काठमाडौँ, १ मंसिर। तापमान घट्ने र चिसो बढ्ने क्रम जारी रहँदा उपनिर्वाचनको राप भने बढेको छ । मङ्सिर १४ गते शनिबार हुने स्थानीय तह, प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारले राजनीतिक तापमान बढाएको हो ।
प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि कात्तिक २१ गते उम्मेदवारी दर्ता भई राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन् । स्थानीय तहका लागि कात्तिक २७ मा उम्मेदवारी दर्ता भई मङ्सिर १ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि उम्मेदवारको औपचारिक प्रचार अभियान सुरु हुने भए पनि प्रचारप्रसारका चङ्गाले भने यसअघि नै उचाइ लिँदैछ ।
उपनिर्वाचनलाई मूलरूपमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा पनि आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा पाउन थालेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले उपनिर्वाचनमा मतदाताले सामूहिक निर्णयको परिणाम दिन्छन्, सरकार तथा प्रतिपक्षी र अन्य दलको लोकप्रिय कस्तो छ भन्ने मतदानमार्फत प्रियता परीक्षण
हुने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य एक, प्रदेश सभा सदस्य एक र स्थानीय तहका प्रमुख एक, अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र वडाअध्यक्ष ४३ समेत ३७ जिल्लाका ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । यसअघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का उम्मेदवारहरू अधिकांश स्थानमा विजयी भएका थिए भने काँग्रेसका उम्मेदवार १४ स्थानमा विजयी भएका थिए ।
झण्डै चार सय उम्मेदवार मैदानमा
प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि ५५ पुरुष र नौ महिला उम्मेदवार गरी ६४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा ६४ र स्थानीय तहमा २७१ गरी कुल ३३७ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार, कास्की जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं। २ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि राजनीतिक दलका ११ र स्वतन्त्र १० गरी २१ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यसैगरी प्रदेश सभा सदस्यतर्फ भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्र नं। १ को ९१ क्षेत्र० मा राजनीतिक दलका नौ र स्वतन्त्र १० गरी १९, बागलुङ जिल्लाको क्षेत्र नं। २ को ९२ क्षेत्र० मा दलका आठ र स्वतन्त्र दुई गरी १० तथा दाङ जिल्लाको क्षेत्र नं। ३ को ९२ क्षेत्र० मा दलका १२ र स्वतन्त्र दुई गरी १४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । स्थानीय तहको कुल ४८ पदमा २८२ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा शनिबार आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम नामावलीमा २७३ उम्मेदवार कायम भएका छन् । उनीहरूलाई मङ्सिर १ गते आइतबार निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने कार्यक्रम छ ।
मतदाता शिक्षा विस्तार
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदातालाई मतदानबारे सिकाउन मङ्सिर ५ देखि ११ गतेसम्म उपनिर्वाचन हुने स्थानमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आयोगका कर्मचारी र परिचालक खटिएर सबै मतदाताको घर–घरमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । समूहगतरूपमा पनि मतदाता शिक्षा दिइनेछ भने हरेक मतदाताको घरमा निर्वाचन शिक्षाबारे लेखिएको पोस्टर टाँस्ने तयारी आयोगले गरेको छ ।
आएको छैन उजुरी
आचारसंहिता पालना भए नभएको विषयमा हेर्न आयोगले निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति रहेको छ । त्यसले सबैतिरबाट आएका विषयवस्तुलाई सङ्कलन गर्ने, निर्णय गर्ने र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेअधिकारसमेत छ । आयुक्त पौड्यालले हालसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो भनेर किटानी उजुरी आएको छैन भन्नुभयो । उहाँले सरकारबाट केही विषयमा सहमति माग भएको छ, दिनैपर्ने खालका विषयमा आयोगले सहमति प्रदान गरेको र कतिपय विषयलाई नदिने भनेर रोकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, अहिले आचारसंहिता चारवटा जिल्ला र निर्वाचन हुने पालिकाहरूमा मात्रै लागू भएको छ ।
आयोगमा शुक्रबार नेपाली काँग्रेसको उपनिर्वाचन अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समितिका संयोजक रमेश लेखकको नेतृत्वको टोलीले आचारसंहिताको पालना होस् र काँग्रेसले पनि पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । टोलीले प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्तगी तथा नियुक्त निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
उपनिर्वाचनमा निर्वाचन पर्यवेक्षण हुनेछ । निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालका अनुसार, हालसम्म आठवटा संस्थाले निवेदन दिएका छन्, ती मध्ये तीनवटालाई अनुमति प्रदान गरिएको छ भने अन्य पाँचवटासँग थप कागजात माग गरिएको छ । कूटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई पनि मतदानका दिन अवलोकन गर्न दिने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
भड्किलो हुने खतरा
उपनिर्वाचनलाई सबैले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा उपनिर्वाचन बढी नै भड्किलो हुने खतरा त्यत्तिकै छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको माथिल्लो सीमा तोकेको छ । प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारका लागि १५ लाख र प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारका लागि २५ लाख निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई प्रचारप्रसारका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा १६ दिनको समयावधि उपलब्ध छ ।
हुम्लामा पुगे सुरक्षाकर्मी
उपनिर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिने कार्य हुँदैछ । प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना तयार भएको छ । हुम्ला जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या कम भएकाले हेलिकप्टरबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पठाइएको छ । हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनीता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘प्रहरीको दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति मगाइएको हो, पहिला ठूलो सङ्ख्यामा रमना भएको थियो, हवाई सेवामार्फत ल्याउन समस्या भएपछि सेनाको हेलिकप्टरबाट ल्याइएको हो ।’’ हुम्लामा पाँचवटा वडामा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।गोरखापत्र दैनिकबाट
