Logo

विभाग गठन सभापतिका अधिकार हो, कसैले रोक्न मिल्दैन- एनपी साउद



काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र हुन् । उनले काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले लिनसक्ने निर्णयबार महत्वपूर्ण खुलासा गरेका छन् । उनीसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
आज बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा के के हुन् ?
हामीले पहिला दुईवटा जागरण अभियान गरेका थियौं, त्यसको समीक्षा हुनेछ । अब तेस्रोचरणको अभियान कहिलेबाट थाल्ने भन्ने छलफल हुन्छ । भातृ र सुभेच्छुक संस्थाहरुको विधानमा एकरुपता ल्याउने केही प्रस्तावहरुका बारेमा छलफल हुन्छ । भ्रातृ संस्थाहरुको केही संख्या अभिबृद्धि गरी पूर्णता दिने बारेमा पनि छलफल हुनेछ ।
विभाग गठन गर्ने छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?
विभाग गठन गर्ने अधिकार हाम्रो विधानले सभापतिलाई दिएको छ । त्यसको संख्यामा अभिबृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । विभागको संख्या पहिला ४२ थियो, अहिले कम भएकाले साथीहरुलाई काम गर्ने अधिकार दिन सकिएको छैन । व्यक्तिको क्षमता अनुसार कार्य विभाजन गर्न सकियो भने काममा विशिष्टता आउँछ । त्यसैले संख्या वृद्धि गर्ने कुरा पनि छ ।
रामचन्द्र पक्षधरहरुले त अहिलेको विभाग गठनको आवश्यकता छैन, महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्छ भनेका छन् नि ?
विभाग गठनको कुरा त वैधानिक जिम्मेवारी हो, त्यो गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरुले भन्ने आउँदैन ।
महाधिवेशन भएको तीन महिनामा विभाग गठन पर्नेमा चार वर्षसम्म के हेरेर बस्नुभयो ?
तपाईंले भनेको साँचो हो, विभाग गठन समयमा हुन सकेन । यसले गर्दा पार्टी संरचनाले पूर्णता पाउन सकेनको छैन, ढिलो भयो । ढिला भएपनि विभाग गठन गरेर पार्टीलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।
त्यसोभए अब विभाग गठन हुन्छ ?
विभागहरु गठन हुन्छ ।
असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय समिति वहिष्कार ग¥यो भने के हुन्छ ?
विभाग गठन गर्दामा कसैले सन्तुष्ट, असन्तुष्ट रहनुपर्ने छैन । केन्द्रीय समितिमा रहेका योग्य, सक्षम साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिनु सभापतिको दायित्व हो । यसमा कसैले पक्षविपक्षमा उत्रिएर बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
रामचन्द्र पक्षले त सभापतिले बहुमत लाद्न खोजे पार्टीभित्र दुर्घटना हुन्छ भनेको छ नि ?
विभाग गर्नुपर्छ भन्ने सबै साथीहरुको माग छ । विभाग गठन गर्ने भनेको केन्द्रमा रहेका दुई÷चार जना साथीहरुको लागि मात्रै होइन । देशभरि रहेका कम्तिमा दुई हजार जनाले जिम्मेवारी पाउने कुरा हो । त्यो जिम्मेवारीले देशव्यापी रुपमा पार्टीले नयाँ जीवन पाउँछ । ढिला भयो छिटो गर्नुपथ्र्यो भन्नु उहाँहरुको अधिकार हो । तर, विभागै गठन गर्नुहुँदैन भनेर विभागले भनेको छैन ।
रामचन्द्र पक्षधरहरुले विभाग गठनमा दिँदैनौं भन्नुभएको छ ?
पहिला भएको संख्यामा विभाग गठन गर्ने । त्यसमा पार्टीको आवश्यकता अनुसार संख्या थप्न सकिने भनेर विधानमै उल्लेख छ । यसमा उहाँहरुले ढिलाभयो भन्नुभएको छ भने त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । तर, सभापतिको अधिकारलाई बन्चित बनाउने काम उहाँहरुले गर्नुहुँदैन ।
सन्तुष्ट पक्षले दिएन भने सभापतिले पेलेरै विभाग गठन गर्नुहुन्छ ?
पेल्ने कुरा कहाँबाट आयो, त्यो त विधानमै लेखेको छ । ‘पार्टीले विभाग गठन गर्ने छ, त्यसमा आवश्यक संख्या केन्द्रीय समितिले थपघट गर्न सक्ने छ’ भनेर लेखेको छ ।
बहुमतको दम्ब देखाउने रे नि ?
प्रजातन्त्रमा सहमति पहिलो प्रयास हो । हरेक कुरामा त्यो खोजिन्छ । त्यसको लागि प्रयास गर्दा पनि भएन भने वादविवादलाई बढाएर राख्न सकिँदैन । त्यसको समाधान गर्ने अधिकार सभापतिलाई हुन्छ । कमजोर अवस्थामा रहेको पार्टी अहिले नयाँ ढंगले जुर्मुराउन खोज्दैछ । अहिलेका सरकारका क्रियाकलापलाई ल्याएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा अगाडि बढ्न खोज्दैछ । यो बेला आन्तरिक लडाँइमा लाग्नु पार्टीका कार्यकर्ता स्वीकार्य छैन ।
कार्यकर्ताले त सभापति देउवाको कार्यकाल असफल भयो भनेका छन् नि ?
यसमा सभापति देउवा मात्रै असफल भएका होइनन् । जब दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर चुनावमा दुई तिहाईको संख्या पुर्याएर अगाडि बढेपछि नेपाली कांग्रेसका संकटका दिनहरु सुरु भएका छन् । आगामी दिन अझ बढी कठिनाई नेपाली कांग्रेसले व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौं, त्यसैले यो कठिनाई र चुनौति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडलेको मात्रै होइन । नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्ने सबैका लागि चुनौती हो । यसमा असन्तुष्टि भन्दा पनि सहमति, सहकार्य र एकताकासाथ एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेविसंघको नेतृत्वको लागि ३२ वर्षमाथि नदिने भनेर मापदण्ड बनाउनुभएको छ, अब के गर्नुहुन्छ ?
हामीले भ्रातृ र सुभेच्छुक संस्थाहरुलाई महाधिवेशन गरेर नेतृत्व दिन सकिएको छैनौं । त्यसको लागि विधानको आवश्यकता छ । त्यो पनि यसै बैठकमा प्रस्तुत गर्दछौं । यी सबै संस्थालाई नेतृत्व दिनका लागि व्यक्तिकेन्द्रित भएर नेताहरु अल्झिनु हुँदैन । यो काम गरिहँदा यससँग सम्बन्धित सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहमतिबाट प्रयास खोज्नुपर्छ । त्यो भएन भनेपनि प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट अगाडि जानुपर्ने कुरालाई पनि निषेध गर्नुहुँदैन ।
नेविसंघमा ३२ भन्दा तलकोलाई दिने कि माथिलाई व्याख्या नगरी भन्नुस् न ?
त्यसको लागि ‘१३ औं महाधिवेशनपछि ३२ वर्ष लागु हुनेछ,’ भनेर विधानमा लेखिएको छ । विधान बमोजिम हाम्रा दुवै नेताहरुले यो वैधानिक कुरा नभएर राजनीतिक कुरा मात्रै हो, उहाँहरुले माथिको पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ । तलको त आउने भइगयो । अहिले विधानले रोकेको छैन, आगामी महाधिवेशनबाट ३२ मुनिकै आउँछन् ।- File Photo



प्रतिक्रिया दिनुहोस्