काठमाडौं, ५ मंसिर । सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफूसँग सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गरेको पाइएको छ। तर काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ मा उक्त विश्वविद्यालयलाई शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार छैन। कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वविद्यालय पदाधिकारीले आफूसँग सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजलाई बढी शुल्क लिन परिपत्र गरेका छन्।
सरकारले पछिल्लोपटक उपत्यकाभित्र ३८लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजारसम्म विद्यार्थीबाट शुल्क लिन मेडिकल कलेजहरूलाई सीमा निर्धारण गरेको छ। सरकारले शुल्क निर्धारणपछि काठमाडांै विश्वविद्यालयलले २०७४ असोज १ गते १० वटा मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गरेको हो। जसअनुसार कलेज अफ मेडिकल साइन्स भक्तपुरलाई ४९ लाख ९० हजारसम्म, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सलाई ४९ लाख ९० हजार, लुम्बीनि मेडिकल कलेज पाल्पालाई ४९ लाख ९० हजार, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई ४७ लाख ९० हजार, नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंलाई ४३ लाख ९० हजार अतिरिक्त शुल्क लिन परिपत्र गरेको छ।
यसैगरी, देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देहीलाई ४२ लाख ९० हजार, विराट मेडिकल कलेज विराटनगरलाई २१ लाख ९० हजार र काठमाडौ विश्वविद्यालय धुलिखेललाई ३० लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन सो विश्वविद्यालयले परिपत्र गरेको छ।
सरकारले गरेको सीमा निर्धारणमा छात्रावास र खाना खर्च मात्र मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। छात्रवास र खाना खर्चबाहेक एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट २०७२ सालमा यस्तो निर्णय गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय काठमाडौं विश्वविद्यालयले ठाडै उल्लंघन गरेको छ।
कानुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मात्र शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ। त्रिविवि ऐन २०४८मा ‘त्रिविको कार्यकारी परिषद्बाट शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने छ। अन्यको हकमा त्रिविको कार्यकारी परिषद्बाट तोकेबमोजिम हुने छ’ भनिएको छ। तर सरकारले तोकेको सीमाबाहिर गई काठमाडै र काठमाडौ बाहिरका मेडिकल कलेजले साढे ३ अर्ब भन्दा बढी शुल्क उठाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ।
सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क उठाउने कलेजमध्ये नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले सन् २०१५ देखि सन् २०१८ सम्म २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएको छ। यसैगरी सन् २०१५ देखि सन् २०१८ सम्म देवदह मेडिकल कलेजले ३ करोड ९८ लाख, लुम्बीनिले ३२ करोड ९६ लाख, मणिपाल पोखराले १० करोड ९ लाख, विराट मेडिकल कलेजले १९ करोड ९ लाख, नोवल मेडिकल कलेजले ३५ करोड ४७ लाख, काठमाडांै मेडिकल कलेज सिनामंगलले २७ करोड ८१ लाख, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरपुर चितवनले १० करोड ५७लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएको केन्द्रले तयार गरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउन परिपत्र गरेको विषयमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउन परिपत्र गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। केही मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट उठाएको रकमको कुनै बिल भरपाई नदिई रकम लिने, यसरी रकम नदिएम परिचयपत्र नबनाइदिने, लाइब्रेरी कार्ड नदिने, आन्तरिक परीक्षामा फेल गराउने भनी धम्की दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट एकातर्फ नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छली भैरहेको देखिन्छ भने विद्यार्थी र अभिभावकले कति रकम तिरीयो र कति तिर्न बाँकी छ, केबापत रकम लिएको हो भन्नेकुरा जान्न सक्ने अवस्था देखिदैन।’
यसैबीच, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन राजेन्द्र कोजुले विश्वविद्यालयले पुनः परिपत्र गरी सरकारले तोकको सीमा निर्धारण लागु गर्न आफूसँग सम्बन्धन पाएका मेडकल कलेजलाई सर्कुलर पठाएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले २०७२सालमा दुइ वर्षका लागि मात्र शुल्कको सीमा निर्धारण गरेको थियो। दुई वर्षपछि २०७४ सालमा हामीले मेडिकल कलेजलाई शुल्क लिन परिपत्र ग¥यौ। त्यसबेला हामीले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा अधिकारीहरूसँग मौखिक अनुमति लिई परिपत्र गरेका थियौं,’ कोजुले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले फेरि शुल्क निर्धारणको सीमा तोकेपछि हामीले मेडिकल कलेजलाई अर्को परिपत्र गरी सरकारले तोकेको सीमा निर्धारण लागु गर्न निर्देशन दिएका छौं।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी विनियममा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा अध्यनरत विद्यार्थीहरूसँग परिक्षा लिने व्यक्ति सहप्राध्यपाक र विशषगत ज्ञान भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गएिको छ। तर यस व्यवस्थालाई त्रिवि पदाधिकारीहरूले ठाडै उल्लघंन गर्ने गरेका छन्।
त्रिविवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयवाट निजी मेडिकल कलेजमा परीक्षा सञ्चालन तथा अनुगमन निरीक्षण गर्न जाने व्यक्तिहरू तोकिए बमोजिमको योग्यता नपुगेका ब्यक्तिहरु समेत संलग्न रहेको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
योग्यता नपुगको व्यक्तिलाई परिक्षा सञ्चालन गर्न मनोनयन गर्ने र मनोनयन भई जाने दुवै व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेको गरेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न प्रतिबेदनमा सिफारिश गरिएको छ। मेडिकल कलेजमा गइ परिक्षा सञ्चालन गर्न जाने व्यक्तिहरूले विश्विद्यालयबाट र सम्बन्धित मेडिकल कलेजबाट दोहारो भत्ता र तलब लिने गर्छन्। स्रोतले भन्यो,‘त्यसैले नीजि मेडिकल कलेजमा गइ परीक्षा सञ्चालन गर्न त्रिविका कर्मचारी चिकित्साशास्त्र अध्यन संस्थानका पदाधिकारीसँग सोर्स लगाउने गर्छन्। मेडिकल कलेजमा गई परिक्षा सञ्चालन गर्नेहरूमा अधिकांश त्रिविविका कर्मचारी तथा करारमा भर्ना गरिएका उपप्रधाध्यापक हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।
नागरिक दैनिकबाट
