वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी खरो बोल्छन् । उनले देशमा सरकार आफैले संविधान मिचेको तर्क गरे । उनीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
अहिले हाम्रो देशमा कानुनी राज्य छ कि छैन ?
पहिल्छो समयका सरकारका गतिविधि हेर्दा देशमा कानुनी राज्यले संविधानमा छ, व्यवहारमा छैन । जसरी सरकारले संवैधानिक धाराहरु एकपछि अर्को गर्दै मिच्दै अगाडि बढिरहेको त्यसले कानुनी राज्य छ जस्तो लाग्दैन । जसरी हिजो सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने पवित्र नारा ल्याएको थियो । त्यो नारामा मात्रै सीमित भयो । दुईतिहाई जुन दम्भ छ त्यही भित्र बसेर उहाँहरु रमाउनुभएको छ । जति पनि संवैधानिक अंग छन् त्यसको कुनै वास्ता गरेको छैन । उसले प्रतिपक्षको कुनै मतवै गरेको छैन । जसरी अहिले नियन्त्रण र निशेधित ढंगले राज्यसत्ता सञ्चालन गरिँदैछ । यो संविधान बाहिरको कुरा हो ।
संवैधानिक अंगमा सरकारको नियन्त्र कायमै छ ?
आज मानवअधिकार आयोगमा हस्तक्षपे भएको । अर्थमन्त्रालयका कतिपय कुरा छन् । पशासनिक निकायमा भनौ सधै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको छ । संवैधानिक अंग भनेको चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि राखिएको हो । मानवअधिकार, निर्वाचन आयोग जस्ता पनि संवैधानिक आयोगहरु छन् तीनलाई उनीहरुको स्वतन्त्रतामा हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारले यस्तो ठाउँमा जुन खाल नियन्त्रमुखी नीति लिएको छ त्यो दूभाग्यपूर्ण छ । लोकतान्त्रिक सरकार लिवरल डेमोक्र्याटिक सिम्टमभित्र चल्नुपर्छ ।
लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै भीडतन्त्र होइन नि ?
अराजकता भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकार, कानुन, प्रहरी, प्रशासन छँदैछ नि त्यतातिर जाने हो । सरकारमा बसेकाहरुले आफ्नै कार्यकर्ता पठाएर विपक्षी दलको कार्यक्रम भाँड्ने, ढुंगामुढा गर्ने, सांघातिक हमला गर्ने । अनि सरकारमा बस्नेहरु त्यो ठीक गरेको छ भनेर संसद्मै बोल्दै हिड्ने । डेमोक्रेसीको दुनियाँमा यस्तो हुन्छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरुले हामी प्रतिकार गर्छौं भनेर जति स्टेटमेन्ट आइरहेको छ त्यो चाहिं अराजकता हो । सरकार भनेको त गार्जेन हो मुलुकको । त्यसमा कसैले गल्ती गरेको भने त्यसलाई प्रहरी, प्रशासन लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा अभैm घटनानै भएको छैन । त्यो मुद्दै दर्ता गर्नुहुँदैन भन्नु हुन्छ । सरकारको प्रशासन नै हातमा छँदैछ नि फेरि उसका भ्रातृ संगठनहरुले पनि कार्यक्रम भाँड्दै हिड्ने किन विपक्षीमाथि आक्रमण गर्ने ? सरकार र प्रशासन हुँदाहुँदै विपक्षमाथि खनिन किन कार्यकर्ता लगाउनुपर्छ ?
मुलुकमा कानुनी राज्य छैन ?
यसले त्यही देखाउँछ । किन भने विपक्षीले असहमति देखायो भन्दैमा म ठीक पार्छु । त्यसलाई प्रतिकार गर्छु भनेर जुन धम्कीपूर्ण भाषामा भनिएको छ त्यो आपत्तिजक छ । सत्ताधारी दलका भ्रातृ संस्था, संगठनहरुले जुन खालका स्टेटमेन्ट दिइरहनुभएको विपक्षीलाई लक्षित गरेर त्यसले लोकतन्त्रको धज्जी उठाइरहेको छ । अनि उहाँहरु नै भन्नुहुन्छ, अराजक भीडले लोकतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर । आफ्नै कार्यकर्ता अराजक भएको नेदेख्ने ? सत्तामा बस्नेले प्रतिपक्ष दलले गरेका कार्यक्रममा गएर आक्रमण गर्न मिल्छ लोकतन्त्रमा । विपक्षी दलबाट कानुनको उल्लंघन भएको छ भने पुलिस प्रशासन लगाउँदा भइहाल्छ नि । दलका कार्यकर्ता प्रयोग गरेर कार्यक्रमाथि सांघतिक आक्रमण गर्न मिल्छ ।
प्रचण्डले त गणतन्त्र विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई छोडिँदैन भनेका छन् नि ?
राज्यको सिस्टमविरुद्ध कसैले गतिविधि गर्छ भने त्यसलाई कानुन लगाउँदा भइगयो नि । अहिले उहाँहरुको हातमा प्रशासन, कानुन, नियम छ नि । संविधान र कानुनको उलंघन भएको छ भने देशमा कानुन छ । संविधानले दिएको कानुन लगाउने कानुन लगाउने काम नेपाल सरकार हो त्यो उहाँहरुसँगै छ । जस्तो पत्रकारकै उदाहरण हेरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिहा गर भन्छ, गृहमन्त्रालयले समात्छ । त्योभन्दा दूभाग्य के हुन्छ ?
पत्रकारलाई समातेको विरोधमा आन्दोलन भएको छ नि ?
विरोध गर्नु, जुलुुस, सभा गर्नु अपराध हो । त्यो निहुमा प्रेस युनियका साथीहरुलाई समातेको छ । हिजो राजनीतिक दल, मानवधिकारवादी, पत्रकार, न्यायालय, सर्वसाधारण मिलेर ल्याएको लोकतन्त्र यही हो ? हाम्रो संविधानमा आपूmलाई उचित नलागेका विषयको विरोध, सभा, जुलुस गर्न पाउँने संवैधानिक हक छ । हकको उपयोग गर्न खोज्दा कानुन तोडिन्छ भने त्यसको पनि कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ ।
कानुनको उलंघन गर्न नेताहरुको पनि धेरै कमीकमजोरी देखिन्छ नि ?
राजनीतिक पार्टीले नै प्राप्त उपलब्धी अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिरहेहका छन् । मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि हामीले धेरै पसिना बगाएका छौं । यो लोकतन्त्र एउटै पार्टी, एउटै दल, एउटै नेताले मात्रै ल्याएको भनेर कसैले घमण्ड नगरे हुन्छ । सानादेखि ठूला यो व्यवस्थासँग सहमत हुने सबैको बराबर योगदान छ । सबै तह, तप्का, समुदायको साझा प्रयासबाट डेमोत्र्mयाटिक सिस्टम आएको हो । यो कुनै दलविशेषको पेवा होइन । यसलाई बँचाउनु पनि सबैको जिम्मेवारी हो । सरकारले म मात्रै लोकतन्त्र बँचाउँछु । यसमा विपक्षी दल, नेपाली जनता र सम्बन्धित संस्थाहरु चाहिँदैन भन्नुहुँदैन ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच किन द्वन्द्व चलेको ?
नेपालगन्जमा प्रतिपक्ष दलको कार्यक्रमस्थलमै गएर सत्तापक्षका मान्छेहरुले आक्रमण गरी हात भाँच्नेसम्मको काम गर्नु मुलुकको लागि त्योभन्दा दूभाग्य के हुन्छ । बाँके नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापतिको हात भाँचिएको छ, गृहमन्त्रीले यो सामान्य घटना हो भन्नुभयो । यसलाई राजनीतिकरण ग¥यो विपक्षहरुले भन्दै छन् । गृहमन्त्रीले त्यसो भन्ने हो । उहाँ त हाम्रो पनि गृहमन्त्री हो नि । नेकपाको मात्रै गृहमन्त्री हो त ? हिजो उहाँहरु प्रहरी प्रशानबाट भागेर जंगलमा हुँदा कसले जोगाइदियो ? जंगलमा हुँदा आखिरी यिनै मानवअधिकावादी, पत्रकार, नागरिकसमाजले सहयोग गरेर जोगाएको होइन । ती हिजका योगदान आज उहाँ सत्तामा पुग्ने बित्तिकै भुल्नुभयो ? उहाँहरुलाई संविधान अनुसार चल्नको लागि हाम्रो निवेदन छ । सबैले संविधानभित्र बसेर मात्र काम गरौं त्योभन्दा बाहिर गएर शक्तिको दुरुपयोग नगारौं म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।
संविधान दिवसलाई केही मधसवादी पार्टीहरुले कालो दिवस भनेका छन् नि ?
जुन दिन संविधान घोषणा भयो हामीले दीपावली ग¥र्यौ । मधेसका केही दलहरुले कालो दिन भने । त्यसलाई सच्याउँछौं भनेर दलहरुले भनेका छन् । सरकारमै भएका पार्टी, प्रतिपक्षी पार्टी, कतिपय हिजो संविधान नम्मान्नेहरु पनि अहिले सरकारमा सामेल भएका छन् । त्यो विरोध के का लागि हो । आपूm सरकारमा भएको बेलामा टेवलमा ल्याउँनुप¥यो नि ? यसले केही व्यक्तिहरु विरोध पनि गर्ने सरकारमा बस्ने के हो यो ? फेरि संविधानको विरोध गर्नुभएको निर्वाचनमा भाग लिएर संसद्मा हुनुहुन्छ । स्थानीय सरकारमा हुनुहुन्छ । त्यहाँ पनि संविधान लागु भएको छ । त्यही सिस्टममा काम चलाइरहनुभएको छ । जसले यो संविधान मान्दैनौं भन्नुभएको उहाँहरु अहिले स्थानीय, प्रदेश सरकारमै हुनुहुन्छ । त्यही संविधानको सिस्टम अनुसारको सरकारमा सामेल पनि हुने अनि फेरि संविधान मान्दैनौ पनि भन्ने के हो त उहाँहरुको माग । के असहमति हो । यसरी जनताद्वारा निर्वाचित सभासदबाट बनाइएको संविधानलाई गुमाराहमा पार्न पाइँदैन । सधैंभरी यसरी मुलुक चल्दैन । द्वन्द्वका कुरा गर्ने सरकारको फाइदा पनि खाने त्यो पनि काही हुन्छ संसारमा नभएको कुरा । त्यही संविधानअनुसारको सरकारमा बस्ने अनि संविधान मान्दिँन भन्न पाइन्छ कुनै मुलुकमा । त्यसैले दोधारे कुरा गरेर मुलुकलाई अलमलमा पार्न मिल्दैन ।
हाम्रो देशमा गणतन्त्र कमजोर भएको हो ?
गणतन्त्र, लोकतन्त्र भनेको चलाउन जानेन भने फेल पनि हुन्छ । कमजोर मात्र होइन । गणतन्त्र भन्ने अनि एकतन्त्री शासन जस्तो कानुन हातमा लिएर हिँड्नुभएन नि । सत्ताधारी र दलहरुको यस्तै ताल हो भने फेल पनि हुन सक्छ । यो फेल, पास जे गराउने दलहरुको जिम्मा हो । यो प्राप्त गर्न हिजो २०६२÷६३ सबै मिलेर एकढिक्का भएर आन्दोलन गरियो । सबै क्षेत्रका नागरिकहरुले साथ दिए आज एउटा दलले आफ्नो बपौती जस्तो एकलौटी गर्न खोजेपछि यस्तो भएको । २०६२÷६३ मा दल, नागरिक समाज, पत्रकार, अन्य संस्थाहरु जो आन्दोलनको पक्षमा थिए तिनीहरुको बीचमा कित राम्रो एकता थियो । आज पनि हिजोका ती सहयात्रीहरुसँग त्यस्तै एकता हुनुपथ्र्यो । यो संविधान संस्थागत भएर टुंगो नलागुन्जेलसम्म । अहिले मधेसकै कोही सत्तामा आएर खाने कोही असमत भन्ने गरिरहेका बेला यता सत्ताधारीहरु पनि आफ्नै बपौती जस्तो दुई तिहाईको दम्भ देखाएर हिड्न मिल्छ ? अरु मुलुकको जस्तो दुईतिहाई होइन नि । हिजो आन्दोलनमा सहभागीहरु सबैको यो व्यवस्थाको रक्षा र सदुपयोग गर्ने अधिकार बराबरा छ ।
