Logo

प्रचण्ड कमरेडलाई पार्टीको जिम्मा-गजुरेल



नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट नेता हुन् हरिबोल गजुरेल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता गजुरेलले पार्टीको आन्तरिक राजनीति देखि देशको समग्र राजनीतिबारे ऋषि धमलासँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा कुराकानी गरेका छन् । उनीसँगको कुराकानी:

केपी शर्मा ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउने जिम्मा लिने सही हो ?
त्यही दिशातिर छलफल भइरहेको छ ।
छलफल भयो तर कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ नि ?
विभिन्न हन्डर, ठक्कर खाएर नै शिक्षा प्राप्त हुने हो । विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकिएन । त्यसले जनतामा निराशा पैदा हुँदै गयो । त्यो जनताको निराशालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । त्यो बोध नेतृत्वलाई भएको जस्तो लाग्छ ।
अब केपी ओलीले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचाण्डलाई दिनुहुन्छ ?
अध्यक्ष त दुईजना हुनुहुन्छ । कार्यविभाजन हुनसक्छ ।
अध्यक्षको अधिकार पाउनुहोला प्रचण्डले ?
अधिकार दिनुपर्ने कुरा स्वभाविक हो ।
प्रचण्डलाई एकल अधिकार दिने हो ?
त्यो स्वतः दिनुपर्ने कुरा हो । कार्यविभाजन गर्दा एउटाले सरकार सञ्चालन गर्ने अर्कोले पार्टी चलाउने कुरा हो । पार्टीको बैठकमा दुईजना नै भइहाल्नुहुन्छ । हिजो यही नभएर समस्या भएको हो । अहिले जे हुन खोज्दैछ त्यो राम्रो पक्ष हो ।
अब वानम्यान वान पोष्टमा गयो नेकपा ?
यो कार्यविभाजनलाई वान म्यान वान पोष्ट पनि नभनौं । जिम्मेवारी दिँदा त्यसैगरी दिनुपर्छ तर यसलाई यात्रिक रुपमा लिनु हुँदैन ।
माधव नेपालले त पहिल्यै भन्नुभएको थियो नि एक व्यक्ति एक पद भनेर ?
त्यो राम्रो हो तर कतिपय सन्दर्भमा नमिल्न पनि सक्छ । आवश्यकता हेरेर कसैलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ । मूलभूत रुपमा कसैलाई जिम्मेवारी दिने कसैले नपाउने भन्ने होइन । यसलाई यात्रिक रुपले हेर्नुहुँदैन ।
नेकपाभित्र नेतृत्वभित्रको जटिलता फुक्न लागेको हो ?
सरलबाट जटिलतिर जाने विकासको नियमै हो । जटिल समस्याको हल गर्दै जाँदा नै विकास हुने हो । जटिलता नै आएन भने विकासै हुँदैन । समस्या आएपछि गम्भीर ढंगले चिन्तनमनन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्तनबाट निकास निस्कन्छ । निकासले चेतनाको विकास गर्दछ यो राम्रो कुरा हो ।
प्रधानमन्त्री स्वस्थ भएर कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने भनिरहेको बेला प्रचण्डले एकल अधिकार खोज्दा द्वन्द्व बढ्दैन ?
एकल अधिकार चाहियो भनेकै छैन । कार्यविभाजन गरौं पो भनेको हो । यसलाई एकल अधिकार भन्न मिल्दैन । दुई अध्क्यक्ष हुँदासम्म एकल अधिकार भन्ने हुँदैन, नपार्टीमा हुन्छ, नसरकारमा हुन्छ । साझा दायित्वमा कार्यविभाजनको कुरा मात्रै हो ।
कार्यविभाजन गर्दा त्यसको मापदण्ड के हुन्छ ?
कार्यविभाजनमा दक्षता, क्षमता नै मख्य हो । त्यसैगरी इमान्दारिता, लगनशीलता यिनै हुन् । कतिपयले दुई कुरा गर्दछन् । कतिपयले एउटै कुरा गर्न पनि गाह्रो भइराखेको हुन्छ । परिस्थिति हेरेर दोहोरो जिम्मै दिनुहुँदैन भन्दा पनि त्यसले पार्टीको हित गर्दैन ।
यो काम त प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर हुँदैन उहाँको टिमले पनि चाहँनुप¥यो नि ? प्रधानमन्त्रीले चाहँदा किन नहुुनु उहाँहरुले नै चाहेर पार्टी एकीकरण भएको हो । उहाँसँग अधिकार त छ नि पार्टीमा ।
पार्टीभित्र सहमति हुन्छ त्यसको लागि ?
कसैलाई नयाँ जिम्मेवारी दिनुबित्तिकै राम्रोसँग चल्छ भन्नुलाई पनि यात्रिक अवस्थामा लिनुहुँदैन । उहाँहरु दुवैजनाले सरकार र पार्टी दुवै काममा सल्लाह र सहमतिमा अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो चल्छ । एक ढंगले पार्टी चल्ने र अर्को ढंगले पार्टी चल्न थाल्यो त्यसले राम्रो गर्दैन । पहिला दुईवटा म्यन लिडर र तल्लातहका कार्यकर्ताहरुलाई सम्म अनुभूति हुने गरी हुनुपर्छ । काम गर्दा सल्लाह र सुझावका आधारमा भयो भने राम्रो हुन्छ तर यही स्थिति र यही अवस्थामा राम्रो हुँदैन । हिजो भएका कमीकमजोरीलाई आत्मलोचना गरेर तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म उत्साह पैदा गर्नुपर्छ ।
यो सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यापक जनगुनासो छ नि ?
विकासका योजना बनाउँदा पार्टीभित्र राम्रोसँग छलफल, सल्लाह, सुझाव हुनुपर्छ । त्यसैगरी प्रतिपक्ष र अन्य पार्टीहरुसँग पनि गम्भीर छलफल र बहस हुनुपर्छ । सबै मिलेर यो परिवर्तन ल्याएको हुनाले कसैको भूमिकालार्इृ पनि मिनिमाइज गर्नुृहुँदैन । विकासको मोडेल बनाउँदा सबै पक्षसँग गम्भीर ढंगले छलफल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ । यस्तो छ भनेर प्रष्टसँग हामी निकाल्न सकेका छैनौं । अहिले जेजति विकास भएको छ त्यो निरन्तरता मात्रै हो । जुन हिजो पनि चल्दै आएको थियो । राज्यको ढाँचामा नयाँ सन्दर्भ आएपछि विकास निर्माणका कामलाई पनि नयाँ ढंगले चलाउनुपर्छ । संरचनाअनुसार जान सकिएन भने जति गरे पनि हुँदैन । परिस्थिति बदलिएपछि जनताको आकांक्षा र चाहना पनि बदलिएको छ । ती आकांक्षालाई परिवर्तन गर्न हामी आपैm बदलिनु जरुरी छ । पहिलाको ढंग चलाउने हो भने जति राम्रो गरेपनि परिवर्तन हुँदैन ।
तपाईहरुले संविधान दिवसलाई भव्य रुपमा मनाउने भनिरहेको बेला सरकारमै रहेको समाजवादी दलले कालो दिनको रुपमा मनाउने भनेको किन द्वैध मनस्थिति ?
कालोदिवस मनाउने भनेको समग्र संविधानलाई नमान्ने कुरा हो । त्यसो गर्न संविधानको प्रक्रियाबाटै बाहिरनुपर्यो कि । त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत बस्ने अनि कालो दिवस मनाउने कुरा मिल्दैन । उहाँहरुले संविधान बनाउने बेलामै असहमति जनाउनुभएको थियो । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ यी बुँदामा हाम्रो असहमति छ भन्नु ठिक हो तर संविधान दिवसलाई नै कालो दिवसको रुपमा लिनु ठीक होइन । के संविधानको सबै प्रक्रियाहरु गलत छ त ? उहाँहरुले संविधानै बेठिक भन्नु भएको केही कुराहरुमा असहमति होला । संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेला पनि मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्य, उत्पीडित समुदायमा समानपातिक समावेसी भएन भनेर कुरा उठेको हो । यति ठूलो उपलब्धीहरु भएका छन् जुन संविधानको माध्यमबाट त्यसलाई मान्दिँन भन्नु त ठिक हुँदैन ।
सरकारको सुविधा पनि लिने बाहिर गएर कालो दिवस भन्न मिल्छ ?
पुरै संविधानलाई नै कालो दिवस भन्न त सरकारमा बस्नेले मात्र होइन अरुले पनि पाइँदैन । सरकारको भूमिकाहरुमा बस्ने सुविधाहरु पनि लिने अनि कालो दिवस भनेपछि जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई त संघीयताको कुरा गर्दा ११ वटा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ नि ?
त्यो त हिजो हमीले भनेका हौं । संविधान बन्ने क्रममा पीछडिएको बर्गलाई अलि बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर कुरा उठेको हो । संघीयता हामीले चाहेको, खोजेको जस्तो अभैm भएको छैन । ७ प्रदेशमा कलस्टरहरु एकै ठाउँमा छन् । पहिला भारतमा पनि प्रदेश राज्य थोरै पछि आवश्यकअनुसार बढ्दै गयो । यहाँ पनि त्यो हुन सक्छ । एउटा आधार र मापदण्ड बढाएर गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ । केही कुराहरुको आधार पुरै कालो दिवस नै मनाउने भन्ने हुँदैन ।
चिनीयाँ राष्ट्रपति नेपाल आएपछि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ ?
हाम्रा दुई छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भनेर प्राथमिकता दिइराखेका छौं । त्यस हिसावले त्यो छ खुसीको कुरा हो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति अब नेपाल आउनुहुन्छ ?
चीनको राष्ट्रपति पनि आउँनुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री धेरै पटक आइसक्नुभएको छ । धेरै समयदेखि विभिन्न चिनको राष्ट्रपति आउनुभएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा चीन–भारतको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने यतिखेरको आवश्यकता हो ।
वर्तमान सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न सकेभने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने कि के छ ?
मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गरेर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बरु प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यशैली बदल्नु जरुरुी छ । मन्त्रीहरुसँग गम्भीर ढंगले छलफल गरेर उनीहरुलाई काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । मन्त्रीहरुलाई कार्यसम्पादनका बारेमा छलफल नै गर्न सक्दैनौं । सोभैm क्याबिनेटमा गएर सचिवहरुसँग राखेर छलफल गर्ने होइन । उनीहरुका सबस्याका बारेमा अन्तरङग छलफल गर्नुपर्छ । प्रधानन्त्रीले मन्त्रीहरुले तपाईहरुलाई काम गर्न कहाँ कहाँ समस्या छ ? ल्याउनुहोस् त्यसलाई यसरी गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने कसले गर्न सक्छ कसले सक्दैन थाहा हुन्छ र पुनर्गठन गर्न पनि ठीक हुन्छ । यही अवस्थामा पुनर्गठन गरेर नयाँ मान्छे ल्याएर केही हुनेवाला छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्