काठमाण्डौ । लोक सेवा आयोगमा सङ्घतर्फ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आवमा २०७५/७६ मा ७५ प्रतिशत दर्खास्त कम परेको छ । देश सघीय सरचनामा गइसक्दा र कर्मचारी समायोजन भइसक्दा अहिलेको परिवेशमा लोकसेवामा आवेदन घट्दै गएको देखिन्छ ।
कुनै बेला क्रान्ति आलेले छोरी माग्न जाँदा छोरीक बाबुले सरकारी जागिर अएर आउ अनि मात्रै मेरी छोरीसँग विहे गर्न पाउँछौ भन्ने सन्देशको गित गाएका थिए । हुनु पनि कुनै बेला थियो सरकारी जागिर खानै पर्ने । सरकारी जागिर खानेको मान र शान दुवै हुने ।
लोकसेवा आयोगले दरखास्त आह्वान गर्दा हजारौं हजारले आवेदन गर्ने । तर अब समय बदलियो । यसपटक भने लोकसेवाले कर्मचारीका लागि आवेदन ७५ प्रतिशतले घटेको छ । देश संघीयतामा र कर्मचारी समायोजन भइसकेको अवस्थामा सरकारी जागिरतर्फ वितृष्णा देखिन थालेको छ ।
लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गत वर्षको तुलनामा आव २०७५/७६ मा ७५ प्रतिशत दर्खास्त कम परेका छ । गर्त वर्ष आयोगमा कूल एक हजार १ सय ७४ पदका लागि कूल एक लाख ४३ हजार ८ सय ४० जनाको दर्खास्त परेका थिए । यसपटक अघिल्लो वर्षभन्दा बढी पदमा दरखास्त आह्वान गर्दा आवेदक घटेका हुन् ।
कूल एक हजार ४४८ अर्थात् ३२ प्रतिशत महिला र तीन हजार १ सय २६ अर्थात् ६८ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । स्थायी ठेगानाका आधारमा प्रदेश २ का नागरिकले यो वर्ष लोकसेवामा सबैभन्दा बढी आवेदन दिएका छन् । प्रदेश २ बाट २९ प्रतिशतको आवेदन परेको छ । सबैभन्दा कम दर्खास्त पर्नेमा जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, नवलपरासी पश्चिम र डोल्पा छन् । सबैभन्दा बढी दर्खास्त २१–२५ वर्ष उमेर समूहबाट ३५ प्रतिशत परेको छ । सरकारी जागिरप्रति मोह घटदा समयान्तरले मुलुकलाई नोक्सानी पु¥याउन सक्ने र योग्य एवं दक्ष जनशक्ति सार्वजनिक प्रशासनमा कम हुन सक्नेछ ।
निजामती प्रशासनका विज्ञ एवं पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला लोकसेवाप्रति घट्दो तथा निजी एवं गैर सरकारी जागिरतर्फ बढ्दो आकर्षणले राष्ट्रका लागि दूरगामी असर गर्ने विश्लेषण गरेका छन् । मुलुकको भविष्यको प्रशासनिक नेतृत्व हाक्ने सरकारी सेवाप्रति आकर्षण घटन नदिइ दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न ध्यान दिन जरुरी भएको कोइराला बताउँछन् ।
पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाकाअनुसार सरकारले आकर्षण बढाउन अनेकन उपायहरु लगाउन जरुरी छ । कोइरालाले त सरकारी जागिरमा आकर्षण बढाउन अभियान नै चलाउनुपर्ने हुन सक्ने औँल्याएका छन् । सरकारले यो मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने कोइरालाको तर्क छ ।
निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट काम र योग्यताअनुसार सेवा सुविधा पाउने एवं व्यक्तित्व विकासमा राजनीतिक एवं अन्य दबाब र हस्तक्षेप नहुने भएर पनि सरकारी सेवामा वितृष्णा बढेको हो । सरकारी सेवाको आकर्षण बढाउन सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
