउँमा पु¥याउँदैन ।
मन्त्रीहरुको कार्यशैलि प्रतितपाईहरुको पनि असन्तुष्टि हो ?
मन्त्रिहरुले काम गरिराख्नु भएको छ । कुनैले बढि राम्रो काम गर्नु भयो होला, कुनैले कम गर्नु भयो होला । उहाँहरु मिहिनेत गरीराख्नुभएको छ, त्यसमा कुनै आशंका नै छैन । तर, नयाँपनको आवश्यकता छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकोबिच कार्यसम्पादन सम्झौता भयो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन, किन ?
तीन तहको सरकार छ, अब अहिले सबै ठाउँमा नेकपाको बहुमत छ । यो स्थितिमा कम्सेकम प्रधानमन्त्री देखी पार्टीका तल्लो तह सम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बसेर एक ठाउँमा छलफल नै भएको छैन । तीन तहको सरकार कमसेकम एक ठाउँमा बसेर के गर्ने, कसरी जाने भन्ने चाहि एउटा बैठक नै बस्नु पर्ने । हाम्रो एकता नटुङ्गिदा ती सबै काम रोकिएका छन् । एकताको प्रक्रिया टुङ्गिएपछि एउटा राष्ट्रिय स्तरको त्यस्तै एउटा कार्यक्रम भेला गरेर, तीन तहको सरकार कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर छलफल गरेर एउटा ठोस सिर्जना बनाएर गयो भने अझै पनि समय बाँकि छ ।
देशमा भ्रष्टचार बढ्यो, भ्रष्टचार रोक्न वर्तमान सरकारले सकेन ?
शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण भएपछि यति खर्चिलो छ कि । शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो स्थिति कायम रहेसम्म कुनै पनि हालतमा भ्रष्टचार रोकिदैन । यति महंगो शिक्षा र स्वास्थ्य । एउटा कर्मचारी आफ्नो तलबले कसरी चल्छ भन्ने पनि त हामीले हेर्नु प¥यो । हामी त बेबकुफ हुनु भएन नि । एउटा कर्मचारीको तलब कति आउँछ ?त्यो बस्दा कतिखर्च हुन्छ ? त्यसको केटाकेटी पढाउन कति खर्च लाग्छ ?के लाग्छ ? हेर्नु प¥यो नि त । त्यो नहेरीकन भ्रष्टचार भ्रष्टचार भनेर हुन्छ ? त्यो स्थितिको अन्त्य गर्नु प¥यो । अब अहिले एउटा बिरामी भयो भने प्राइभेट हस्पिटलले तुरुन्त एक लाख लगिहाल्छ, सामान्य बिरामी जादाँ पनि, भनेपछि यो खर्च कसरी धान्न सक्छ ? शिक्षा हेर्नुस् त्यतिकै महंगो छ । ठूल–ठूला स्कुलमा पढाउने होडबाजी छ, प्रतिस्पर्धा छ, यसको पनि असर परिराखेको छ । स्वास्थ्यमा विकल्प नसोचिकन भ्रष्टचार हुनदिन्न भन्नु बेक्कारको कुरा हो ।
कृषि योग्यभूमिचाहि सखाप भइरहेको छ किन ?
कृषिमा आधुनिकरण नगरिकन कृषि सम्भव नै छैन । कृषिमा लागत यति धेरै छ कि, अहिले जमिनहरु बाझो बस्दै छन् दिनप्रतिदिन । कृषि आधुनिकरण परियोजना भनेर म मन्त्री हुँदा अगाडि सारेको थिएँ । तर, अब मैले ९ महिनामात्र काम गर्न पाएँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाइएन । अझै पनि कृषिका सम्भावनाहरु छन् । तर, मुख्य कुरो कृषि प्राथमिकतामा राख्नु प¥यो । राज्यले पहल गर्दै लिनु प¥यो । अन्यथा, राज्यले चाहे जस्तो उन्नति, प्रगतिमा जान सक्दैन ।
तर तराईको कुरा गर्दा खेरि मलाई धेरै जनताहरुले धमलाजी, हामीसँग धेरै समस्याहरु छन् । हामीले भनेको बेलामा बिउ पनिपाउँदैनौ, मलपनिपाउँदैनौ ।हामीले कृषिको कुरा गर्दा खेरि तपाईलाई थाहा छ, उखु किसानहरु आन्दोलनमा छन् । र, कोशी पिडित पनि आन्दोलनमा छन्,मलाई त्यहाँबाट पनि फोन आइराखेको छ । सम्झौताको ६५ वर्ष बित्दा पनि क्षतिपूर्ति पाइएन भनेर त्यहाँका जनताले मलाई भनेका छन् ।
त्यो त अब उखु किसानहरुको समस्या गम्भीर रुपमै उठेको छ । मलाई हिजो एक जना कञ्चनपुरको साथीले भन्नु हुन्थ्यो, “हामी त ठूलो मार्कामा प¥यौ ।झनपो घाटामा प¥यौ । सरकारले उखुको मुल्यतोकदियो तर त्यो अनुसार केहि पनिभएनभन्ने कुरो उठि राखेको छ ।” उखु किसानको समस्या होस् या अन्यकिसानको मल, बिउको समस्या नै सिकन नहुन्, कृषि राज्यकोे प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । कृषि राज्यकोे प्राथमिकतामा परेको छैन । राज्यकोे प्राथमिकतामा नपरे सम्म कृषि अगाडि आउँदैन । कृषि अगाडि नआईकन नेपालको आर्थिक विकास, आत्मानिर्भर, अर्थतन्त्र बलिो हुने आधारपनि निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले कृषि, पर्यटन र उर्जा नै हाम्रो मुख्य आधार हुन् । यी सम्भावना धेरै छन् नेपालको । तर हामीले त्यसलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौ । आगमी दिनमा सरकारले यस विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल गर्छ ।
हाम्रो देशमा कृषिको कुरा गर्दा खेरि राम्रा जमीनहरु छन् । तर, ती जमिनहरुमा हामीले उत्पादन गर्नुको साटो अब कित्ताकाटमा गयौं । त्यो राम्रो हो ?
सरकारले भू–उपयोगको नीति ल्याएको छ । जमीनको वर्गिकरण गर्ने, कुन जमीन कृषिको लागि, कुन जमीन बसोबासको लागि, कुन जमीन अन्य सार्वजनिक कामको लागि, सबै कुराको नीति पास गरेको छ । गाउँ तह, नगरपालिका तहलगायतहरुले सिफारिस गरेपछि राज्यले अन्तिम निर्णय दिन्छ । त्यसपछि त्यो समस्याहरु समाधान हुन्छ ।
त्यसो भए रोकिएन नि चुरे दोहन किन ?
राष्ट्रपनि चुरे संरक्षण भनेको छ । प्रभावकारी ढङ्गबाट काममै भएको छैन । खाली बजेट जाने, बजेट छर्ने, अनि अलिकति यसो काम गरे जस्तो गर्ने, राष्ट्रपतिको नाम जोडेर, बेकार झन बदनाम मात्र भइराखेको छ । चुरेलाई हामीले ठिक ढङ्गबाट संरक्षण गर्न सकेनौ भने तराईमा ठूलो गम्भीर समस्या पैदा हुँदै छ । त्यसलाई गम्भीर हुन जरुरी छ । त्यो विचारतिर सरकारले नयाँ ढङ्गबाट सोच्नै पर्छ । यसपालिको बाढी पहिरोले जे जति क्षतिहरु हामीले देख्यांै सबैतिर । त्यो त जथाभावी बाटो निर्माण गर्ने, जथाभाव क्रसरहरु सञ्चालन गर्ने, जुन स्थिति हामीले देखापा¥यौ, त्यसले चाहिं ठूलै विनाश निम्त्याउँछ । मलाई लाग्छ यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनै पर्छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्छ भनेर तपाईहरुले सहमति गर्नु भयो । तर अहिले आएर विवादमा पर्नु भयो नि ?
त्यही त लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि अहिले विवादमा आइराखेको छ । हरेक चीज विवादमा त आइहाल्छ । मुख्य कुरो के भने मधेशको जनताहरुको अधिकारहरुलाई कुन्ठित गरिएको यथार्थ हो । त्यो पहिला राणाकालीन देखी नै, शाहाकालीन समयदेखि नै, पहिला देखि नै जब नेपाल एकीकरण भईसकेपछि मधेशलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा मधेशीहरुलाई हेरियो । अहिले पनि मधेश त्यति नै सम्भावनायुक्त छ । अहिले पनि विकासमा धेरै पछाडि परेको छ । कतिपय आर्थिक सूचांकमा त मधेशकै जिल्लाहरु नेपालको पछाडि परेको स्थिति पनि हो । त्यसैले मधेशको सन्दर्भमा हिजो उत्पिीडन भएकै यथार्थ हो । त्यसैले मधेशी जनताहरुले त्यही उत्पीडनको विरुद्ध संघर्ष गरेर अधिकार खोजिरहेका छन्, अधिकार पाएकापनि छन् । अहिले मधेशले धेरै अधिकार पनि पाएको छ ।
