काठमाडौँ, २२ मंसिर । १० असोज बालबालिका खोजतलास केन्द्रले मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित सामाजिक तथा मानवीय सरोकार केन्द्रको बालगृहबाट ११ बालबालिकाको उद्धार गर्यो । यी सबैजना मुगुको छायानाथ नगरपालिका र खत्याड गाउँपालिकाका थिए ।
४ भदौ प्रगतिशील महिला समाज संस्था मातहतको वाईपीसी बलम्बुबाट राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले ९ बालबालिकाको उद्धार गरे । ती बालबालिका कालिकोट, बर्दिया र कैलालीका हुन् । उद्धार गरिएकामध्ये एक बालिकाले आफूलाई एक कर्मचारीले यौन हिंसा गरेको समेत बताएकी थिइन् । १८ असार भक्तपुरको सौडोल महिला समाजको बालगृहबाट ९ बालबालिकाको उद्धार गरिए । ती बालबालिकालाई पनि हुम्ला र जुम्लाका विकट गाउँबाट ल्याइएको थियो । उद्धारपछि बालबालिकाको मानसिक परामर्शका क्रममा थाहा भयो, ६ वर्षीया एक बालिका बालगृह सञ्चालकका पतिबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेकी रहिछन् । १ जेठ बूढानीलकण्ठस्थित ऐश्वर्य बालगृहबाट राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले १ सय २५ बालबालिकालाई उद्धार गर्यो । तीमध्ये ७९ जना हुम्लाका थिए भने अन्य कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका थिए ।
यी घटनाले देखाउँछन्, अझै पनि दूरदराजका गाउँबाट बालबालिकालाई सहरतिर ओसार्ने काम रोकिएको छैन । राजधानीका बालगृहमा दुर्गम क्षेत्रबाट बालबालिका ल्याएर ‘जोखिमपूर्ण स्थिति’ मा राखिएका छन् । गत वैशाखयता मात्रै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ६ वटा बालगृहबाट १ सय ९१ जना बालबालिकालाई उद्धार गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश हुम्ला र मुगुका छन् । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फडेराले काठमाडौंका बालगृहहरूले आफ्नो गाउँपालिकाबाट बालबालिका ओसारिरहेको सुनेको बताए । ‘अभिभावक नै सचेत नभएकाले बालबालिकाको अवैध ओसारपसार भएको हो,’ उनले भने ।
देश तीन तहको संघीयतामा गएपछि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएको छ । उक्त कार्यालयले बालगृहको अनुगमन, अवैध ओसारपसार रोक्न संयन्त्र बनाउनेलगायत काम गर्दै आएको थियो । कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले स्थानीय तहलाई बालबालिका जोगाउने दायित्व सुम्पेको छ । तर फडेरा मात्रै होइन, कैयौं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यो दायित्वबारे थाहा छैन । फडेराले भने, ‘यसबारे उति धेरै जानकारी भएन ।’ हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदम लामालाई पनि स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा छैन । उनले स्कुलमा सरसफाइ गर्न बाल समिति बनेको सुनाउँदै भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा भएको बाल समिति त त्यही हो ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट
