काठमाडौं, २३ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसका नेता भरतबहादुर खड्काले भारतसँगको सीमा समस्याबारे कडा धारणा राखेका छन् । उनले नेपालको एक इञ्च भूमि कसैलाई कब्जा गर्न दिननहुने भन्दै भारत र चीनले कालापानीबारे गरेको सहमतिप्रति समेत कडा आपत्ती जनाएका छन् । उनीसँग एनआरएन रेडियोका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
सीमा विवाद समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
अहिले विभिन्न खालका समस्या आउनुमा सरकारले जसरी जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो हुनसकेको छैन । खाली दुईतिहाईको दम्भ मात्रै अगाडि बढाएको छ । जनतामा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकतालाई घटाएर सुशासन दिन सकेको छैन । सेवालाई प्रभावकारिता बढाउन सकेको छैन, त्यसले जनताले निरास बनाएको छ ।
जनतामा निरासा कसरी पलायो ?
हिजो यहाँका मान्छेले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन खोजेका हुन् । सुदूरपश्चिम राज्यको मूलधारभन्दा बाहिर परेको प्रदेश पनि हो । यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारीलगायतका समस्याहरु छन् । अहिलेको दुईतिहाईको सरकारबाट जनताले जनताले गरीवी, बेरोजगारीलगायतका समस्या हटेर सुशासनसहित समृद्धिको आशा गरका थिए, त्यो हुनसकेको छैन । अहिले प्रदेश सरकार छ, त्यसको अनुभूति जनतालाई दिनसकेनौं छैनौं । लिपुलेक र कालापानीको बारेमा मैले पहिलादेखि बोल्दै आएको थिएँ, यहाँ ठूलो समस्या छ भनेर ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको चीन र भारतले सम्झौता ग¥यो त्योबेला नेपाल सरकार केही गर्न सकेन नि ?
त्यसबेला म संविधानसभामा हुँदा पार्टीकोतर्पmबाट मलाई नै बेलाएको थियो । तत्कालीन अवस्था मोदी चाइना गइसकेपछि लिपुलेकबाट सडक सञ्जाल अगाडि बढाउने कुरा भएको थियो । लिपुलेक नेपालको भूमि हो, लिम्पियाधुरा भनेको रेन्ज हो । त्यसैले लिपुलेक नेपालको आफ्नो जमीन हो । दुईवटा देशले सम्झौता गरे त्यो उनीहरुलाई अधिकार छैन । त्यसबेला नेपालका ३७ सै दलले विरोध गरेका थिए । अहिले जसरी भारतको नक्सामा देखाइएको छ, त्यो गलत कुरा हो । नेपालको भूमि एकइन्च पनि कसैले लिन पाउँदैन । सरकारले विज्ञप्ति निकालेर मात्रै हुृँदैन ।
त्यसो भए के गर्ने त ?
विज्ञप्ति निकाल्दा पनि अरु देशहरुले पनि बुभ्mने हुनुपर्छ । त्यसको लागि नेपाली मात्र होइन अंग्रेजीमा पनि निकाल्नुपर्छ । खाली त्यो विज्ञप्तिका लागि विज्ञप्ति निकालेर हुँदैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तित आइसकेको छ नि त्यसले के गर्नु ?
अब यसलाई कुटनीतिक तरिकाले नेपाली जनताहरु नेपाल सरकारको पक्षमा छन् । त्यसैले नेपालका सबै दलहरु एकजुट हुनुपर्छ । त्यसपछि हाम्रो जग्गा एकइन्च पनि कसैले लिन पाउँदैन । यो विषयमा सम्पूर्ण नेपालका दलहरु एकठाउँमा छन् । सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर यो समस्याको हल गर्नुपर्छ । कालापानी पनि नेपालको हो । त्यहाँ भारतले नक्ली काली मन्दिर खडा गरेर सीमाना मिच्दै गएको छ । अर्को कुरा नेपाल निर्बल, गरीव छ । भारत त विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्र हो नि । एउटा असल छिमेकीलाई सीमानालगायत अरु कुरामा हस्तक्षेप गर्दै गयो भने भारतको अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत कहाँ पुग्छ । एउटा गरीव मुलुकको सिमाना मिचेर भारत अगाडि बढ्न सक्दैन ।
कालापानीको समस्या अहिलेको होइन, समाधानको लागि किन पहल गरिएन ?
कालापानीको समस्या महेन्द्रको पालादेखि हो । यो सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । चाइनाको सामरिकको रुपमा भारतले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि कालापानी कब्जा गरेको छ । कसैले पनि ंआफ्नो सुरक्षाको लागि अर्काको भूमि त क्याप्चर गर्न पाइँदैन नि । अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा त्यो हुनै सक्दैन । राष्ट्रियताका सवालमा नेपालका राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा हुन जरुरी छ । यो सरकारले नेपाली जनतालाई साथमा लिएर वीलपावरका साथ समस्याको हल गर्नुपर्छ ।
सीमाविवाद त चीनसँग पनि छ तर तपाईंहरु किन बोल्न सक्नुहुन्न ?
यसमा म एउटा कुृराको स्मरण गराउन चाहन्छु । एकपटक माओले पनि सगरमाथा चीनको हो भनेर दाबी गरेका थिए । वी.पी. कोइरालाले यो कुरा क्लियर गरेर सगरमाथा नेपालको भनेपछि चीनले दाबी गर्न सकेन । किनभने त्यो कुरालाई क्लियर गराउने हैसियत वीपीले राखेका थिए । त्यो इतिहासले अहिले पनि पुष्टि गरिरहेको छ ।
दोलखामा पनि सीमा विवाद छ, हो ?
दोलखामा पनि सीमाविवाद बिलकुल छ ।
सगरमाथाको टुप्पामा पनि विवाद हो ?
यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट पटक–पटक आउने विवादलाई कसरी टुंग्याउने भनेर नेपाल सरकारले पनि पहल नगरेको होइन । नेपालका धेरै ठाउँमा सीमामा समस्या छन्, त्यो हुँदाहुँदै पनि कालापानी, सुस्ता र लिपुलेक जटिल रुपमा अगाडि आएका छन् । यो जटिलतालाई धेरै पाल्नुहुँदैन यसलाई क्लियर गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ । अहिले अर्को पुस्तालाई यस्ता विवादहरु पालेर, हुर्काएर राख्ने होइन । यी जटिलतालाई स्वाभिमानी तरिकाले क्लियर गर्ने हो ।
विद्यार्थी भारतीय राजदूतावासमा धर्ना गर्न थाले नि ?
यसले पनि एउटा सन्देश जान्छ । तर, यसका कुटनीतिक माध्यम, संवैधानिक बाटाहरु छन् । त्यसैले अब नेपाल सरकारले दृढताका साथ आफ्नो कुनै पनि सीमानामा भएका विवाद टुंग्याएर आफ्नो भूमि एकइन्च पनि नदिन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यसमा सरकारले कन्जुस्याँइ गर्नुहुँदैन । संसारमा पद र सत्ता ठूलो कुरा होइन, राष्ट्रियता ठूलो कुरा हो । जब राष्ट्रिय अस्मितामाथि प्रहार हुन्छ भने त्यसको सारा नेपाली सरकारसँग एक छौं । सरकारलाई सबै नेपालीको सहयोग रहन्छ । अब लुकीचरी कुरा छैन, कालापानी उसले लिन्छ भने हामीलाई काकडभिट्टादेखि बंगलादेशसम्मको बन्दरगाहा दिनुपर्छ । होइन भने अर्काको भूमिमाथि किन गिद्धेदृष्टि लगाउने ?
लिम्पियाधुराको बारेमा तपाईंंहरु बोल्नुहुन्न ?
लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कुरा गर्दा लिपुलेक हाम्रो भू–भाग हो, लिम्पियाधूरा भनेको रेन्च हो । यो चाइना, नेपाल र भारत सबैको पर्छ । त्यसैले लिपुलेकको बारेमा चाइना र भारतले २०७२ मा गरेको सम्झौता गलत हो । उनीहरुले बोल्दा म पनि बोलेको थिएँ पार्टीकोतर्पmबाट । त्यसपछि चाइनाले आफ्नो धारणा फेरेको छ । यो त्रिपक्षीय भएकोले अब नेपालसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर आएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या कहाँ–काहा छन् लेखेर दिनुस् भन्दा तपाईंहरुले किन दिन सक्नुभएन ?
नेपालको तर्पmबाट दृढताकासाथ नापनक्सा भएको छ । त्यसमा दुई ठाउँ अड्किएको छ । त्यो नापनाक्सा बडा वैज्ञानिक ढंगबाट भएको हो । सुस्ता र कालापानीको बारेमा अहिलेसम्म क्लियर हुन सकेको छैन । जब भारतले आफ्नो प्रवृत्ति पटक–पटक देखाउँदै आएको छ । कहिले नाका बन्दी गर्ने, अहिले सीमास्तम्भहरु सार्ने । नाकाबन्दी त नेहरुका पालादेखि मोदीसम्म आएको छ । राष्ट्रिय अस्मितामाथि आइलाग्नेहरुप्रति सरकार निडर भएर लाग्नुपर्छ । त्यसमा सबै नेपालीको साथ र सहयोग हुन्छ ।
डा. गोविन्द केसीको अवस्था के छ ?
म अहिले काठमाडौंमा छु । डा. गोविन्द केसी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आओस् भनेर डडेलधुराबाट असनमा बस्नुभएको छ । उहाँको त्यो दृढताप्रति मेरो पनि समर्थन छ । किन भने स्वास्थ्य सुधार जस्तो पवित्र उद्देश्य लिएर उहाँले असन थाल्नुभएको छ । त्यो असनसन उहाँको लागि होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरुका लागि हो । सरकारले कुनै नागरिकले राम्रो काम गर्दछ भने ऊसँग इगो लिने होइन । त्यसलाई गम्भीर छलफल बहस गरेर कति मान्छेले उठायो, इस्यू के हो भनेर समाधान खोज्नुपर्छ । उहाँले उठाएको विषय ठीक छ भने नेपाल र राजनीतिक दल, मानवअधिकार सबैले ग्रहण गर्ने । त्यसलाई कानुनी रुप दिएर राष्ट्र र जनताको लागि प्रयोगमा ल्याएत राम्रो हुन्छ । गरीव नेपाली जनतामा पनि स्वास्थ्यको पहुँच हुनुपर्छ भनेर उठाउनुभएको छ । त्यसकारण डा. गोविन्द केसीले उडाएको माग जाहेज छ । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
