काठमाण्डौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित ७ वटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति रिक्त भएको लामो समय भइसक्यो । उपकुलपति बन्नका लागि तीब्र राजनीतिक लबिङ भइरहेको छ । उपकुलपतिका आकांक्षीहरु आफ्नो क्षमता र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न होइन, राजनीतिक नेतृत्वको धाप र आर्शिवादका लागि दौडधुपमा लागेका छन् । खासगरी सत्तारूढ दल नेकपा निकटका प्राध्यापकहरूले उच्च तहका नेतासँग लबिङ गरिरहेका छन् ।
नेपाल प्राध्यापक संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय
त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । ति विश्वविद्यालयमा उपकुलपति बन्न अहिले दौडधुप तीब्र बनेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सर्च कमिटीले त्रिविबाहेक अन्य विश्वविद्यालयका लागि नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
त्रिवीका पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. केदारभक्त माथेमा
त्रिविका लागि उपकुलपतिमा ३ जनाको नाम दसैंअघि सिफारिस भइसके पनि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका छैनन् । त्रिवि उपकुलपतिमा सर्च कमिटीले दसैंअघि डा. भगवान कोइराला, डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा र चन्द्रमणि पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । यहीबीचको समयमा राजनीतिक लबिङ भने तिब्र पारिएको छ । यसमा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको नेपाल प्राध्यापक संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय बताउँछन् ।
शिक्षाविद प्रा डा विद्यानाथ कोइराला
संस्कृत, पूर्वाञ्चल र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा तिहारअघि नै सर्च कमिटीको बैठक डाकेर नाम सिफारिस गर्ने तयारी छ । पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति सिफारिसका लागि भने सर्च कमिटी नै बन्न सकेको छैन । यसरी उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाई हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो ।
विगतदेखि नै सबै विश्विद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक गन्ध आउने गरेको थियो । जसले गर्दा विश्वविद्यालयहरुमा कहिल्यै सुधार हुन नसकेको त्रिवीका पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. केदारभक्त माथेमा बताउँछन् ।
शिक्षाविद प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले पनि उपकुलपति छनौटमा दलीय स्वार्थ हाबी हूँदा ढिलाई भएको ठोकुवा गर्छन् । राजनीतिक दौड, लविङ र हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा झन अन्योल बढेको छ । यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा नै असर पार्नूका साथै प्राज्ञिक क्षेत्रमा विवादको भुमरी सिर्जना गरेको छ ।
