Logo

सहयोग पाउँदैनन् लैंगिक हिंसापीडित



काठमाडौं २४ कार्तिक । थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहले शुक्रबार अछाम रामारोसनकी १२ वर्षीया बालिकाको ५ महिनाको गर्भ पतन गरायो । जबर्जस्ती करणीमा परेर गर्भवती भएकी ती बालिका पीडकबारे बताउन सक्दिनन् । उनका बाआमा पनि बोल्न सक्दैनन् ।

साताअघि ठूलोबुबाले उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याएका थिए ।

चिकित्सकका अनुसार उनलाई पूर्णरूपमा स्वस्थ हुन केही दिन लाग्छ । उपचारको सम्पूर्ण खर्च अस्पतालले व्यहोर्ने भए पनि बिरामी र कुरुवाका लागि खाना–खाजा खर्च परिवारले व्यहोर्दै आएको छ । अछामबाट आउँदा वडाले २० हजार रुपैयाँ दिएको थियो । एम्बुलेन्सलाई मात्रै १० हजार बुझाए । साथमा वडाकै सिफारिसमा एकजना प्रहरी जवान आएका थिए । उनी बिहीबार फर्किए ।

केही सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगले खर्च टरिरहे पनि कति दिन बस्नुपर्ने र कति खर्च चाहिने भन्ने कुराले ठूलोबुबा पिरोलिएका छन् । कानुनी तथा आर्थिक सहायतासँगै बालिकालाई तत्कालका लागि मनोवैज्ञानिक तथा मनोविमर्श चाहिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यस्ता पीडितलाई सहयोग गर्न लैगिक हिंसा निवारण कोष खडा गरेको छ । कोष सञ्चालन नियमावली ०६७ अनुसार मन्त्रालयले तत्काल उद्धार गर्न, औषधि उपचार गर्न, कानुनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार तथा मनोविमर्श प्रदान गर्न तथा पुनःस्थापना गराउन राहत स्वरूप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ ।

सहयोग पाए उनीहरूलाई राहत र सान्त्वना मिल्ने थियो तर अभाव र पीडामा छट्पटाइरहेको परिवार यसबारे अनभिज्ञ छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्ष मनाउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीले बालिकालाई सहयोग गर्न नभ्याएको बताएका छन् ।

मन्त्रालय यतिखेर ‘लैगिंक हिंसामुक्त देश निर्माण’ भन्ने नाराका साथ अभियान वर्ष मनाइरहेको छ । अभियान सफल बनाउनका लािग महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा प्रदेश दौडाहामा छिन् । मन्त्रालयले अभियान सफल पार्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले यस घटनाबारे थाहा भएर पनि अभियानका कार्यक्रमको चापले गर्दा सहयोग दिन ढिलाइ भएको बताइन् । ‘मन्त्रीज्यूलगायत हामी अभियानका कार्यक्रममा व्यस्त भयौं, कोषबाट बालिकाको सहयोगका लागि मन्त्रीज्यूसँग छलफल भइसकेको छ, अस्पतालबाट निस्केपछि सुरक्षित बसोबासका लागि ‘सेफहाउस’ मा पठाउन पहल गर्नेछौं,’ उनले भनिन् ।

यी बालिकाले मात्रै होइन, देशमा लैंगिक हिंसा पीडितलाई सहयोग गर्ने कोष पनि छ भन्ने कुराको अनुभूति अधिकांशले गर्न पाएका छैनन् । केही वर्षअघि ससुराबाट पटक–पटक बलात्कार भएकी महिलाको बच्चा जन्मियो । बलात्कारबाट जन्मिएको बच्चा र आमालाई घर र समाजले स्विकारेन । बलात्कारपछिको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर मात्रै भएन, मानसिक असर परेपछि औषधि सेवन गरिरहेकी छन् । बच्चाको जन्मदर्ता हुन सकेको छैन । केही सामाजिक संघसंस्थाले सडकबाट उठाएर ‘सेफहाउस’मा राखेका छन् । आमा र बच्चा दुवैलाई न्यायका लागि मनोपरामर्श र कानुनी सहायता चाहिएको छ । तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उजुरी गर्ने र कानुनी लडाइँ लड्ने हिम्मत छैन । ‘अन्यायमा परेकाले न्याय पाउँछन् भन्ने सुनेकी छु तर कहाँ गएर कसलाई भन्नुपर्ने हो मेलोमेसो छैन, पैसा पनि छैन,’ उनले बताइन् ।

मन्त्रालयले कोषका लागि गत वर्ष ७५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । ३१ जनाले राहत बुझ्दा ३२ लाख २६ हजार खर्च भएको थियो । पीडितले २० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग पाउने व्यवस्था छ । राहत पाउनेको संख्या र बजेट खर्च हेर्दा उक्त कोष प्रभावकारी भएको देखिँदैन । चालु आवका लागि मन्त्रालयले ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो वर्ष सेवा क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन सातै प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कोष स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । कान्तिपुरबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्