Logo

सीमित स्वार्थको लागि सरकारले मान्छे पक्रन थाल्यो- डा. प्रकाशशरण महत



काठमाडौं, ५ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका सह महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही भएर सरकारले मान्छे पक्रन थालेको आरोप लगाएका छन् । उनीसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनमा कांग्रेसको टिप्पणी के छ ?
मन्त्रीहरु राख्नु, हटाउनु सरकारको आन्तरिक मामला हो । यसमा हामीलाई केही भन्नुछैन । मख्य कुरा प्रधानमन्त्री ओलीजीले देशलाई कतातर्पm हाक्नुहुन्छ । उहाँ मातहत काम गर्ने मन्त्रीहरु आउने जाने भइरहन्छ । तर नेतृत्वले देशलाई सही दिशातिर लान सकेन भने जनचाहनाअनुसार काम हुन सक्दैन । देशलाई लोकतन्त्रको मर्म र भावना चलाउने कुराको नेतृत्व देशको प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो ।
केपी ओलीले पाँच वर्ष काम गर्नेगरि हिजोबाट सहमति भयो नि ?
उहाँहरुको त्यसमा सहमति भयो होला । तर उहाँले देशको नेतृत्व गरेको झन्डै दुईवर्ष हुँदै गर्दा जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए । निर्वाचन अगाडि जसरी उहाँहरुले जस्तो खालको आश्वसन बाँड्नुभएको थियो । त्यो अनुसार काम हुन सकेको छैन । संविधानको मूल मर्म अनुसार सरकार चल्न सकेको छैन । राज्य प्रशासन संयन्त्र पार्टीकरण भएको छ । सबै क्षेत्रमा एकदलीय मानसिकता हावी भइराखेको छ । जनताका दैनिक जनचासोका विषयलाई महत्व दिइएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ जहाज र रेल्वेका कुराहरु धेरै हुन्छन् । कर, महंगी ह्वात्तै बढेको छ । विकास निर्माणका कामहरुले गति लिन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार संस्था भएको छ । आस्ताको आधारमा जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा भेदभाव भइरहेको छ ।उहाँका क्रिर्याकलापहरु अहिलेसम्म ठीक भएका छैनन् । उहाँ पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा जनताले के पाउँछन् त्यो ठूलो कुरा हो । सत्ता नआउँदा राष्ट्रियताको नारा धेरै घन्काउनुभयो । सत्तामा आएपछि ठीक उल्टो बाटोमा हुनुहुन्छ । यी तमाम विषयलाई नियाल्दा उहाँ पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री हुँदा जनता खुसी हुनुपर्ने के कारण देखियो र ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनमा प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी कदम चाल्नुभएको तपाईंलाई थाहा छैन ?
त्यस्तो त मैले थाहा पाएको छैन । तपाईंलाई थाहा भए भन्दिनोस् ।
भ्रष्टाचारीलाई काबारबाही गर्न त यो सरकार कम्मर कसेर लागेको होइन ?
त्यो कुरा गर्ने हो भने सुनकाण्डको धेरै ठूलो चर्चा थियो, त्यो के भयो ? चिनीकाण्डमा के भयो ? बूढीगण्डीलाई अपारदर्शी ढंगले दिइयो अहिले के भइराखेको छ ? त्यसमा आपैmले काम गर्ने भनेर देउवा सरकारले निर्णय गरेको थियो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा त उहाँहरुकै नेता संलग्न भएको बाहिर आएको छ । अरुलाई खोजेर सुनुवाइ गरिन्छ । त्यसकारण मूल दोषीभन्दा पनि आस्थाको आधारमा टार्गेट गर्ने काम भइराखेको छ । वाइडवडी, न्यारोवडीमा त्यही हालत छ । मेलम्चिमा पहिलाको ठेकेदारलाई विभिन्न कारणले भगाइयो । त्यसपछि लागत बढाएर हचुवाको भरमा ठेक्कामा दिनुभएको छ । जसले अगाडि भ्रष्टाचार गरिराखेको त्यतातिर ध्यान छैन, अरु खोजेर हिड्नुहुन्छ अनि कसरी भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ ?
देशमा पछिल्लो समय केही प्रगति त भएको छ नि ?
के प्रगति भएको छ ? म त केही पनि देख्दििँन ।
अपराधीहरुलाई कारबाही गरेकोमा जनतामा उत्साह थपिएको छ नि ?
कुन अपराधीलाई कारबाही भयो ? निर्मला पन्तको यत्रो जघन्य बलात्कार हत्यामा के भयो ? त्यस्तो घटनालाई देशको गृहप्रशासन चलाउने मन्त्रीले संसदमै यस्तो हुँदैगर्छ, ‘हिजो पनि भएको थियो, आज पनि भयो, भोलिपनि हुन्छ’ भन्नु त्योभन्दा गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति के हुनसक्छ ? त्यसकारण अपराध घटेको छैन । बरु छानीछानी आपूmसँग आस्था नमिल्नेलाई आरोप लगाउने काम भएको छ । तरुण दलका कार्यकर्तालाई नेपालगन्जमा त्यहाँका डीएसपीले के गरे ? अरु पनि त्यस्तै छ । जो दोषी छन्, तिनीहरुलाई निर्दोषी र जो निर्दोष छन्, उनीहरुलाई दोषी बनाउने काम भएको छ ।
यसमा त प्रतिपक्ष पनि कमजोर देखियो नि ?
हामीले गलत कुरालाई गलत भन्नैपर्छ, विपक्षीको त्यो धर्मै हो । यस्तो अनियमितताका बारेमा हामीले संसद्मा पनि भनेका छौं, बाहिर पनि भनेका छौं । तोडफोडपूर्ण हिंसात्मक राजनीति हामी गर्दैनौं । सरकारबाट भएका गलत कामलाई चिरफार गरेर जनतासमक्ष ल्याउने कामको सम्मान हामी गर्दछौं ।
यो २१ महिनामा सरकारले सही काम गरेको छैन भन्ने तपाईंको तर्क हो ?
सही काम गर्न सकेको छैन । देशमा भएका सीमित साधनस्रोतलाई आपूmखुसी गर्ने । त्यसपछि उहाँहरुसँग जोडिएका गैरसरकार संस्थाहरु छन् तिनीहरुलाई दिने । त्यसको माध्यमबाट दुरुपयोग हुने भइराखेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पहिलाको ठेक्का तोडेर अलपत्र पारिएको छ । त्यसपछि रेडक्रसलगायतका संघसंस्थाहरुमा विचार नमिल्ने साथीहरु भएको ठाउँमा विभिन्न दुःख दिने काम भएको छ । व्यापारीहरुलाई बिना ठोस आधार एयरपोर्टबाटै पूर्वाग्रही ढंगले प्रशासन लगाएर राजनीतिक नेतृत्वको सीमित स्वार्थको लागि पक्रने काम भयो । देशमा विद्येमान कानुनलाईं मानेर काम गर्ने वातावरण छैन । यसले त उहाँहरुको जुन चाहना छ, त्यो पूर्ति नगर्नेलाई दैनिक व्यवसाय गर्न पनि कठिन भयो ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्ष दलको उपस्थिति बिना बहुमतले निर्णय हुने गरी विधेयक आएको छ त्यो ठीक हो ?
यो एकदमै गलत हो । संवैधानिक परिषद् त्यसलाई भनिन्छ, जसले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिने निकायको रुपमा यसको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसमा विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीशसम्म बस्ने भनेको के हो ? किन भने त्यसले सरकारभन्दा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकारको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । उहाँहरुको भनाइ पनि त्यसमा राखिन्छ । तर, त्यो परिषद्मा जुन व्यक्तिहरु राखिन्छ त्यसले सरकारको नियन्त्रणमा होइन स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यो सधैं सहमतिमा हुने गरेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता र प्रधान्यायाधीश बसेर त्यो परिषद् बन्ने हो । तर, एउटा मिटिङ बस्ने त्यसबाट सहमति भएन भने बहुमतले निर्णय गर्ने जस्तो प्रावधान राखेर निर्णय गर्ने कोसिस हुँदैछ, त्यो अन्त्यतै दूभाग्यपूर्ण हो ।
सरकारको भनाइ त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बैठकमै नगएर असयोग गरे भन्ने छ नि ?
यो त निउ खोज्ने कुरा हो । एउटा मिटिङमा सल्लाह गरेरै यसलाई अर्को दिन राखौं भनिएको थियो, त्यो दिन जबर्जस्ती गरियो त्यस्तो पनि कुनै मिटिङ हुन्छ ।
मेरो मान्छे पनि राख्नुपर्यो भनेर मिटिङमा त सहभागी हुनुप¥यो नि ?
त्यसमा मेरो मान्छे भन्ने कुरै छैन । निश्पक्ष, स्वतन्त्र र कार्यसम्पादनमा दख्खल भएको मान्छे आयोगहरुमा आउनुपर्छ । त्यो चाहे न्यायापरिषद्बाट होस वा संसदीय परिषद्बाट होस् । तर यसलाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने हो भने कसरी निश्पक्ष रुपमा कार्यसम्पदन हुन्छ ? जस्तो न्यायाक्षेत्रमा, लोकसेवा आयोगमा, अख्यिारदूरुपयोग अनुसन्धान आयोगहरुमा पार्टीको आस्थाको आधारमा मान्छे भर्ना गर्ने हो भने कसरी निश्पक्ष कार्यसम्पादन हुन्छ ? यस्तो संवेदनशील ठाउँहरुमा यसरी काम हुने हो भने यो देशको हालत के हुन्छ । त्यही ढंगको काम हुनखोजिरहेको छ ।
यसो भनिरहँदा कांग्रेसलाई भागबन्डामा लाग्यो भन्ने आरोप छ नि ?
यो भागवन्डा नै होइन । सबैको कुरा त सुनिनुपर्यो नि । संवैधानिक परिषद्मा आउने केही आधार होला । यी सबै कुरालाई व्यवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री नै त्यहाँ हावी हुने र अरु सदस्यको सुनुवाइ नहुने हो भने यो संवैधानिक परिषद्को के आवश्यकता छ । संविधानले व्यवस्था गरेको के काम भयो ?
अध्यादेश आइसक्यो तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो त यसमा विरोध छ । पहिलापदेखि नभएको व्यवस्था कसले स्वीकार गर्छ ?
शान्तिप्रक्रिया १३ वर्ष भइसक्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन नि ?
शान्तिस्थापना गर्ने काम त्यसबेला माओवादीको हिंसा, आतंकलाई रोकेर उनीहरुलाई सोभैm संसदमा ल्याई जनताका सम्पूर्ण दुःखकष्टलाई हटाउने गरी स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको हो । त्यसपछि सत्यनिरुपण गर्ने काम छ, त्यो टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायमा त हलो अड्कियो नि ?
यो अन्तिम काम बाँकी छ । नेपाली कांग्रेसले यसमा हरतरहले सहयोग गर्न तयार भएकै हो । पहिलो समितिले काम गर्न नसकेपछि हामीले अदालतको निर्णय अनुसार निश्पक्ष मान्छे ल्याएर गरौं भनेका छौं । यसमा एउटा टुंगोमा पुगौ जघन्य अपरापध गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ, त्यसबाट पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । सरकारमा बसेका चाँडो टुंग्याउन पहल गर्नुपर्ने हो ।
उपनिर्वाचनमा त कांग्रेसले कतै नजित्ने अवस्था देखियो नि ?
यो उपनिर्वाचनमा कांग्रेसको पक्षमा जनलहरै आएको छ । हिजो कम्युनिस्टहरुले जितेका उपमहानगर पालिका थिए त्यहाँ कांग्रेसको पक्षमा जनमत देखिएको छ । अहिले निर्वाचन हुने सबै ठाउँमा कांग्रेसले जित्ने देखेपछि सरकारपक्ष डराएर सबै शक्तिकेन्द्रको दुरुपयोग गरेको छ । आचारसंहिता ठाडै उल्लंघन गरेको छ । आचारसंहिता उल्लंघनविरुद्ध अनुगमन टोली पनि बनाएका छौं । निर्वाचन आयोगमा पनि जानकारी गराएका छौं । यो सरकारसँग स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जनता रुष्ट भएकाले कांग्रेसको जित सुनिश्चित छ ।  File Photo



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हल बुकिंग फाराम