Logo

खुल्ला स्थानमा शौच नभएको भन्दिनँ-स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. यादव



काठमाडौं, १५ असोज । स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव पोशाले चिकित्सक हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो अनुभव संगालेका उनी फिल्डमा खटिएर काम गर्छन् । उनको कार्यकालमा नेपाललाई खुल्ला दिशामुक्त देश घोषणा गरिएको छ । यसबारे उनीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः

हिजो नेपाललाई हचुवाको भरमा खुल्ला दिशामुक्त देश घोषणा कसरी गर्नुभयो, नेपाली जनतालाई भनिदिनुस् ?
हचुवाको भरमा गरिएको होइन ।
तथ्यांकको रुपमा कुनै आधार दिनुभएको छैन नि ?
अहिले कम्तीमा २५ हजार जति नयाँ ट्वाइलेटहरु बनेका छन् । यो २०१७ मै सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । हुन त धेरै ठाउँमा ओडीएफ घोषणा भइसकेको अवस्था छ । ७० वटा स्थानीय निकायले गर्न सकिराखेको छैन ।
अहिले पनि धेरै ठाउँमा खुल्ला रुपमै शौच गरिरहेका छन् तपाईंलाई थाहा छ ?
तपाईंले भनेको कुरालाई मैले गलत मानेको छैन । अहिले पनि त्यस्तो अवस्था धेरै देखिएको छ । मानिसलाई बानी पार्न अभैm केही समय लाग्छ । घोषणा भइसकेको पालिकाहरुमा म पनि गएको छ । ती पालिकाहरुले ओडीएफ घोषणा ग¥यो । त्यहाँ कानुन बन्यो अनि मानिसहरु पनि तयार भए ट्वाइलेट प्रयोग गर्न । नत्र मानिसहरु ट्वाइलेट बनाएर पनि प्रयोग गर्ने नगरेको उदाहरण पनि छन् । धेरै मान्छेमा अहिले ट्वाइलेट भएर पनि प्रयोग नगर्ने बानी छ ।
तपाईंहरुले दक्षिण एशियाकै पहिलो राष्ट्र घोषणा गर्नुभयो नि ?
यसमा मैले पनि हिजो तथ्यांक हेरें । यसमा हाम्रो धेरै राम्रो रिजल्ट आउँछ सरसफाइप्रति । यो देशको नागरिकको हिसावले विभिन्न क्षेत्रहरुमा घुमेको हुन्छु । ती ठाउँहरुमा धेरै फरक परेको छ । आजभन्दा २-४ वर्ष पहिलाको तुलनामा जहाँ ओडीएफ घोषणा भएको छ । त्यहाँ धेरै फरक परेको छ ।
कसरी फरक परेको छ स्पष्ट भन्नुस् न ? कागजमा मात्रै भएर हुन्छ ?
त्यही त म भन्दै छु । घुम्ने क्रममा जुन गाउँमा म पुग्थें त्यहाँ फोहोरैफोहोर हुन्थ्यो ।
मधेसकै ग्रामीण भेगमा गएर हेर्नुस् त त्यहाँ अभैm खुल्ला शौच हुन्छ ?
धेरै स्थानमा घटिसकेको छ । केही त्यस्तो देखिएको छ । तर, यसको नियम र कानुन बनिसकेपछि भने घटेको छ । हिजो ट्वाइलेट बनाएका थिएनन् जब सरकारले सेवा र सुविधामा नियन्त्रण गरेपछि धेरै सुधार आएको छ । नियम लगाउन सके पालना हुन्छ । नियमै बनाएइन भने लागु हुने कुरै हुँदैन । कुनै मानिस मोटरसाइकिल चड्छ नियम अनिवार्य गरे हेलमेट लगाउँछन् नत्र खुल्ला हिडिदिन्छन् त्यस्तै हो ।
महानगरकै कुरा गरौं जनकपुर, वीरगन्ज, विरानगर जस्ता ठाउँमा पनि खोलाकिनारामा फोहर गरिराखेका हुन्छन् त्यतातिर तपाईहरुको ध्यान किन गएको छैन ?
स्थानीय सरकारले त्यस विषयमा धेरै राम्रोसँग हेरको छ । नियम, कानुन लगाएपछि धेरै सुधार आएको छ ।
काठमाडौंकै धेरै ठाउँमा खुल्ला रुपमा शौच भएको छ ?
यस्तो धेरै ठाउँमा भइरहेको छ । सय प्रतिशत निर्मूल भएको म मान्दिँन ।
अनि तपाईंहरुले हचुवाको भरमा किन घोषणा गर्नुभएको त ?
घोषणा गर्नलाई सय प्रतिशत ठीक भएकाको आधार हुनुपर्दैन ।
हुँदैनभएको कुरालाई खुल्ला दिशामुक्त भनेर जे पायो त्यही गर्ने ?
धेरै सुधार भएको छ । तर म के भन्छु भने घोषणा गर्नलाई सय प्रतिशत नै ठीक हुनुपर्छ भन्ने छैन । औलो उन्मुलन भयो भनियो । तर, यो होइन सय प्रतिशतको केही क्राइटेरिया हुन्छन् । त्योभन्दा तल १ प्रतिशत आयो भने त्यसलाई मान्न सकिन्छ । तर त्यसमा हुँदैहुँदैन भन्ने छैन । यो एउटा हलरले कानुन पनि बनेको छ । यसमा धेरै एनजिओ, आइएनजियोले धेरै काम गरेको छ । एनजीयोहरुले त घर–घरमा गएर कन्भिन्स गरेर, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रयोग गरेर, धेरै मेहनतले काम गरेको छ ।
अहिले हाम्रो देशमा करिव २८ सय मात्रै सार्वजनिक शौचालयहरु छन् अनि कसरी हुन्छ ?
काठमाडौंमा भएका धेरै ठाउँमा रिपेरिङको आवश्यकता छ । शहरी क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यक भएको हामीलार्इृ इन्फर्मेसन छन् । न भएको होइन । यसमा सरकार लागेको छ ।
मुख्य राजमार्गमै शौचालयहरु छैनन् कसरी भन्नुहुन्छ ?
छैनन् म यो कुरा मान्छु । तर, प्रयासहरु जारी छन् ।
अनि किन काम गर्नुहुन्न ?
तपाईंको कुरामा म सहमत छु । अहिले पनि धेरै क्षेत्र प्राइभेट रुपमा कभरेज भएको छ । खाना खाने होटल, पसलहरु छन् ती ठाउँमा प्राइभेट रुपले बनाइएका छन् । यद्यपि बीच–बीचका जंगलहरु छन् ती ठाउँमा खुल्ला रुपमा शौच गरिएको छ । त्यस्ता ठाउँमा नेपाल सरकारले बनाउनुपर्ने हो । त्यसमा नेपाल सरकारको ध्यान नगएकै हो । हिजो पनि ओडीएफलाई भनेका छौं । ओडिएफ मात्र घोषणा भएर हुँदैन । ओडीएफ घोषणा भए पश्चात् केही कामहरु पूरा गर्न बाँकी छन् त्यो गर्नैपर्छ । र, यसलाई निरन्तार दिन के–के चाहिन्छ त्यसको नीति बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । खाली घोषणा गरेर मात्र भएन यसलाई निरन्तर रुपमा लागि परेर पुरा गर्नुपछ ।
बाटोको कारणले जाम भएको छ, शौचालयहरु छैनन् यात्रुहरुलाई समस्या छ नि ?
सडकमा पनि धेरै समस्याहरु छन् । टुलाइनलाई फोरलाइन बनाउने तयारी भइरहेको छ । अब तरुन्तै फोरलाइन नगरी हुँदैन । ट्वाइलेटको विषयमा अभैm धेरै काम गर्न बाँकी छ । सडक छेउदेखि लिएर सार्वजनिक स्थानमा समेत धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
कम्तिमा ३० कि.मी.को दुरीमा एउटा सार्वजनिक ट्वाइलेट हुनुपर्छ तर छैन ?
सञ्चालन भइराखेका साजमार्गहरु पनि त्यो आवश्यकता छ । तयारी अवस्थामा रहेका सडकहरु छन् तिनमा पनि पहिला नै बनाउनुपर्छ ।
कर्णालीका कतिपय गाउँमा खानेपानी नै छैन कसरी हाम्रो देशलाई खुल्ःला दिशामुक्त घोषणा गर्नुभयो ?
खानेपानीको अहिले ठूलो समस्या छ । एसडीजी अनुसार २०३० सम्ममा नेपालले सम्पन्न गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ ।
मेलम्चीको खानेपानीमा पनि आर्थिक चलखेलले गर्दा जनताले खान पाएका छैनन् त्यतातिर तपाईंहरुको ध्यान गएको छैन ?
तपाईंले जुन ठाउँहरु भन्नुभएको छ । त्यसमा आर्थिक चलखेल भन्दा पनि पहिलाको जुन सिस्टमहरु थियो । त्यसले गर्दा ठेकेदारले समयमा काम नगर्ने र पैसा पनि समयमा पेमेन्ट नहुने यो समस्या विगतका दिनमा धेरै भएको छ । यो सरकार आइसकेपछि यो कुरा राम्रोसँग हेरेको छ । अब सुधार गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाइएको छ ।
तपाईंहरुको मन्त्रालयमा पनि कर्मचारी समायोजन हुन सकेन के गरेर बस्नुभएको छ मन्त्रालयमा ?
यसको बारेमा स्पष्ट राख्न चाहन्छु । म सरकारमा भएर यसबाट भएका गल्तीलाई ढाकछोप गर्नेवाला छैन । यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेकै होइन । अहिले पनि म भनिरहेको छु । यो संघीय मामलाको काम हो । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै नकारात्मक असर परेको छ । यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले बुझेकै छैन । यो कुरालाई म वास्तमै मान्छु । यो संवेदनशीलतालाई सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन । यो मन्त्रालय भनेको प्राविधिक क्षेत्र हो । यसलाई स्वास्थ्यमन्त्रालयले एउटा समिति बनाएर यसमा जति पनि पीडित कर्मचारीलाई छन् । तिनलाई अन्याय नहुने गरी हामी जसरी पनि सुधार गर्दछौं । सात दिनको लागि दिनको म्याद दिएका छौं ।
अहिले पनि कर्मचारीहरु कहाँ जाने भनेर सचिव, मन्त्रीका कोठा चहारिरहेका छन् त्यसलाई समाधान गर्ने तपाईहरुको दायित्व होइन ?
मैले अघि पनि भनेको छु । यो काम हामीबाट भएकै छैन । यो समायोजन संघीय मामलाले गरेको हो । त्यहाँ त्रुटी भएकै छ । त्यसलाई हामी सच्याउँछौं । तर के छ भने उनीहरुको समायोजनको लिस्ट फेस भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । कसको कहाँ भयो भनेर । जहाँ–जहाँ समस्या समाधानको लागि एउटा टिम नै बनाएर समाधान गर्न सात दिनको समय दिएका छौं । संघीय मामलाले २१ दिनको म्याद दिए पनि जो–जहाँ छ त्यही काम गर्नुपर्छ । वर्षाको बेलामा विभिन्न महामारी पैmलिसन सक्ने मौषम हो । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा यही मौषममा हुन्छ । त्यसैले जो–जहाँ छन् त्यही काम गर्ने कसैलाई कसैले रमाना नदिने भनेर निर्देशन पनि दिएको छ । जसको गल्ती भएको त्यसलाई सच्याएर मात्रै रमाना दिने कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं ।
अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नलाई तपाईंहरुले निर्देशन दिनुभएको हो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने भनेर जति पनि विदेश भ्रमणका कार्यक्रमहरु थिए, ती सबैलाई क्यान्सिल गरेर बसेका छौं । यो बीचमा जति पनि ट्रेडिङ, गोष्ठी, सेमिनाहरु थिए । ती सबैलाई थाती राखेर स्वास्थ्यको समस्या समाधान गर्ने भनेर लागि परेका छौं ।
अनि उपेन्द्र यादव त विदेशमा हुनुहुन्छ नि ?
त्यो त तपाईंलाई थाहै छ । अहिले सेमिनार छ जुन नेपालले पहिलो पटक गर्न पाएको छ । किन कम आम्दानी भएका देशलाई छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर नेपालले दावी ग¥यो । त्यो एजेन्डा पास भएको छ । जहाँबाट उठान भएको त्यसमा ऊ एप्सेन भयो भने स्वास्थ्यमन्त्रालयमा ५० प्रतिशत बजेट जुन बाहिरबाट आउँछ । यसमा तपाईं जानुभएन भने हाम्रो कार्यक्रम वर्षभरि कसरी चल्छ । त्यसैले यसमा मन्त्री, सचिव र प्राविधिकको टिम जानुपर्ने हो । त्यसैले यसमा भाग लिन थोरैभन्दा थोरैलाई पाठएका छौं हामीले । यो गोष्ठीमा यी भन्दा बढी मानिस जाने सक्ने हो । File Photo



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

https://pch.edu.np/

हल बुकिंग फाराम