Logo

कांग्रेसमा विभाग गठनका विषयमा फेरि विवाद, यस्तो छ देउवा र पौडेलको रणनीति



काठमाडौं २२ मंसिर । नेपाली कांग्रेसमा विभागन गठनका विषयमा फेरि विवाद सुरु भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच गठन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा विवाद सुरु भएको छ । पौडेलपक्षले महाधिवेशन तयारीसँगै विभाग गठनका विषयलाई प्याकेजमै टुंग्याउनुपर्ने अडान लिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा विभागन गठन तत्काल गर्ने योजनामा छन ।

महाधिवेशन ढिला गर्ने नियतबाट विभागन गठन गर्न खोजिएको पौडेलपक्षको आशंका छ । महाधिवेशनका लागि समयको चाप बढ्दै गएको भन्दै पौडेल पक्षले भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन, विभाग, क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधि तथा वितरणलगायत सबै विषयलाई एकैचोटि निर्णय गर्नुपर्ने माग उठाएको हो । अब बस्ने बैठकमा विभाग गठनको मुद्दा पेचिलो बन्ने भएको छ ।

संस्थापन पक्षले सभापति देउवालाई असफल बनाउने नियतबाट पौडेल पक्ष अघि बढेको निस्कर्ष निकालेको छ । आगामी फागुनमा गर्नुपर्ने केन्द्रीय महाधिवेशन एक वर्षपछि सर्ने करिब निश्चित भइसकेको छ । विधानमै एक वर्ष म्याद थप्न पाइने व्यवस्था रहेकाले ०७७ सालको फागुनभित्र मात्रै महाधिवेशन गर्ने तयारी संस्थापन पक्षको छ । पौडेल पक्षले त्यसअघि नै महाधिवेशन धकेल्न सभापतिलाई बाध्य बनाउने रणनीति बनाएको छ ।

नेता अर्जुन नरसिंह केसीले विभागन गठन अहिले बेमौसमको बाजा भएको टिप्पणी गरे । केसीका अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नका लागि करिब ६ महिना क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउन र अर्को ६ महिना बुथ, वडा, क्षेत्र, प्रदेश अधिवेशन गर्न लाग्छ । कांग्रेसका १३ भातृसंस्था छन् । ती सबैजसोको म्याद सकिएको छ । कांग्रेस नेतृ डा डिला संग्रौलाले भने विभागन गठन गर्नु सिभापतिको पहल ठीक भएको बताइन ।

नेपाली बहसमा कुरा गर्दै उनले सभापतिले यो अवस्थामा पनि पार्टीलाई ठीक ठाउँमा राखेको भन्दै विवाद भन्दा सहमतिमा समाधान खोज्नुपर्ने बताइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। उनका अनुसार पार्टी कार्यालय सानेपामा मंसिर २६ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठकबस्नेछ । बैठकमा उपनिर्वाचनको समीक्षा, पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधि, समसामयिक राजनीतिकलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।

बैठकले पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन, केन्द्रीय समितिको समयावधि समाप्त भएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाबारेमा समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने जनाइएको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्