Logo

कर्णालीबाट धमलाको उद्धघोष : मिडियामैत्री विद्येयक आउनुपर्छ



काठमाडौं, ८ मंसिर । रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताबिना मुलुक विधिको शासनमा चल्न नसक्ने धमलाको भनाई छ ।

आइतबार विश्व अन्तर्राष्ट्रिय दण्डहिनताविरुद्ध दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर खुर्खेतमा आयोजित प्रेस स्वतन्त्रता ¥याली तथा कोणसभालाई प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै पत्रकार धमलाले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सर्खेत शाखाको समन्वय तथा पत्रकार महासंघ कर्र्णाली प्रदेश समितिको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा पत्रकार धमलाले प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । उनले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारले असुरक्षित महशुस गर्न नपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । तर, पत्रकारले समाचार लेखेकै भरमा आफ्नो ज्यान असुरिक्षत महशुस गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’

पत्रकार धमलाले कर्णालीजस्तो विकट क्षेत्रमा बसेर सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरुलाई धन्यवाद दिँदै उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि आफूले सक्दो प्रोत्साहन र सहयोग गर्नेपनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘नेपालमा अहिलेपनि प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित छैन् । संविधानमा त लेखिएको छ। तर, व्यवहारमा यो अहिलेपनि लागु भएको छैन् ।’

धमलाले मिडिया काउन्सिल विद्येयक पत्रकारहरुको मर्म र भावनाअनुसार आउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘यो विद्येयक ल्याउँदा सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गरिएको छैन् । त्यसैले यसलाई ल्याउँदा परिस्कृत गरियोस् । अहिले व्यवसायिक पत्रकारिताको जग बलियो भएको छ ।’

उनले कर्णाली प्रदेशमा बसेर सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष दुई जना पत्रकारलाई पुरस्कार दिनेपनि घोषणा गरे । धमलाले कर्णालीको भोकमरी, गरिबी अन्त्य र सुलभ स्वास्थ्योपचार र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आफूले सक्दो पहल गर्नेपनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘यहाँको जनताले भोग्नुपरेका हरेक पीडालाई म राष्ट्रिय एजेण्डा बनाएर बहस गर्नेछु ।’

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाका सभापति गणेश कञ्चन भारती, केन्द्रिय सदस्य कलेन्द्र सेजुवाल, प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा थापा, महासचिव दिपेन्द्र शर्माले दण्डहिनताको अन्त्यबारे आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्