Logo

चिकित्सा शिक्षामा रोकिएन माफियाको दादागिरि



काठमाण्डौ । अवैध शुल्क असुल्दै आएका नेपालका मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी रकम नतिर्ने विद्यार्थीसँग चर्को ब्याज लिने गरेका छन् । मेडिकल शिक्षाभित्रको बेथिती धेरै छन् । न सरकारले नियमन गर्न सकेको छ, न कलेज संचालकले नियमको पालना गरेका छन् । व्यापारिकरण मौलाइएरहेको छ ।

विगत ६ महिनादेखि बारम्बार चिकित्सा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुसँग देशका मेडिकल कलेजहरुले मनोमानी रुपमा शुल्क लिएको सम्बन्धमा विवाद चर्की राखेको छ । आन्दोलन पनि कायमै छ । तर सरकार भने तथस्ट बसेको छ जसलाई सरकारको निरिहपन बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, सबै मेडिकल कलेजहरूले बढि शुल्क लिएका थिए । शुल्क फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन पनि पालना भएको छैन ।

गत ८ चैत्रमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा मेडिकल कलेजले अतिरिक्त लिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज, काठमाडौंस्थित किस्ट मेडिकल कलेज, भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज, वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजलगायतले अवैध रुपमा शुल्क लिएका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयले एक वर्षअघि गरेको अनुगमनमा समेत चितवन मेडिकल कलेज बढी शुल्क लिनेमा अग्रस्थानमा छ । चर्को शुल्कको विरोधमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । तर सम्बन्धित निकायले वेवास्ता गर्दै आएका छन् । विद्यार्थीहरुले जबसम्म सरकारले शुल्कबृद्धि फिर्ता गर्दै र तबसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गठन गरिएको माथेमा कार्यदलका सदस्य डा. मदन उपाध्यायले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारले नै मेडिकल माफियालाई संरक्षण गरेर विद्यार्थीलाई अन्याय गरेको उपाध्यायको तर्क छ ।

प्रा. डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुझाबसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । धेरै महत्वपूर्ण सुझाब दिइए पनि सरकारले त्यसलाई लत्याएपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

मेडिकल कलेजहरू सेवामुखी हुनुपर्छ । तर सरकारले मेडिकल कलेजहरुको माफियाहरुलाई रोक्न नसकेका कारण शिक्षा क्षेत्र र विद्यार्थीहरुको भविक्ष्य तहसनहस बन्ने स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्