Logo

ओलीलाई जुवाडे प्यारो



काठमाडौं, २४ मंसिर । ‘सेनाको कानून, सेनापतिले जानुन्’ । नेपाली सेनामा व्यक्ति अनुसार कानून कार्यान्वयन हुने अवस्थालाई व्यंग्य गरेर यस्तो भन्ने गरिएको छ । पछिल्लो एक घटनाले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । फौजदारी मुद्दा लागेका एक सैनिक अधिकृतलाई सैनिक नेतृत्वले ‘पुरस्कृत’ गरेको छ । प्रसंग प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका मेजर राजेन्द्र शाहीको हो । १५ कात्तिकमा सामाखुसीस्थित जुवाखालबाट पक्राउ परेका उनी प्रधानमन्त्रीको एडीसीका रूपमा फर्किएका छन् । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा जुवा मुद्दा विचाराधीन छ ।

उनलाई सेवामा फर्काउन सैनिक ऐनको उल्लंघन गरिएको छ । सैनिक ऐनको परिच्छेद ७ अन्तर्गत दफा ६५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परी अनुसन्धानका क्रममा रहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्ति थुनामा रहेको अवधिभर र अदालतमा मुद्दा चलेकोमा अन्तिम फैसला नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’ सोही प्रावधानअनुसार मेजर शाही निलम्बनमा हुनुपर्ने हो । तर, उनलाई निलम्बन नगरी ड्युटीमै खटाइएको छ ।

महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सामाखुसीस्थित सोमबहादुर मगरको घरबाट मेजर शाहीसहित आठजनालाई जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूको साथबाट १ लाख ५९ हजार तीन सय रुपैयाँ पनि बरामद गरेको थियो । शाहीलाई १५ दिन थुनामा राखी जुवा मुद्दा चलाएकोमा काठामाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले २० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए । मुद्दा फैसला भइसकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार उनी नियमित रुपमा जुवा खेल्दथे । प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि अस्पताल गएको बेला उनी जुवा खेल्न गएका थिए । त्यही बेला उनी समातिएका हुन् ।

यस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीकै सुरक्षामा खटाएर सेनाले सुरक्षामा समेत खेलवाड गरेको छ । त्यसो त मेजर शाहीलाई प्रहरीले नियोजित रुपमा फसाएको आरोप समेत सेनाले लगाएको छ । तर, उनी जुवा खेल्ने क्रममा पक्राउ परेकोमा कुनै विवाद छैन । यो घटनाले सेनामा जुवा खेल्न छुट रहेको सन्देश समेत गएको छ ।

पछिल्लो समय सर्वाेच्च अदालतले सैनिक अदालतको अधिकार कटौती गरिदिएको थियो । ब्यारेकबाहिर सैनिकले गरेका अपराधको नियमित अदालतमा मुद्दा चल्ने फैसला सर्वाेच्चले गरेको थियो । सोही अनुसार मेजर शाहीलाई प्रहरीले नै दुई साता थुनामा राखेर मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरीले मुद्दा चलाएका व्यक्तिलाई निलम्बन नगर्ने गलत नजिर सेनाले बसाल्ने प्रयास गरेको छ । यसले सेनाभित्र अनुशासनहीनता र अराजकता बढ्ने जोखिम छ ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट  File Photo



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हल बुकिंग फाराम