काठमाण्डौ । नेपालमा मानवअधिकार हननका घटना न्युनिकरण हुन सकेका छैनन् । सरोकारवाला निकायले बारम्बार सरकारलाई मानवअधिकार हननमा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । जसले गर्दा सरकार नै मानवअधिकार विरोध भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सन् १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको सात दशक पार गरिसक्दा पनि नेपालको मानव अधिकारको अवस्थालाई पूर्ण रुपमा सन्तोषजनक भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । शसस्त्र द्वन्द संक्रमणकालले निम्ताएको दण्डहिनताको वातावरणले गर्दा नेपालमा पनि मानव अधिकारको बलियो जग बसाल्न बाँकी नै छ । मानवअधिकारको हनन गर्ने अपराधीहरुलाई कारवाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउने गरेको छ । संविधान बन्नु, सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनु, स्थिर सरकार बन्नु र सररकार र दलहरुको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पटक पटक आउनु सकारात्मक कुरा हुन् ।
तर कार्यान्वयनको पाटोमा सरकार उदासिन हुने गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आरोप छ । दलित, आदिवासी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, लैङ्कि तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत मसुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा शैशिक लगायत समग्र मानव अधिकारको अवस्था अपेक्षित रुपमा सुधार नभएको मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताउँछन् ।
।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरु गठन हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडितकोे न्यायको विषय झनै अन्यौलमा पुगेको छ । विगत पाँच बर्षमा १ हजार ५ सय ५१ वटा उजरी रहेका छने । एक बर्षमा मात्रै ३ सयको हाराहारीमा उजुरीहरु रहेका छन् । तर मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिबेदन कार्यान्वयनमा सरकारले नै उदासिनता देखिएको आयोगका निर्देशक टिकाराम पोखरेलको भनाई छ ।
यता सरकार पक्ष भने मानवअधिकार आयोगको प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्दै आएको दावी गर्छ । गृहमन्त्री राम बहादुर थापा भने आयोगका प्रतिवेदन विगतमा पनि कार्यान्वयन भइहरहेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
नयाँ पुस्तालाई मानवता अनि समानताका पाठहरु सिकाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यक्ता सहितका सुविधाले सिंचीत गर्न पाईयोस् । कानूनी खोल ओढाएर साथ र संरक्षण दिने जमातबाट पीडितहरूलाई न्याय दिन बाँकि छ । मानव अधिकारको परिधी नाघ्नेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
