काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी नेताहरुले कालापानी नेपालकै हो भन्ने कुरामा दुई मत नरहेको जिकिर गरेका छन् । भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग समावेश गरेको भन्दै तत्काल भारतसँग सम्वाद गर्न नेताहरूले सरकारलाई सुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागिले लिपुलेक नेपाली भूभाग भएकाले एकपक्षीय रुपमा जारी भएको भारतीय नक्सा स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । भारतले नेपाली भूमि मिचेका छैनौं भन्दै स्पष्टीकरण दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका हुन् ।
सरकारले लिएको अडान सही भए पनि आजको छलफलमा सहभागिहरुले वक्तव्य मात्र जारी गरेर नपुग्ने भन्दै तत्काल भारतसँग सम्वाद गर्न सुझाएका छन् ।
बैठकका प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कालापानी लगायतका भूमि नेपालको भएको धारणा राखे । ‘महाकाली नदी पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ । यसका लगि हाम्रो पूर्ण साथ रहनेछ’, उनले बैठकमा भनेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सिमा विवादलाई सरकारले कूटनीतिक तवरबाट हल गर्न सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले विवाद र छलफलमा रहेको विषयमा भारतले एकपक्षीय रुपमा विवाद झिकेकाले यसबारे सोध्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गरेर सीमा समस्यामा समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने बताए । समस्या समाधानका लागि तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले विज्ञप्ती मात्रै निकाले समस्या समाधान नहुने भन्दै कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
केही दिन अघि भारतले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालका भूमि समावेश गरेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ । सोही विषयमा भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक राखेका थिए ।
सर्वदलीय बैठकको प्रारम्भ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले एकतर्फीरूपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको बताएका थिए । उनले सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुको विषयमा प्रष्ट पार्दै सीमालगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
